नई दिल्ली : एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू कर सकती है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुष्टि की कि भारत सरकार स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस देने के लिए तैयार है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करना होगा।

स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करेगा

खबरों के मुताबिक, स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कंपनी को अभी भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सहमति आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करनी है।

TRAI सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की कीमत पर करेगा निर्णय

भारत में स्टारलिंक की सेवा की कीमत पर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) का निर्णय अहम होगा। TRAI इस समय सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के वितरण और सैटेलाइट कंपनियों द्वारा इंटरनेट सेवा देने के नियमों पर विचार कर रहा है। इस फैसले का असर यह तय करेगा कि सैटेलाइट कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा कैसे प्रदान करेंगी और उनकी सेवा की कीमत क्या होगी।

भारत में स्टारलिंक की सेवा की संभावित कीमत

हालांकि अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंपनी के पूर्व प्रमुख के अनुसार, स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत में कीमत करीब ₹1,58,000 हो सकती है, जो पहले वर्ष के लिए स्टारलिंक डिश और अन्य उपकरणों की खरीदारी को शामिल करेगी। दूसरे वर्ष से सेवा की लागत लगभग ₹1,15,000 हो सकती है, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे।

स्टारलिंक का उपकरण लगभग ₹37,400 का हो सकता है, और मासिक सेवा शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Jio और अन्य स्थानीय कंपनियों से होगा मुकाबला

भारत में स्टारलिंक को Jio जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इंटरनेट सेवा काफी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती हैं। अगर स्टारलिंक को भारत में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अपनी कीमतों को प्रतिस्पर्धी रखना होगा, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता बाजार में किफायती इंटरनेट की उच्च मांग है।

मुख्य बातें:

• स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करेगा।
• TRAI सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वितरण और इंटरनेट सेवा की कीमतों पर निर्णय लेगा, जो स्टारलिंक की कीमत को प्रभावित करेगा।
• पहले वर्ष में स्टारलिंक की सेवा की कीमत लगभग ₹1,58,000 हो सकती है।
• मासिक शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
• Jio और अन्य स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, जिन्हें किफायती दरों पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

जैसे ही TRAI अपने नियमों को अंतिम रूप देगा, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसकी सफलता उसकी कीमत और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगी।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह आरोपी है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘कार्यपालिका’ को ‘न्यायपालिका’ की जगह नहीं लेना चाहिए और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

मुख्य बातें:

1. कानून के शासन का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यपालिका केवल आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति का घर ध्वस्त करती है, तो यह संविधान और कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
2. दोषी ठहराए जाने से पहले कोई कार्रवाई नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को मुकदमा चलाए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति दोषी नहीं है, तो उसकी संपत्ति को नष्ट करना असंवैधानिक है।
3. न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती: जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि न्यायिक कार्य केवल न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, और कार्यपालिका को किसी आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
4. अधिकारों का उल्लंघन और प्रतिपूर्ति: अदालत ने कहा कि अगर राज्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और किसी आरोपी/दोषी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए। साथ ही, राज्य और उसके अधिकारी अत्यधिक और मनमानी कार्रवाई करने से बचें।
5. घर और आश्रय का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हर नागरिक को अपना घर और आश्रय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। किसी भी स्थिति में इसे छीनना असंवैधानिक होगा।
6. समय की महत्ता: कोर्ट ने कहा कि किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले लोगों को पर्याप्त समय देना चाहिए, ताकि वे इस पर आपत्ति उठा सकें या न्यायालय में इसे चुनौती दे सकें। यह नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का बयान: जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “एक घर होना हर व्यक्ति का सपना है, और यह एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना किसी भी समाज में सुखद दृश्य नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका कानून के दुरुपयोग के साथ किसी घर को गिराती है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने ‘बुलडोजर न्याय’ की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य या उसके अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया और न्यायिक आदेश के किसी के घर को नहीं गिरा सकते। इससे संविधान की मूल भावनाओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

क्या है ‘बुलडोजर न्याय’ का मुद्दा? ‘बुलडोजर न्याय’ उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जहां राज्य सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करती हैं, ताकि उन्हें सजा दी जा सके। यह अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में देखा जाता है, जहाँ आरोपियों के घरों को केवल आरोपों के आधार पर गिराया जाता है, जबकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही यह कार्रवाई की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाई को पूरी तरह से असंवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इस आधार पर गिराना कि वह आरोपी है, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने राज्य और उसके अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे कानून का पालन करें और किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक आदेश प्राप्त करें।

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नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी के आवास पर सोमवार को इगास (बूढ़ी दिवाली) पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगगुरु बाबा रामदेव और परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने गौ पूजा के साथ पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने इगास-बग्वाल कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। उन्होंने लिखा, “उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों सहित सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत-बहुत बधाई! दिल्ली में आज मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहां इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, “हम विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे संतोष है कि लुप्तप्राय हो चुका यह पर्व अब फिर से जीवित हो रहा है और उत्तराखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।

इगास या बूढ़ी दिवाली, दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। अनिल बलूनी ने बताया कि इस पर्व की कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार, जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्यावासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह घटना गढ़वाल क्षेत्र में कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रकट हुई थी, और इसे उसी दिन मनाया गया था, जिसे इगास या बूढ़ी दिवाली कहा गया। दूसरी मान्यता यह है कि गढ़वाल के सेनापति माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत से युद्ध जीतने के बाद अपनी सेना को दिवाली के 11 दिन बाद गढ़वाल वापस लाया था।

इस अवसर पर अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस पर्व को पुनर्जीवित करने की पहल की। लगभग पांच वर्षों के प्रयासों के बाद यह पर्व अब न केवल उत्तराखंड, बल्कि देश और विदेश में भी मनाया जा रहा है। बलूनी ने उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के फैसले का भी स्वागत किया।

पीएम मोदी ने किया इगास पर्व का उत्सव साझा

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” (पूर्व ट्विटर) पर इगास-बग्वाल के कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, “उत्तराखंड के मेरे भाई-बहनों ने इगास की परंपरा को जिस प्रकार जीवंत किया है, वह बहुत उत्साहजनक है। इस पर्व का उत्सव देशभर में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।”

प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामनाओं में यह भी कहा कि यह पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए।

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उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में बलूनी की महत्वपूर्ण भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने इगास पर्व को पुनर्जीवित करने में अनिल बलूनी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “इस पर्व के माध्यम से हम अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं।” इस दिन की सफलता से यह साबित होता है कि यह पर्व अब न केवल उत्तराखंड, बल्कि देशभर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है।

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