Dehradun
उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक खेल सुविधाएं, राज्यपाल होंगे कुलपति।

देहरादून – विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया। राज्य का यह पहला खेल विवि होगा, जिसमें खिलाड़ियों को सभी आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी।

विधेयक में कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वहीं, सरकार विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉपर्स फंड देगी। विधेयक में कहा गया कि कोई मानद उपाधि या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद ही होगा, जबकि कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे।
उनकी नियुक्ति कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों के मध्य से करेंगे, जिनके नाम इसके लिए गठित समिति की ओर से उन्हें सौंपे जाएंगे। कुलपति की आयु 40 साल से कम और 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुलपति की नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी। जो आगे तीन साल की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
विधेयक में यह भी कहा गया कि यदि कुलाधिपति विवि में किसी उचित और वरिष्ठ आचार्य को नहीं पाते तो वह राज्य विवि के किसी अन्य कुलपति को कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप सकते हैं। वहीं, राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी, जो बनाए गए उपबंधों का पालन करने के लिए हैं।
विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। विवि की पहली परिनियमावली कार्यपरिषद की ओर से बनाई जाएंगी, जो इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। जिसे परीक्षण के लिए राज्य सरकार 90 दिन के भीतर कुलाधिपति की भेजेगी या कार्यपरिषद का वापस करेगी।
विधेयक में कहा गया कि खेल विवि का उद्देश्य खेल और खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान कला और एथलेटिक्स है। खासतौर पर प्राथमिकता वाले खेलों जैसे बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूड़ों, ताईक्वांडो, शूटिंग, बॉलीवाल आदि खेल जो राज्य खेल नीति 2021 में परिभाषित हैं। इन खेलों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए ओलंपिक खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन युक्त खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट केंद्र एवं उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करना।
राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद किसी महाविद्यालय व संस्था को संबद्ध किया जा सकता है। संबद्धता के लिए किसी विद्यालय, संस्थान या महाविद्यालय को पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि से छह माह पहले कुलसचिव को ऑनलाइन आवेदनपत्र पेश करना होगा। इसके लिए संबंधित के पास विवि के मानदंडों के अनुसार आवश्यक भूमि, संरचनात्मक अध्यापक संकाय एवं अन्य सुविधा होनी चाहिए।
विवि में प्रधान कोच की नियुक्ति विवि के कोचिंग संकायों में से की जाएगी। कुलपति इसके लिए तय प्रक्रिया को अपनाते हुए उनकी नियुक्ति करेंगे। प्रधान कोच विवि केंद्र के शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण मामलों के प्रबंधन में उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए विवि के कुलपति और निदेशक की सहायता करेंगे।
खेल विवि में कुलाधिपति, कुलपति, निदेशक, संकायध्यक्ष, प्रधान कोच, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियमावली द्वारा विवि अधिकारी घोषित किया जाए।
विवि कार्यपरिषद में विवि के कुलपति, सचिव खेल विभाग, निदेशक खेल, सचिव वित्त और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव पदेन सदस्य होंगे, जबकि एक संकायाध्यक्ष, तीन वरिष्ठ आचार्य, खेल वैज्ञानिक, खेल प्रशासकों, विख्यात खिलाड़ियों एवं विशिष्ट कोचों में से सरकार की ओर से नामित चार व्यक्ति सदस्य होंगे।
कार्यपरिषद के पास ये होगा अधिकार
चयन समितियों की सिफारिश पर अध्यापकों, अधिकारियों एवं समकक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
विवि के तहत संबद्धता के मामले देखना।
डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कारों से संबंधित सभी मामले देखना।
राज्य व केंद्र सरकार को शैक्षणिक के साथ शिक्षणेतर पदों को सृजित करने के लिए सिफारिश करना।
Dehradun
कॉकरोच जनता पार्टी पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान, “अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा”

Dehradun News : देश में दिनों हर ओर कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर डिबेटस तक हो रही हैं। इसी बीच प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा।
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कॉकरोच जनता पार्टी पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान
सोशल मीडिया पर इन दिनों “कॉकरोच जनता पार्टी” जबरदस्त चर्चा में है। कुछ ही दिनों में इसके फॉलोवर्स लाखों से मिलियन तक पहुंच गए हैं और युवाओं के बीच इसका अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। इसे लेकर अब प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा
अब इस ट्रेंड पर देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी अपने अंदाज में तंज कसा है। देहरादून के डोईवाला में एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने कहा — “अगर कॉकरोच हैं तो ‘हिट’ भी है, इलाज हो जाएगा…”।
वहीं “कॉकरोच जनता पार्टी” को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।
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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात हुए IAS और PCS अधिकारियों के बंपर तबादले, देखें लिस्ट

Uttarakhand IAS Transfers : उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारियों के व्यापक स्तर पर तबादले किए हैं। इसके साथ ही पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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देर रात हुए IAS और PCS अधिकारियों के बंपर तबादले
देर रात उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस नई सूची में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं।
गढ़वाल कमिश्नर के पद से लेकर देहरादून के जिलाधिकारी की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। वहीं बागेश्वर के जिलाधिकारी के पद पर भी बदलाव किया गया है।
19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले



Uttarakhand
देहरादून जिला प्रशासन की बड़ी पहल: दिव्यांगों, वृद्धों और बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू हुई निःशुल्क ईवी वाहन सेवा..

डीडीआरसी और नारी निकेतन को मिली निःशुल्क ईवी वाहन सेवा, डीएम ने दिखाई हरी झंडी
देहरादून। जनपद देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल की है। जिलाधिकारी (DM) सविन बंसल ने शनिवार को जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DDRC) एवं केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग-अलग निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किया गया था। यहाँ फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग वितरण सहित अनेक सेवाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

परिवहन की दिक्कतों से मिलेगी मुक्ति
जिलाधिकारी ने बताया कि डीडीआरसी से जुड़े दिव्यांग एवं वृद्धजनों को उपचार एवं अन्य कार्यों के लिए कई बार राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान (NIEPVD/NIBH), समाज कल्याण विभाग तथा विभिन्न अस्पतालों में आना-जाना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके स्थायी समाधान के लिए अब यह समर्पित निःशुल्क ईवी वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई है।
नारी निकेतन और बाल गृह के वासियों को बड़ा सहारा
वहीं, केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन में वर्तमान में 180 से अधिक महिलाएं, बालिकाएं एवं बच्चे रह रहे हैं। ये सभी बेसहारा, परित्यक्त, शोषित एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोग हैं। इन्हें समय-समय पर मेडिकल चेकअप और इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू होने से अब संस्थान में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
“यह पहल केवल एक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक कदम है। ईवी वाहनों से जहाँ एक ओर प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को एक सुरक्षित आवागमन का अहसास होगा।” — सविन बंसल, जिलाधिकारी (देहरादून)
कार्यक्रम में ये अधिकारी रहे मौजूद
वाहन सेवा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव शाह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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