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उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक खेल सुविधाएं, राज्यपाल होंगे कुलपति।
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3 months agoon
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संवादातादेहरादून – विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया। राज्य का यह पहला खेल विवि होगा, जिसमें खिलाड़ियों को सभी आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी।
विधेयक में कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वहीं, सरकार विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉपर्स फंड देगी। विधेयक में कहा गया कि कोई मानद उपाधि या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद ही होगा, जबकि कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे।
उनकी नियुक्ति कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों के मध्य से करेंगे, जिनके नाम इसके लिए गठित समिति की ओर से उन्हें सौंपे जाएंगे। कुलपति की आयु 40 साल से कम और 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुलपति की नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी। जो आगे तीन साल की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
विधेयक में यह भी कहा गया कि यदि कुलाधिपति विवि में किसी उचित और वरिष्ठ आचार्य को नहीं पाते तो वह राज्य विवि के किसी अन्य कुलपति को कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप सकते हैं। वहीं, राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी, जो बनाए गए उपबंधों का पालन करने के लिए हैं।
विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। विवि की पहली परिनियमावली कार्यपरिषद की ओर से बनाई जाएंगी, जो इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। जिसे परीक्षण के लिए राज्य सरकार 90 दिन के भीतर कुलाधिपति की भेजेगी या कार्यपरिषद का वापस करेगी।
विधेयक में कहा गया कि खेल विवि का उद्देश्य खेल और खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान कला और एथलेटिक्स है। खासतौर पर प्राथमिकता वाले खेलों जैसे बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूड़ों, ताईक्वांडो, शूटिंग, बॉलीवाल आदि खेल जो राज्य खेल नीति 2021 में परिभाषित हैं। इन खेलों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए ओलंपिक खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन युक्त खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट केंद्र एवं उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करना।
राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद किसी महाविद्यालय व संस्था को संबद्ध किया जा सकता है। संबद्धता के लिए किसी विद्यालय, संस्थान या महाविद्यालय को पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि से छह माह पहले कुलसचिव को ऑनलाइन आवेदनपत्र पेश करना होगा। इसके लिए संबंधित के पास विवि के मानदंडों के अनुसार आवश्यक भूमि, संरचनात्मक अध्यापक संकाय एवं अन्य सुविधा होनी चाहिए।
विवि में प्रधान कोच की नियुक्ति विवि के कोचिंग संकायों में से की जाएगी। कुलपति इसके लिए तय प्रक्रिया को अपनाते हुए उनकी नियुक्ति करेंगे। प्रधान कोच विवि केंद्र के शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण मामलों के प्रबंधन में उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए विवि के कुलपति और निदेशक की सहायता करेंगे।
खेल विवि में कुलाधिपति, कुलपति, निदेशक, संकायध्यक्ष, प्रधान कोच, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियमावली द्वारा विवि अधिकारी घोषित किया जाए।
विवि कार्यपरिषद में विवि के कुलपति, सचिव खेल विभाग, निदेशक खेल, सचिव वित्त और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव पदेन सदस्य होंगे, जबकि एक संकायाध्यक्ष, तीन वरिष्ठ आचार्य, खेल वैज्ञानिक, खेल प्रशासकों, विख्यात खिलाड़ियों एवं विशिष्ट कोचों में से सरकार की ओर से नामित चार व्यक्ति सदस्य होंगे।
कार्यपरिषद के पास ये होगा अधिकार
चयन समितियों की सिफारिश पर अध्यापकों, अधिकारियों एवं समकक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
विवि के तहत संबद्धता के मामले देखना।
डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कारों से संबंधित सभी मामले देखना।
राज्य व केंद्र सरकार को शैक्षणिक के साथ शिक्षणेतर पदों को सृजित करने के लिए सिफारिश करना।
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देहरादून की हवा में 28 गुना अधिक जहरीले कण, बढ़ता प्रदूषण बना स्वास्थ्य के लिए खतरा !
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9 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आबोहवा अब दूनवासियों के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रही है। बीएचयूआई-आईटी की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून की हवा में औद्योगिक प्रदूषण के मुकाबले 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। यह आंकड़े राजधानी की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम व बड़े, 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंच रहे हैं, जो सेहत के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल, जंगलों में लगी आग, वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आंकलन
दून में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण देहरादून को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आईआईटी-बीएचयू की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे आईएसबीटी, आईटी पार्क, घंटाघर, जोगीवाला चौक, रायपुर रोड, आदि पर सर्वे किया। इस दौरान कई चिंताजनक आंकड़े सामने आए, जिनसे यह साफ होता है कि राजधानी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण सड़क की धूल है, जो 16 गुना अधिक जहरीले कण छोड़ रही है।
जंगलों में आग से 6 गुना अधिक पीएम 2.5
आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम 2.5 (जो कि वायु में मौजूद अतिसूक्ष्म प्रदूषित कण होते हैं) दून के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। जंगलों में लगी आग, कूड़ा जलाने और सड़क की धूल से करीब छह गुना अधिक पीएम 2.5 वायुमंडल में पहुंच रहे हैं। ये प्रदूषित कण हवा के माध्यम से सीधे फेफड़ों और रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ता है।
हर रोज 40 हजार किलो जहरीले सूक्ष्म कण उत्सर्जित
प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, दून में प्रतिदिन 28,000 किलो से अधिक पीएम-10 और 12,000 किलो पीएम 2.5 के कण वायुमंडल में उत्सर्जित हो रहे हैं, जिससे हवा में जहरीला प्रभाव बढ़ रहा है।
प्रदूषण उत्सर्जन का स्रोत:
स्रोत | पीएम 10 (किलोग्राम/दिन) | पीएम 2.5 (किलोग्राम/दिन) |
---|---|---|
रोड डस्ट | 15482 | 3534 |
फारेस्ट फायर | 5327 | 4518 |
वाहन | 2033 | 1830 |
निर्माण | 2631 | 605 |
डोमेस्टिक | 465 | 388 |
औद्योगिक इकाइयों से | 996 | 886 |
स्वास्थ्य पर प्रभाव
प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये कण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा और हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। दीर्घकालिक संपर्क के परिणामस्वरूप, यह फेफड़ों के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है।
नगर निगम की पहल
उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, गौरव भसीन ने बताया कि आईआईटी-बीएचयू की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत, सड़क की धूल, वाहनों का धुआं, और निर्माण कार्यों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है।
#DehradunAirPollution, #PM2.5Levels, #IITBHUReport, #ParticulateMatter, #NationalCleanAirProgram
Dehradun
उत्तराखंड: राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां, 24 नवंबर के लिए उत्साह बढ़ा, रुद्रपुर दौरे पर विशेष प्रमुख सचिव !
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11 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून: 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से नई दिल्ली में मुलाकात करने वाली है। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे की रिपोर्ट उसी दिन आईओए के सामने रखेगी।
मल्टीपर्पज हॉल, वॉटर स्पोर्ट्स का किया निरीक्षण
23 डीओसी नियुक्त
इस बीच राष्ट्रीय खेलों के 34 गेम्स के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन (डीओसी) नियुक्त करने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी तीन डीओसी नियुक्त किए गए। अभी तक 23 डीओसी नियुक्त हो चुके हैं। इनका चयन संबंधित खेल की नेशनल फेडरेशन करती है। उस प्रतिस्पर्धा की तैयारियों में डीओसी की अहम भूमिका रहती है। तैयारियों के निरीक्षण के लिए बृहस्पतिवार को विशेष प्रमुख सचिव, खेल रुद्रपुर का दौरा करेंगे।
#38thNationalGames, #RudrapurVisit, #SportsPreparations, #SpecialChiefSecretary, #November24Event
Dehradun
उत्तराखंड: पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त, परिसीमन अधूरा….
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11 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून : उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद परिसीमन का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पंचायत चुनावों में देरी का खतरा उत्पन्न हो गया है।
प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव जल्द होने हैं, लेकिन उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता।
इस सप्ताह 27 नवंबर को 7700 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। नियमानुसार, पंचायतों के चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा करना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश जिलों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में यह कार्य अभी अधूरा है।
सचिव के निर्देशों की अवहेलना
पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने 11 नवंबर को चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को परिसीमन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। सचिव ने इन जिलों में कुछ क्षेत्रों में परिसीमन का काम बाकी होने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
#PanchayatElections, #ConstituencyDelimitation, #UttarakhandPanchayat, #ChandreshKumarDirective, #PanchayatTermExtension
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