Dehradun
उत्तराखंड में UCC के तहत अब तक 94 हजार आवेदन, लिव-इन मामलों की संख्या पर निगाह…..

उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद से अब तक पोर्टल पर 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 89 प्रतिशत स्वीकृत, 5 प्रतिशत अस्वीकृत और शेष विचाराधीन हैं।
यह जानकारी सचिवालय में गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्राप्त आवेदनों में 73,093 विवाह पंजीकरण, 19,956 पूर्व में पंजीकृत विवाहों की स्वीकृति, 430 वसीयत या उत्तराधिकार, 136 तलाक या विवाह निरस्तीकरण, 46 लिव-इन संबंध और 4 बिना वसीयत के उत्तराधिकार मामलों से संबंधित हैं। औसतन प्रतिदिन प्रत्येक जिले में 174 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
गृह सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के विवाहों के 100 प्रतिशत पंजीकरण को प्राथमिकता देने, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित करने तथा रद्द किए गए आवेदनों के कारणों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने पूर्व पंजीकृत विवाहों की स्वीकृति में वीडियो केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त करने और UCC प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ने की दिशा में कार्य तेज करने की बात कही।
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सत्र को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश: विधानसभा अध्यक्ष

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सत्र को लेकर विधानसभा सभागार में विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में प्रवेश के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए।
सत्र के दौरान विशेष व्यवस्थाएं
सत्र के संचालन के लिए विधानसभा ने नेवा (नेशनल इलेक्ट्रोल वेब एप्लीकेशन) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। आईटीडीए को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से सत्र को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, संचार कंपनियों से विधानसभा परिसर में हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, पूरे विधानसभा परिसर में वाई-फाई सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
अन्य व्यवस्था पर भी हुई चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिना प्रवेशपत्र के कोई भी विधानसभा कर्मचारी वाहन लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मंत्रियों की सिफारिश पर दो और विधायकों की सिफारिश पर दो आगंतुकों को प्रवेशपत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली और पानी की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
सत्र स्थल पर विचार
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा और इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए अगर सरकार सत्र के स्थान में कोई बदलाव करती है तो देहरादून में भी सत्र आयोजित करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक विधायकों की ओर से सत्र को देहरादून में कराने के लिए कोई पत्र नहीं मिला है।
उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे सदन की गरिमा का सम्मान करें और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें, ताकि विधानसभा सत्र से सकारात्मक परिणाम निकल सके।
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मुख्यमंत्री धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

DEHRADUN : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री “भारत रत्न” अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है, जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से की शिष्टाचार भेंट, विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से की शिष्टाचार भेंट, विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा
देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट न केवल औपचारिक रही, बल्कि आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति और तैयारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बनी।
मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई इस बैठक में आगामी सत्र के सुचारु संचालन, विधायी कार्यों की रूपरेखा, सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से यह भी आग्रह किया कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।
इस अवसर पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी विधानसभा सत्र की कार्यवाही के संचालन में विभागीय समन्वय को लेकर सुझाव साझा किए।
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और इसमें राज्य के विधायी एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद हुआ। विधानसभा सत्र की सफलता सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।
इस शिष्टाचार भेंट के माध्यम से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच संवाद की निरंतरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का संदेश भी गया, जो उत्तराखंड की राजनीति में सहयोगात्मक संस्कृति को दर्शाता है।
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