Dehradun
कौशल से मिलेगा रोजगार: ताज समूह से लेकर टाटा तक राज्य के युवाओं को देंगे ट्रेनिंग

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के युवाओं को दक्ष श्रम शक्ति में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। इन समझौतों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
ताज समूह खोलेगा कौशल विकास केंद्र
होटल और आतिथ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रसिद्ध ताज समूह, कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। इस केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को आतिथ्य सेवाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70 प्रतिशत छात्रों को ताज समूह में ही रोजगार भी दिया जाएगा।
आईटीआई छात्रों को मिलेगा इंडस्ट्री में प्रशिक्षण
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ने वाले छात्रों को अब देश की जानी-मानी कंपनियों टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स और हीरो मोटर्स के औद्योगिक संयंत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा। यह प्रशिक्षण “स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)” आयोग की पहल पर शुरू हो रहा है।
शुरुआत में आईटीआई में एक वर्ष का कोर्स पूरा कर चुके करीब 1000 छात्रों को इन कंपनियों के संयंत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। टाटा मोटर्स आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रशिक्षण शुरू करेगी और इस दौरान छात्रों को स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
इस योजना के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को आधुनिक तकनीक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और रोजगार के ठोस अवसर मिलेंगे। मोटर निर्माण, आतिथ्य सेवा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने से छात्र विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में प्रत्यक्ष रोजगार के योग्य बन सकेंगे।
राजशेखर जोशी उपाध्यक्ष सेतु आयोग ने कहा दक्ष श्रम की हमेशा मांग रहती है। हमारा उद्देश्य राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाना है कि वे आत्मनिर्भर बनें। देश के बड़े संगठनों के साथ मिलकर यह कार्य करना एक सार्थक पहल है। उन्होंने यह भी बताया कि टाटा के बाद महिंद्रा और हीरो मोटर्स से भी सहमति प्राप्त हो चुकी है…और भविष्य में इसे और भी औद्योगिक समूहों तक विस्तारित किया जाएगा।
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Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा, गर्वनर ने किया सम्मानित

देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज राजभवन में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखण्ड की बेटी, क्रिकेटर स्नेह राणा ने शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा
राज्यपाल ने स्नेह राणा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के लिए भी गर्व का विषय है। राज्यपाल ने स्नेहा राणा को आगामी प्रतियोगिताओं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

स्नेह राणा ने किया प्रदेश का नाम रोशन
राज्यपाल गुरमीत सिहं ने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और कठिन परिश्रम से देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखण्ड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी ये उपलब्धि प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और उत्साह प्रदान करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियों में असाधारण क्षमता और प्रतिभा है। स्नेहा राणा इसका जीवंत उदाहरण हैं, उन्होंने जो ठान लिया, उसे पूरा कर दिखाया।
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देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे

राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
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पंचायत उपचुनाव की तारीख की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा मतदान

देहरादून : उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित गई है। 20 नवंबर को सभी रिक्त पदों पर मतदान होगा और 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत के 32 हजार 934 पदों पर होगा मतदान
इसी साल जुलाई महीने में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है। जिन पदों पर जुलाई महीने में हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
20 नवंबर को मतदान और 22 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगा।
नामांकन पत्र के लिए देने होंगे इतने रुपये
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है. इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है.
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी साल जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।
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