Dehradun
चुनाव आयोग को भेजा केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव का प्रस्ताव, विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद खाली हुई सीट।

देहरादून – उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद खाली हुई केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग ही उपचुनाव की तिथियों का एलान करेगा।

केदारनाथ से भाजपा विधायक शैलारानी रावत का नौ जुलाई को निधन हो गया है। उनके निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि सीट रिक्त होने के संबंध में पत्र केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि रिक्त सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ही जारी करता है। आयोग से अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग यूपी में होने वाले उपचुनावों के साथ ही उत्तराखंड की इस सीट पर भी उपचुनाव करा सकता है। गौरतलब है कि हाल में चुनाव आयोग ने बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न कराया है।
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राज्यभर के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, कानून व्यवस्था पर हुई समीक्षा

देहरादून: आज नीलेश आनन्द भरणें पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखंड द्वारा एसटीएफ एवं सभी जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, साइबर अपराध तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में एसटीएफ, जनपदों के पुलिस उपाधीक्षक (ऑप्स), वाचक तथा सीसीटीएनएस में नियुक्त समस्त कार्मिक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं…..
गंभीर अपराधों की जांच: 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में राज्य स्तरीय FSL टीम, जनपद स्तरीय फील्ड यूनिट तथा थाने के प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाए।
अवैध संपत्ति पर कार्यवाही: अभियुक्तों की अवैध संपत्ति चिन्हित कर विवेचना के दौरान ही अधिग्रहण की कार्यवाही की जाए और नियमानुसार पीड़ितों में वितरण हेतु सक्षम न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जाए।
संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण: वाहन चोरी, लूट आदि अपराधों के अनावरण एवं बरामदगी का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
एनडीपीएस एक्ट मामलों पर सख्ती: व्यवसायिक मात्रा से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट एवं पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही बढ़ाई जाए।
NCORD बैठकें: जनपद स्तर पर NCORD की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।
ई-एफआईआर और जीरो-एफआईआर: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत ई-एफआईआर, जीरो-एफआईआर जैसी सुविधाओं का नियमानुसार पालन करते हुए जनता को अधिक सुविधा दी जाए।
सोशल मीडिया निगरानी: सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखते हुए भ्रामक सूचनाओं का खंडन किया जाए और अराजक तत्वों पर कानूनी कार्यवाही की जाए।
साइबर अपराधों का निस्तारण: साइबर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय पर निस्तारण किया जाए और पीड़ितों को धनराशि वापस दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाए।
मोबाइल फोन बरामदगी: चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का विवरण तत्काल CEIR पोर्टल पर अपलोड किया जाए और बरामद फोन जन संवाद कार्यक्रमों में पीड़ितों को सुपुर्द किए जाएं।
ई-साक्ष्य मॉड्यूल: सभी विवेचकों द्वारा ई-साक्ष्य मॉड्यूल का उपयोग किया जाए और ई-समन का डिजिटली त्वरित निस्तारण किया जाए।
जनजागरूकता: उत्तराखंड पुलिस एप का सोशल मीडिया, यूट्यूब, पोस्टर, बैनर और जन संवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनता को इस एप के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वे इसकी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का पर्व सूर्य देवता की उपासना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का महान अवसर है। यह पर्व प्रकृति और मानव के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। सूर्य देवता की आराधना से हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति, एकता और सौहार्द में भी निहित है। यह पर्व हमें एकजुटता के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। भगवान भास्कर एवं छठी मइया सबकी मनोकामना पूर्ण करें इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़क, आवास और पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी दी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालूरी घियाकोटी क्यार्दा की चली मोटर मार्ग का पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु रु 4.16 करोड़ के साथ रणकौची मन्दिर, चम्पावत हेतु उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि० द्वारा आगणित धनराशि के सापेक्ष 4.57 करोड़ धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में पेयजल योजना (नई पाईप लाईन एवं ओवर हेड टैंक) के निर्माण कार्य हेतु 05 करोड़, पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में टाईप द्वितीय (ब्लॉक-सी) के 120 आवासों के निर्माण हेतु 51 करोड़ तथा लोक सेवा आयोग के भगीरथ आवासीय परिसर में एक बहुमंजलीय इमारत जिसमें टाईप-3 के 20 आवास एवं टाईप-4 के 20 आवास बनाये जाने हेतु 19 करोड, आई०आर०बी० द्वितीय वाहिनी, देहरादून परिसर में टाईप द्वितीय के 120 आवासों के निर्माण हेतु 54 करोड़ के साथ ही राज्य योजना के अर्न्तगत राजभवन, देहरादून में बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित) कुल 13.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अर्न्तगत रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में श्री केदारनाथ जी से गरूरचट्टी पैदल मार्ग की छतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं रैलिंग फिक्सिंग, मलवा सफाई कार्य हेतु 5.22 करोड़, राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा में दमदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक पुननिर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य हेतु 3.39 करोड़ एवं मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अर्न्तगत चलकुड़िया-मसमोली-सकलोनी-नौखोली मोटर मार्ग किमी0 9 से 12 में पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3.45 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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