Dehradun
राजधानी में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर महारैली में उमड़ा जनसैलाब..देखे तस्वीरे
देहरादून – उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आज हजारों लोगों का हुजूम देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर यह महारैली आयोजित हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोग समर्थन देने पहुंचे। इस रैली में खास बात यह रही कि बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, युवा व राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनों को पृथक राज्य की मांग के लिए खोया व राज्य के लिए बड़ा संघर्ष किया वह भी इस रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। यह रैली देहरादून के परेड ग्राउंड से शहीद स्मारक तक पहुंची।
उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर देहरादून की सड़कों पर राज्य के तमाम लोगों ने महारैली में शिरकत की। इस रैली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पहुंचे। मांग है कि नौकरियां और योजनाओं का लाभ लेने के लिए केवल मूल निवास होना चाहिए जिसकी कट ऑफ 1950 हो साथ ही समिति ने अस्थाई निवास की व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की है। इस पूरे प्रदर्शन में खास बात यह रही की किन्नर समाज ने भी महारैली में आकर मूल निवास और भू कानून की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि उनकी भी मांग है कि उन्हें मूल निवास दिया जाए।
वही पृथक राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारी भी बड़ी संख्या में आज सड़कों पर दिखाई दिए। उनका कहना है कि जिसके लिए उन्होंने पृथक राज्य की लड़ाई लड़नी शुरू की जबकि 2000 में राज्य अलग हुआ अब 23 साल बाद भी राज्य में वह चीजें लागू नहीं हो पाई है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वही इस महारैली को समर्थन देने के लिए एक राज्य आंदोलनकारी व्हीलचेयर पर पर पहुंचा और सभी से महारैली में आने का भी आग्रह किया। इस पूरे प्रदर्शन में युवा भी बड़ी संख्या में पहुंचे और वही नारे लगाने शुरू कर दिए जो पृथक राज्य की मांग को लेकर लगाए गए थे। युवाओं का कहना है कि सख्त भू कानून और मूल निवास को लागू करने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। जब तक सरकार उनकी इस मांग को नहीं मानती है तब तक वे सड़कों पर उतरकर इसी तरह प्रदर्शन करेंगे।
समिति को प्रदेश भर से 50 से अधिक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया। जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर मूल निवास और सख्त भू कानून के लिए नारेबाजी की। कुल मिलाकर हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों की एक ही मांग थी कि राज्य में सख्त भू कानून और मूल निवास लागू हो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी की सरकार द्वारा गठित की गई समिति इस पर क्या निर्णय लेती है।
संघर्ष समिति की ये भी हैं प्रमुख मांगें
– प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो।
– शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो।
– ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे।
– गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे।
– पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे।
– राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
– प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी, उन सभी में स्थानीय निवासी का 25 प्रतिशत और जिले के मूल निवासी का 25 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
– ऐसे सभी उद्यमों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून को लेकर स्पष्ट किया कि हमारी सरकार राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कठोरतम नकल निरोधक और धर्मांतरण कानून के बाद मूल निवासियों के हित में सख्त भू कानून भी भाजपा सरकार ही लेकर आएगी।
Breakingnews
धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले
Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS
10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
- 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित
- 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
- 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
- 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
Dhami Cabinet : सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में होगी। 4:25 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की संभावना है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक होने के कारण इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
सूत्रों के अनुसार बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, खेल सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार इन विभागों की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ने की उम्मीद है।
बदला गया बैठक का समय
पहले यह बैठक सुबह 9 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब कैबिनेट बैठक दोपहर 4:25 बजे सचिवालय में होगी।
Dehradun News : लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। कल देहरादून जिले के कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
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देहरादून में कल भी बंद रहेंगे स्कूल
देहरादून में कल भी सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को देहरादून जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।
भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। संभावित खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।
आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
जिला प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों के आसपास न जाएं और मौसम विभाग व प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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