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आधिकारिक बयान: 15 मार्च से पहले Paytm FASTag यूजर्स को एक नया फास्टैग खरीदने की दी सलाह…नही तो लग सकता है डबल चार्ज।
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9 months agoon
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संवादातानई दिल्ली – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर Paytm FASTag (पेटीएम फास्टैग) यूजर्स को एक नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। एनएचएआई ने कहा है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने और टोल प्लाजा पर परेशानी से बचने के लिए 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग हासिल कर लेना चाहिए।
बयान के अनुसार, इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते समय दंड या डबल फीस (दोहरे शुल्क) से बचने में मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संबंधित प्रतिबंधों के दिशानिर्देशों के बाद, पेटीएम फास्टैग यूजर्स के पास 15 मार्च, 2024 के बाद अपने बैलेंस को रिचार्ज या टॉप-अप करने का ऑप्शन नहीं होगा।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यूजर्स निर्धारित तारीख के बाद भी टोल का भुगतान करने के लिए मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं।
एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को अपने संबंधित बैंकों से संपर्क करने या भारतीय राष्ट्रीय प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) को देखने की भी सलाह दी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने और सुपरवायजरी (पर्यवेक्षी) चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को बंद करने का आदेश दिया था। जिसके बाद उसे फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और NBFC की सूची से हटा दिया है। एनएचएआई ने इसके बाद, फास्टैग जारीकर्ताओं की एक नई अपडेटेड सूची जारी की।
संशोधित सूची में कुल 39 बैंक और NBFC हैं जो वाहन मालिकों को FASTag जारी करने के लिए पात्र हैं। एनएचएआई द्वारा अधिकृत फास्टैग जारीकर्ताओं की संशोधित सूची में शामिल बैंक और NBFC में ये बैक शामिल हैं – एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, कोसमॉस बैंक, डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लिवक्विक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सरस्वत बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, द जलगाँव पीपल्स को-ऑप बैंक, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक।
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भारत सरकार का बड़ा कदम, पैन 2.0 से बदलेंगे पैन कार्ड इस्तेमाल के तरीके….
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1 hour agoon
December 23, 2024By
संवादातादिल्ली : भारत में पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरने, और कई अन्य कार्यों के लिए होता है। हाल ही में भारत सरकार ने पैन 2.0 लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से डिजीटल होगा और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पैन 2.0 के आने से अब पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पैन 2.0 में क्या होगा खास?
भारत सरकार ने पैन कार्ड को और सिक्योर और स्मूथ बनाने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पैन 2.0 में एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो आधार कार्ड के क्यूआर कोड की तरह काम करेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति या संस्था पैन कार्ड धारक की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। वर्तमान में पैन कार्ड को डिजिटल रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कई जगहों पर यह मान्य नहीं है, लेकिन पैन 2.0 के आने के बाद इसे पूरी तरह से डिजिटली इस्तेमाल किया जा सकेगा।
क्या पैन 2.0 के बाद फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता होगी?
अब इस सवाल का जवाब है—नहीं। पैन 2.0 के लॉन्च के बाद आपको फिजिकल पैन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सभी कार्य डिजीटली पैन 2.0 के जरिए कर सकेंगे।
कैसे मिलेगा पैन 2.0?
भारत में जल्द ही सभी पुराने पैन कार्ड को पैन 2.0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा। भारत सरकार की ओर से यह पैन कार्ड सभी नागरिकों को निशुल्क भेजे जाएंगे। जब तक लोगों के पास पैन 2.0 नहीं पहुंचते, तब तक वे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
Delhi
पीएम मोदी की कुवैत यात्रा : 43 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा , 6वें अरेबियन गल्फ कप में होंगे विशेष अतिथि…..
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय (21-22 दिसंबर) यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा का पहला अवसर है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंध
विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।” मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद, कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।
व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग
कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।
भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद और श्रमिक शिविर का दौरा
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।
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