Politics
खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसीं पर सीएम धामी ने शहीद स्मारक स्थल पर वीर जवानों को दी श्रद्धाजंलि, परिजनों को शोल उढ़ाकर किया सम्मानित।
खटीमा – कभी नहीं भूल सकते गोलीकांड का दर्द, सीएम धामी ने कहा- समझ सकता हूं शहीदों के परिवारों की पीड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की नींव रखने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शहीद आंदोलनकारियों ने बहनों की राखियों व मां की ममता को छोड़कर राज्य निर्माण में सर्वाेच्च बलिदान दिया। उत्तराखंड की जनता इन वीर शहीदों की हमेशा ऋणी रहेगी। उनकी शहादत के परिणामस्वरूप ही उत्तराखंड का गठन हुआ।
खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसीं पर रविवार को शहीद स्मारक स्थल पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट और परमजीत सिंह की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों ने स्वयं का बलिदान इसलिए दिया कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर सच्चे अर्थाें में उनके सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक आंदोलनकारी होने के नाते वह आंदोलनकारियों के परिवार की पीड़ा समझ सकते हैं। गोलीकांड को याद कर आज भी खटीमावासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है। राज्य निर्माण के लिए सबसे पहली शहादत खटीमा की धरती पर दी गई थी। इस शहादत के फलस्वरूप हम पृथक राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाए।
धामी ने कहा कि एक सितंबर 1994 को घटित खटीमा गोलीकांड का दर्द हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया। इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल इसीलिए किया क्योंकि वह उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे।
नेता प्रतिपक्ष ने वंचित 253 राज्य आदोलनकारियों को चिह्नित करने की मांग की
उप नेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर वंचित 253 राज्य आंदोलनकारियों को चिह्नित करने की मांग की। कापड़ी ने कहा कि वंचित 253 राज्य आंदोलनकारी चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के सामान ही अर्हता पूर्ण करते हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यटन के क्षेत्र में मजबूत हो रहा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। औद्योगिकीकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन दी जा रही है। जबकि जेल गए, घायल और सक्रिय आंदोलनकारियों को क्रमशः 6000 और 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है।
5000 एकड़ सरकारी भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू करने के साथ ही अवैध मजारों के जरिए किए गए अतिक्रमण को हटाकर 5000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी सरकार ने ही किया है।
बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 करोड़ की धनराशि जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जल्द ही ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएगी जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन वर्ष में 16 हजार युवाओं को नौकरियां दी गई है। उन्होंने कहा कि खटीमा में आई आपदा के बाद 25 करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावितों के लिए जारी की जा चुकी है जिसमे 12 करोड़ 68 लाख रुपये की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने डीएम उदयराज सिंह को निर्देशित किया कि आपदा सहायता राशि सभी आपदा प्रभावितों को उपलब्ध कराने के लिए दोबारा सर्वे किया जाए।
ये लोग कार्यक्रम में रहे मौजूद
सांसद अजय भट्ट, विधायक भुवन कापड़ी, रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, नानकमत्ता विधायक गोपाल राणा, काशी सिंह ऐरी, हुकुम सिंह कुंवर, कैप्टन शेर सिंह दिगारी, डॉ. अनिल डब्बू, महेंद्र पाल सिंह, कमल जिंदल, राजपाल सिंह, नंदन सिंह खड़ायत, रमेश चंद्र जोशी, अमित पांडेय, प्रकाश तिवारी, शांति ज्याला, विमला मुंडेला, सतीश भट्ट, भगवान जोशी, शिव शंकर भाटिया, उत्तम दत्ता, वरुण अग्रवाल, नवीन बोरा, गोपाल बोरा, संतोष अग्रवाल और विवेक सक्सेना आदि रहे।
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सौरभ बहुगुणा बने उत्तराखंड के सबसे पावरफुल मंत्री !, आदेश जारी होने के बाद चर्चाओं के बाजार गर्म
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड सरकार के एक आदेश ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अब 5 करोड़ रुपये से बड़ी योजनाओं का विवरण सीधे मुख्यमंत्री के पास नहीं, बल्कि पहले युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजा जाएगा। इस फैसले ने उनके बढ़ते राजनीतिक कद और सरकार की रणनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।
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सौरभ बहुगुणा बने उत्तराखंड के सबसे पावरफुल मंत्री !
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को एक खास जिम्मेदारी दी है। अब विभिन्न विभागों की 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली जनहित योजनाओं का पूरा ब्योरा और ब्रीफ नोट पहले सौरभ बहुगुणा के पास भेजा जाएगा।
इसके बाद इसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जाएगी। बकायदा इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि मंत्री सौरभ बहुगुणा अब उत्तराखंड सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री बन गए हैं।
आदेश जारी होने के बाद चर्चाओं के बाजार गर्म
मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव की ओर से सभी मंत्रियों के मुख्य, वरिष्ठ और निजी सचिवों को जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी योजनाओं का विस्तृत विवरण सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजा जाए। आदेश सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
यही सवाल अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। धामी कैबिनेट में कई अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। इसके बावजूद इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबसे युवा मंत्री को सौंपे जाने को लेकर अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का संकेत हैं।
वरिष्ठ मंत्री भी देंगे युवा मंत्री को रिपोर्ट
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी विभागीय बड़ी योजनाओं का विवरण सीधे मुख्यमंत्री के बजाय पहले एक युवा कैबिनेट मंत्री को भेजना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नई व्यवस्था को मंत्रिमंडल के भीतर किस तरह लिया जाता है।
इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि यह फैसला केवल फाइलों तक सीमित रहता है या फिर उत्तराखंड सरकार के सत्ता समीकरणों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय के इस एक आदेश ने सौरभ बहुगुणा को राज्य की सियासत के सबसे चर्चित चेहरों में जरूर ला खड़ा किया है।
Uttarakhand Politics : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अपने दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत गुरुवार को देहरादून पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और संगठन मजबूती के साथ कार्य कर रहा है।
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केसी वेणुगोपाल का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस एकजुट है
एआईसी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेसवार्ता कर पार्टी की चुनावी तैयारियों की जानकारी दी।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि चुनावी तैयारियों के लिए वे उत्तराखंड आए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक और विधायकों व पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की भी जानकारी साझा की।
कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर लडेंगे चुनाव
केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे जिसके लिए सरकार को बदलने के लिए माहौल बनाना होगा। राष्ट्रीय महासचिव ने बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के लिए एक बड़ा घोषणा पत्र भी लाएगी।
कांग्रेस में नहीं है कोई गुटबाजी – कुमारी शैलजा
प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। साथ ही उन्होंने अयोध्या चंदा चोरी और बद्रीनाथ धाम में हुई चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। शैलजा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी उत्तराखंड आएंगे और निश्चित रूप से आगामी चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की सियासत में अपनी जगह बनाएगी।
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बड़ी खबर : उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां, खुद मंत्री करते हैं इनका सौदा
Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की कथित खरीद-फरोख्त को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदेश में 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें सत्ता से जुड़े नेताओं की भूमिका है। गोदियाल के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं और उत्तराखंड के नेता ही इन नौकरियों को बेच रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं के सपनों का सौदा किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।
गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान
गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में नेता ही 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नौकरियों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा गरमा गया है।
उत्तराखंड सरकार के मंत्री करते हैं नौकरियों का सौदा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं। गोदियाल का आरोप है कि खुद सत्ता से जुड़े नेता 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं।
इतना ही नहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अधिकारी मौज़ ले रहे हैं विधायक अपने अच्छे दिनों का आनंद उठाने में व्यस्त हैं।
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