देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्रिसमस का यह पर्व हमें सेवा, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार आपसी भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखण्ड में सभी पर्वों को मिलजुल कर मनाने की श्रेष्ठ परम्परा रही है।

देहरादून: उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि राजभवन से खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। संशोधित अध्यादेश के अनुसार, अब खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी नियुक्त किए जा सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था। हालांकि, तब राजभवन ने इस विधेयक को बिना मंजूरी के लौटा दिया था, क्योंकि कार्यपरिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य और कुलपति की नियुक्ति की अर्हता को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके बाद, सरकार ने अध्यादेश लाकर संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

संशोधित अध्यादेश के अनुसार, खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, जो खेल क्षेत्र में विख्यात खिलाड़ी या शिक्षाविद हो सकते हैं। इसके अलावा, खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए स्पष्ट अर्हता भी तय की गई है। अब कुलपति बनने के लिए व्यक्ति का शैक्षिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट होना चाहिए, और साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली में कम से कम दस वर्षों का अनुभव या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों का अनुभव होना चाहिए।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ ही राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे।

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देहरादून : नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में क्रिसमस डे, नववर्ष और मसूरी कार्निवल जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में पर्यटन की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा और आम जनता की सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था के निर्बाध संचालन के लिए अपने स्तर से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक सिग्नल की देखरेख और सड़क सुरक्षा के अन्य उपाय किए जाएंगे।

इस बीच, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभागों द्वारा मसूरी और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पार्किंग व्यवस्थाओं और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी यात्री या पर्यटक असुविधा महसूस न करे।

दूसरी ओर, प्रशासन द्वारा आगामी आयोजनों के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को पहले से ही यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के उपायों की जानकारी मिल सके।