Dehradun
उत्तराखंड की रजत जयंती: 25 वर्षों का विकास, अब भविष्य की नई राह पर….
देहरादून: उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर को अपने 25वें स्थापना दिवस यानी रजत जयंती का जश्न मनाएगा। यह दिन उत्तर प्रदेश से विभाजन के बाद उत्तरांचल राज्य के रूप में उत्तराखंड के गठन की याद दिलाता है, जिसने अब तक अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। 24 वर्षों में राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं और इसके साथ ही राज्यवासियों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।
विकास की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कदम
उत्तराखंड के गठन के बाद से ही राज्य ने बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार किया है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, और लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य के विकास में मददगार साबित हो रहे हैं।
सरकार ने यूसीसी (Uniform Civil Code) के लिए एक समिति बनाई थी, जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, और इसे जल्द लागू करने की योजना है। इसके साथ ही, धर्मांतरण कानून और नकल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में समानता और व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण कानून भी लागू किया है, जिसमें सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से वसूली की जाएगी।
रोजगार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में बदलाव
मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने हजारों लोगों को सरकारी नौकरी दी है, और होमस्टे योजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखा गया है, और राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। कई मोटे अनाजों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, और जैविक उत्पादन में उत्तराखंड ने पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।
महिलाओं और युवाओं के लिए अहम फैसले
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने राजकीय नौकरियों में 33% महिला आरक्षण देने की पैरवी की है, जो अब विधेयक के रूप में पास हो चुका है। इसके अलावा, राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में महिला नीति और युवा नीति भी बनाई जा रही है, जो जल्द ही लागू की जाएगी।
अगले साल जनवरी में राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा, जो राज्य के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
भविष्य के लिए राज्य सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं।
भू-कानून पर भी सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है और अगले बजट सत्र तक सख्त भू-कानून लाने की तैयारी हो रही है।
उत्तराखंड की भविष्यवाणी:
इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है। राज्य ने अपनी सफलता की मिसाल पेश की है, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मामले में, जिसे अन्य राज्य भी लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार भविष्य में राज्यवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और कौन से कदम उठाती है।
कुल मिलाकर, राज्य ने अपने पहले 24 वर्षों में जो काम किए हैं, उन्होंने उसे एक मजबूत नींव दी है, और अब 25वें वर्ष में राज्य अपने विकास की यात्रा में नए आयाम छूने की दिशा में अग्रसर है।
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आबोहवा अब दूनवासियों के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रही है। बीएचयूआई-आईटी की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून की हवा में औद्योगिक प्रदूषण के मुकाबले 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। यह आंकड़े राजधानी की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम व बड़े, 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंच रहे हैं, जो सेहत के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल, जंगलों में लगी आग, वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आंकलन
दून में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण देहरादून को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आईआईटी-बीएचयू की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे आईएसबीटी, आईटी पार्क, घंटाघर, जोगीवाला चौक, रायपुर रोड, आदि पर सर्वे किया। इस दौरान कई चिंताजनक आंकड़े सामने आए, जिनसे यह साफ होता है कि राजधानी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल है, जो 16 गुना अधिक जहरीले कण छोड़ रही है।
जंगलों में आग से 6 गुना अधिक पीएम 2.5
आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम 2.5 (जो कि वायु में मौजूद अतिसूक्ष्म प्रदूषित कण होते हैं) दून के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। जंगलों में लगी आग, कूड़ा जलाने और सड़क की धूल से करीब छह गुना अधिक पीएम 2.5 वायुमंडल में पहुंच रहे हैं। ये प्रदूषित कण हवा के माध्यम से सीधे फेफड़ों और रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ता है।
हर रोज 40 हजार किलो जहरीले सूक्ष्म कण उत्सर्जित
प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, दून में प्रतिदिन 28,000 किलो से अधिक पीएम-10 और 12,000 किलो पीएम 2.5 के कण वायुमंडल में उत्सर्जित हो रहे हैं, जिससे हवा में जहरीला प्रभाव बढ़ रहा है।
प्रदूषण उत्सर्जन का स्रोत:
| स्रोत | पीएम 10 (किलोग्राम/दिन) | पीएम 2.5 (किलोग्राम/दिन) |
|---|---|---|
| रोड डस्ट | 15482 | 3534 |
| फारेस्ट फायर | 5327 | 4518 |
| वाहन | 2033 | 1830 |
| निर्माण | 2631 | 605 |
| डोमेस्टिक | 465 | 388 |
| औद्योगिक इकाइयों से | 996 | 886 |
स्वास्थ्य पर प्रभाव
प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये कण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा और हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। दीर्घकालिक संपर्क के परिणामस्वरूप, यह फेफड़ों के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है।
नगर निगम की पहल
उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, गौरव भसीन ने बताया कि आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत, सड़क की धूल, वाहनों का धुआं, और निर्माण कार्यों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है।
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Dehradun
उत्तराखंड: राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां, 24 नवंबर के लिए उत्साह बढ़ा, रुद्रपुर दौरे पर विशेष प्रमुख सचिव !
देहरादून: 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से नई दिल्ली में मुलाकात करने वाली है। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे की रिपोर्ट उसी दिन आईओए के सामने रखेगी।
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देहरादून : उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद परिसीमन का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पंचायत चुनावों में देरी का खतरा उत्पन्न हो गया है।
प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव जल्द होने हैं, लेकिन उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता।
इस सप्ताह 27 नवंबर को 7700 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। नियमानुसार, पंचायतों के चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा करना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश जिलों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में यह कार्य अभी अधूरा है।
सचिव के निर्देशों की अवहेलना
पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने 11 नवंबर को चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को परिसीमन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। सचिव ने इन जिलों में कुछ क्षेत्रों में परिसीमन का काम बाकी होने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
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