रामनगर: रामनगर के रिंगोड़ा गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी, जब 60 वर्षीय तुलसी देवी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। महिला, जो अन्य महिलाओं के साथ हाईवे किनारे घास काटने आई थी, को अचानक घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए कोसी नदी की ओर ले गया।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, जहां 500 मीटर दूर नदी के पास महिला का शव बरामद हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने डीएफओ को मौके पर बुलाने की मांग की। रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला और कोसी रेंजर शेखर तिवारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जाम पर अड़े रहे।

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नैनीताल: बुधवार तड़के नैनीताल के भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगढ़ पुल के पास एक कैंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग लगने के बाद वाहन में सवार तीन लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।

सूचना मिलने पर खैरना, भवाली कोतवाली और कैची से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, वहीं भीमताल और अल्मोड़ा से दमकल वाहन भी घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से कैंटर में लगी आग बुझाई गई। आग के कारण कैंटर में रखा कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया।

घटना बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास हुई, जब अल्मोड़ा के दौलाघट-रानीखेत मार्ग से कबाड़ लेकर हल्द्वानी की ओर जा रहे कैंटर का इंजन वायर शार्ट हो गया और आग पकड़ ली। कैंटर के चालक जीवन वर्मा, अमन और अब्दुल ने तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई।

खैरना पुलिस के एसआई प्रकाश सिंह मेहरा और अन्य पुलिसकर्मियों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटना की सूचना वाहन स्वामी को दी। दो घंटे बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो गया, जिसके बाद यात्री हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर रवाना हो सके।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि जिला पंचायत का चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है।

यह मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की। उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव होने तक जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बनाने का निर्णय लिया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में सहमति पत्र देकर यह कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय उन्हें प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो कि संविधान और पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ है।

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियमावली के अनुसार, निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव की तारीख घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक चुनाव की तारीख नहीं घोषित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के बजाय चुनाव कराने की मांग की है।

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