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तकनीकी

गुजरात के कच्छ में वैज्ञानिकों ने की अहम खोज, 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के मिले अवशेष। 

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गुजरात – गुजरात के कच्छ में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने एक अहम खोज की है। दरअसल कच्छ में 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। साल 2018 में पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम ने कच्छ के जूना खटिया गांव के नजदीक एक 500 कब्रों वाले कब्रिस्तान की खोज की थी। इसी कब्रिस्तान से हड़प्पा काल की पांच हजार साल पुरानी बस्ती के अवशेष खोजने में मदद मिली।

2018  में मिली कब्र से मिला सुराग
क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्णा वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग के प्रमुख डॉ. सुभाष भंडारी ने बताया कि ‘साल 2018 में खुदाई के दौरान जूना खटिया गांव के नजदीक एक सामूहिक कब्र मिली थी। इस कब्र के मिलने के बाद सवाल उठा कि जिन लोगों को यहां दफनाया गया, वो कहां रहते थे। इसी सवाल ने हड़प्पा काल की बस्ती की खोज में मदद की।’ अब पुरातत्व वैज्ञानिकों की टीम ने कब्रिस्तान से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ता बेट इलाके में हड़प्पाकालीन एक बस्ती के अवशेष खोज निकाले हैं।

खोज में मिली हड़प्पा काल बस्ती के 5700 साल पुराने होने का अनुमान है और यह एक पहाड़ी टीले पर स्थित थी। इस पहाड़ी टीले के पीछे नदी बहती थी। पहाड़ी टीले की खुदाई में हड़प्पाकालीन घड़े, छोटे-बड़े बर्तन भी मिले हैं। खुदाई में कई कीमती पत्थरों के अवशेष भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन पत्थरों से आभूषण तैयार किए जाते थे और इस बस्ती में आभूषणों का व्यापार होता था।

पशुपालन करते थे यहां रहने वाले लोग
पुरात्व वैज्ञानिकों की एक टीम को खुदाई के दौरान गाय और बकरियों के अवशेष भी मिले हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि यहां रहने वाले लोग पशुपालन करते थे। वहीं कब्रिस्तान वाली जगह से इंसानों के कंकाल भी मिले हैं। कच्छ में केरल यूनिवर्सिटी की एक टीम भी खुदाई कर रही है। केरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस प्रोजेक्ट के सह-निदेशक राजेश एसवी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आसपास अन्य इंसानी बस्तियों के अवशेष भी मिल सकते हैं। उनका कहना है कि यहां कई बस्तियां हो सकती हैं। प्रोजेक्ट के निदेशक और केरल यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अभयान जीएस ने बताया कि हो सकता है कि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से लोग अलग-अलग बस्तियों में फैल गए। उन्होंने आशंका जताई है कि पहाड़ी टीले पर होने की वजह से हो सकता है कि कई ढांचे समय के साथ तबाह हो गए होंगे।

इन विश्वविद्यालयों की टीमें कर रहीं कच्छ में खुदाई
कच्छ में हो रही खुदाई में केरल यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, पुणे की डेक्कन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा स्पेन के तीन संस्थान- कैटालान इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल आर्कियोलॉजी, स्पैनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ ला लुगना और अमेरिका के एलबियोन कॉलेज और टेक्सास की ए एंड एम यूनिवर्सिटी की टीमें खोज कर रही हैं।

 

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Delhi

सभी दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, फर्जी फोन कॉल पर लगाए रोक।

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने देश की सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले ऐसे सभी फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाएं, जो भारतीय फोन नंबरों की तरह दिखते हैं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया, विभाग और दूरसंचार कंपनियों ने ऐसी प्रणाली विकसित की है, जिससे इस तरह के अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल की पहचान कर भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने से पहले उन्हें रोका जा सकता है। इसी के मद्देनजर अब कंपनियों को इन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बताया कि अपराधी भारतीय ग्राहकों को विदेश से फोन कर साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। वे ऐसा आभास देते हैं कि ये फोन भारत से ही किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में साइबर अपराधी विदेश में बैठकर कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में छेड़छाड़ कर ये फोन कर रहे होते हैं। इन फोन कॉल के जरिये हाल में डिजिटल अरेस्ट, कूरियर घोटाला, दूरसंचार विभाग की ओर से मोबाइल ब्लॉक करने की चेतावनी देकर ठगी जैसी घटनाएं हुई हैं।

दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा, भारतीय लैंडलाइन नंबरों जैसे दिखने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल पर कंपनियां पहले ही रोक लगा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद कुछ धोखेबाज अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे फोन कॉल आने पर लोग संचार साथी पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

 

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अब नही आएंगे फ्रॉड काल्स और मैसेज, सरकार ने की तैयारी…लाने जा रही ये नियम।

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 देश – आपके मोबाइल पर दिनभर में आने वाले बैंकिंग फ्रॉड काल्स पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन बहुत ही सख्त होगी। इससे फर्जी स्पैम कॉल पर रोक लग सकेगी।

दरअसल, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मार्केटिंग कंपनियां हर बार स्पैम कॉल्स या बिजनेस कॉल्स के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती हैं। इससे पहले भी टेलीकॉम सेक्टर के नियामक ट्राई ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ कंपनियों को छोड़ किसी ने इस निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया। ट्राई ने स्मार्टफोन निर्माताओं को भी यह निर्देश दिया था कि वे भी अपने डिवाइस में यूजर्स को इस तरह के फीचर्स दें। ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

इसी वर्ष की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी। इस कमेटी ने स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए नए दिशानिर्देश को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 10 मई को एक बैठक भी हुई। इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सचिव निधि खरे, सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल के अधिकारी शामिल हुए थे।

कमेटी की इस बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह के फोन कॉल्स को स्पैम कॉल की कैटेगरी में रखा जाए। इनमें अवैध कॉल्स और मैसेज की परिभाषा भी तय की गई है। समिति ने नए नियम को लेकर विस्तृत चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंतिम मुहर लगना बाकी है।

बैठक में इस कमेटी ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि अनचाहे और असमय कॉल्स से यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह के कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने हर बार नया रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार कमिटी इसे लेकर सख्त नियम बना रही है। समिति इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों को डिजिटल कंटेंट एक्वीजीशन सिस्टम विकसित करने का आदेश भी दिया गया है। यांनी इसके बाद, ग्राहक खुद तय करेंगे कि उनके नंबर पर कॉल्स आने चाहिए या नहीं।

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Delhi

गूगल ने दूर की यूजर्स की बड़ी परेशानी: अब सरकारी एप्स पहचानने में नही होगी कोई दिक्कत, गूगल करेगा स्पेशल लेबलिंग।

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नई दिल्ली –  सुपरफास्ट इंटरनेट और डीपफेक के इस दौर में किसी भी चीज को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। मोबाइल एप से लेकर लोगों की फर्जी प्रोफाइल तक हर चीज फर्जी बनाई जा रही है। एप स्टोर पर फर्जी एप्स की भरमार है। इससे बचने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब सरकारी एप्स पर स्पेशल लेबलिंग होगी जिससे उनकी पहचान होगी।

इसके लिए सरकार और गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है जिसके तहत गूगल ने एक नया फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यह पहचान करने में आसानी होगी कि कोई एप सरकारी है या नहीं। गूगल सरकारी एप्स पर एक लेबल लगाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी डीटेल में होगा।

नए अपडेट के बाद सभी सरकारी एप्स के साथ एक सरकारी बैगेज होगा। इस बैगेज पर टैप करने पर “Play verified this app is affiliated with a government entity” यानी प्ले पुष्टि करता है कि यह एप सरकार से संबंधित है।

ऐसे में यूजर्स को सरकारी नकली और असली एप्स पहचानने में आसानी होगी। बता दें कि पिछले कुछ महीने में वॉयस क्लोनिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई ऐसे एप्स हैं जो सरकारी एप्स के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले हैं।

गूगल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्राजील, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के करीब 2,000 एप्स पर सरकारी एप्स के बैगेज लगाए गए हैं। भारत में यह बैगेज Digilocker, mAdhaar, NextGen mParivahan और Voter Helpline एप्स पर देखे जा सकते हैं।

 

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