Dehradun
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा
देहरादून: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू करने तथा राज्य की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में ICAR, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में Thematic Meals की अवधारणा के तहत विभिन्न विषयों पर राज्य-केन्द्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा भारत सरकार के कई नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ संरचित चर्चा बैठकें होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों की उत्कृष्ट पहलों को साझा करना और ग्रामीण विकास की दिशा में सामूहिक रणनीति बनाना है।
उत्तराखंड को इस सम्मेलन में विशेष दायित्व प्रदान किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्दन को “लखपति दीदी 3.0: ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु वैल्यू चेन विकास” थीमैटिक मील का Convenor नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मॉडल, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आजीविका वृद्धि में हुई प्रगति का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु वैल्यू चेन को मजबूत बनाना। महिला स्वयं सहायता समूहों की सामुदायिक संस्थाओं को एंटरप्राइज विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना। उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। आजीविका मिशन के सफल मॉडलों को देशभर में साझा करना आदि।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्मेलन में उत्तराखंड की भागीदारी प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आय-सृजन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य की उपलब्धियों को इस मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि “लखपति दीदी” मॉडल उत्तराखंड की प्रेरणादायक सफलता कहानी है, जिसे और सुदृढ़ कर अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 1.65 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने और केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास झरना कमठान, प्रदीप पाण्डे आदि उपस्थित रहे।
Dehradun News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करे हुए एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमा गई है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा की अंकिता भंडारी के गुजर जाने के बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है। इसका ही नतीजा है की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
गणेश गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला
अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बेहद निंदनीय है उन्हें लोगो से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोदियाल ने कहा की भट्ट का ये बयान भाजपा के अंहकार को दर्शाता है।
ये बयान दिखाता है उनके घमंड को – गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने कहा है कि कोई भी सत्ताधारी दल लोगों के विश्वास से जीतता है। लोगों का उन पर विश्वास होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है वो नीचे आ जाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का बयान उनके घमंड को दिखाता है। ये बीजेपी के घमंड को दिखाता है।
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं।
इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान
CM Dhami ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस क़ानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की CM Dhami ने की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है।
CM Dhami ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
Dehradun News : उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देशों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में घंटाघर के पास बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है।
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देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार को किया ध्वस्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। Dehradun शहर और आसपास सरकारी जमीनों पर बहनी अवैध मजारों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरूवार रात देहरादून में घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
भारी पुलिस बल की तैनाती में की गई कार्रवाई
अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की तैनाती के दौरान धवस्त किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बीती रात नगर प्रशासन, एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की। एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने के बाद टिन शेड भी वहां से हटा दी गई हैं।
अब तक 573 अवैध मजारों को किया गया धवस्त
बता दें कि अब तक उत्तराखंड में 573 अवैध मजारों को धवस्त किया गया है। ये सभी मजारें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गईं थी। वहीं बात करें Dehradun की तो यहां शहर और आस-पास के इलाकों में दो दर्जन से भी ज्यादा अवैध मजारें बताई जा रही हैं। ये सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गईं हैं। इन्हें हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
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big news13 hours agoव्लॉगर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार, पहाड़ की महिलाओं और देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी
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