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हाईकोर्ट ने कर्मचारियों का चार माह का रुका वेतन का भुगतान करने का दिया आदेश।

नैनीताल – हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बीते चार माह का बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी संशोधन किया है कि कार्यालय की देखरेख ,बिल व अन्य पर होने वाले खर्चों को अगले वित्तीय वर्ष तक कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? इस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।
गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी की याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट के पूर्व के आदेश में संशोधन करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

Kashipur News : उत्तराखंड के काशीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा
काशीपुर से नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 महीने पहले ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक नाबालिग अचानक लापता हो गई थी। तब से लेकर अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था।
अब इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है और दो महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
10 महीने पहले घर से संदिग्ध परिस्थियों में हो गई थी लापता
बता दें कि बीती तीन मार्च को आईटीआई कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर सौंपी। जिसमें उसने कहा कि उसकी बेटी 17 मई 2025 से संदिग्ध हालात में गायब हो गई है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि दो मार्च को उसे किसी अज्ञात नंबर से फोन आया।
फोन पर किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बेटी हरियावाला में जाहिद के मकान में एक हिंदू महिला के साथ रह रही है। जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया है और उस से देह व्यापार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है।

छापेमारी के बाद दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार
फोन पर अनजान शख्स के द्वारा बताए गए पते पर पुलिस ने छापा मारा तो नाबालिग को वहीं से बरामद किया गया। इसके साथ ही मकान से जाहिद निवासी ग्राम इस्लामनगर हरियावाला व मूल निवासी सरदारनगर जनपद मुरादाबाद (यूपी), शिवम निवासी महुआखेड़ा गंज व मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला थाना भगतपुर (यूपी), सोमा उर्फ जानवी निवासी हरियावाला थाना कुंडा मूल निवासी शरीफनगर ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद और शोभा रानी निवासी ग्राम महुआखेड़ा गंज मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला भगतपुर (यूपी) को गिरफ्तार किया गया।
मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग को वहां लंबे समय से बंधक बनाकर रखा गया था। नाबालिग के साथ मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जिसके बाद पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
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