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Nainital

शासन का अजीबोगरीब फरमान: बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे शिक्षक, शिक्षक संघ कर रहा विरोध।

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नैनीताल – नैनीताल जिले के शिक्षक अब बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालेंगे। पर्यटकों के लगातार बढ़ते दबाव और जिले में पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। हालांकि राजकीय शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आया है।

डीईओ बेसिक की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पांच शिक्षकों को नैनीताल जिले में ट्रैफिक जाम के निराकरण के लिए नामित किया है। ये शिक्षक सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। इनमें सहायक अध्यापक एलटी दान सिंह बिष्ट, आशीष साह, महिपाल चंद्र, वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक अंकित चंद्र शामिल हैं। शुक्रवार को एलटी शिक्षकों व वरिष्ठ सहायकों ने यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस की मदद की। एलटी शिक्षक आशीष साह ने बताया कि शुक्रवार को उनकी ड्यूटी रूसी बाइपास में लगी थी।

बता दें कि, पर्यटन सीजन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बीते दिनों डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों की ड्यूटी एंट्री प्वाइंटों पर लगाई थी। डीईओ (माध्यमिक) पुष्कर लाल टम्टा ने रूसी बायपास पर ड्यूटी की। डीईओ माध्यमिक पुष्कर टम्टा ने बताया कि डीएम के निर्देश पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ डॉ. विवेक पांडे ने कहा कि शिक्षकों की यातायात पुलिस में ड्यूटी कतई स्वीकार्य नहीं है। इससे एक गलत परिपाटी और गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है। अध्यापकों से सिर्फ अध्यापन का कार्य कराया जाना चाहिए। अन्य जगहों पर शिक्षकों की ड्यटी लगाने के फैसले की हम निंदा करते हैं। ड्यूटी में लगे शिक्षकों को इस संबंध में कोई शिकायत या परेशानी है, तो तत्काल जनपद कार्यकारिणी को सूचित करें, हम तत्काल इसका विरोध करेंगे।
 

 

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Nainital

UTTARAKHAND: लिव-इन रिलेशनशिप पर पंजीकरण को लेकर उत्तराखंड HC ने याचिकाकर्ता की दलीलें की खारिज….

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उत्तराखंड: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब जोड़े पहले से “खुले तौर पर साथ रह रहे हैं,” तो इस कानून से निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी दायरे में लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के खिलाफ जय त्रिपाठी नामक एक 23 वर्षीय युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रावधान “संस्थागत गॉसिप” (संस्थागत स्तर पर चर्चा) को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देगा।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और उनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं लगा रही है, बल्कि केवल उसे पंजीकृत करने की मांग कर रही है।

कोर्ट ने कहा, “राज्य ने यह नहीं कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या आप किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, बिना शादी के तो फिर इसमें कौन सा राज है? इसमें कौन सी निजता का हनन हो रहा है?”

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब लिव-इन जोड़े समाज के बीच रह रहे हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो पंजीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि संबंधों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने का है, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान किया जा सके।

याचिकाकर्ता जय त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

अभिजय नेगी ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से समाज में लिव-इन जोड़ों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और यह उनकी निजी पसंद में सरकारी हस्तक्षेप के समान है।

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उत्तराखंड सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सरकार का तर्क था कि अनिवार्य पंजीकरण से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, खासकर तब, जब लिव-इन संबंधों में विवाद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य लिव-इन पार्टनर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि भविष्य में कोई साथी अपने संबंध को अस्वीकार करे या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो इस पंजीकरण का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सके।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में कई जटिलताएं भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और इसे संविधान के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। हालांकि, इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही हैं।

उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का मकसद किसी भी कानूनी विवाद या धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकना है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि वे अपने अधिकारों को आसानी से साबित कर सकें।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण यदि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी भी तरह की सामाजिक कलंक या भेदभाव को जन्म न दे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल कानूनी जरूरतों के लिए किया जाता है, तो यह लिव-इन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि यह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा।

#UttarakhandHC #Liveinrelationshipregistration #Privacyviolation #UCClaw #Courtruling

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Crime

सुशीला तिवारी अस्पताल से इलाज के दौरान कैदी फरार , दो बंदी रक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई…..

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हल्द्वानी : सुशीला तिवारी अस्पताल से इलाज के दौरान एक कैदी जेल पुलिस की कैद से फरार हो गया। इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। फरार कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

फरार कैदी की पहचान रोहित के रूप में की गई है, जो काशीपुर का निवासी है। उसे चोरी के मामले में उप कारागार हल्द्वानी में बंद किया गया था। सोमवार रात को अचानक उसकी तबीयत खराब होने की शिकायत पर उसे सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया था।

जेल प्रशासन द्वारा नियुक्त दो बंदी रक्षकों, कांस्टेबल पवन गोसाई और खेम सिंह, के साथ कैदी को मंगलवार सुबह 8 बजे इमरजेंसी में इलाज के लिए भेजा गया था। इस दौरान रोहित ने दोनों बंदी रक्षकों को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया।

हल्द्वानी जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार कैदी को तुरंत खोजने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में दबिश दी है और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

जेल प्रशासन ने लापरवाही बरतने के कारण दोनों बंदी रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। वहीं, हल्द्वानी थाने में कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

फरार कैदी की तलाश में पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही जुटे हुए हैं, और मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

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Crime

NAINITAL: भीमताल में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में सनसनी…

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नैनीताल: नैनीताल के भीमताल नगर के विकास भवन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के आत्महत्या करने के बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गयी है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरा और भीमताल पुलिस द्वारा पंचनामा भर दिया गया है। वही जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि वीरेंद्र पुत्र पप्पू 19 वर्ष निवासी रहपुरा घनश्याम बरेली उत्तर प्रदेश ने विकास भवन के गेट के पास सटे पेड़ में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पांच बजे स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर मौके पर टीम ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और भीमताल सीएचसी ले गए जहां पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया।

 

 

 

 

 

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#Bhimeshthalsuicide #Youthdeath #Suspicioushanging #Policeinvestigation #Uttarakhandtragedy

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