हल्द्वानी/नैनीताल: भारत के उपराष्ट्रपति के नैनीताल दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते हल्द्वानी और नैनीताल में कुछ मुख्य मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आम जनता से अपील की गई है कि वह प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें।

जानकारी के अनुसार 25 जून को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और 27 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीवीआईपी रूट पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान हल्द्वानी–काठगोदाम से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले सभी वाहनों को कालाढूंगी और रामनगर के रास्ते उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा।

वहीं तिकोनिया चौराहा हल्द्वानी से लेकर नंबर-1 बैंड ज्योलीकोट तक के रूट को ‘जीरो जोन’ घोषित किया गया है जहां इस दौरान किसी भी प्रकार का आम यातायात नहीं चलेगा।

उपराष्ट्रपति के हल्द्वानी से नैनीताल रवाना होने के समय कई प्रमुख स्थानों पर डायवर्जन रहेगा। इनमें नैनीताल बैंक तिराहा से अल्मोड़ा अर्बन बैंक की ओर नगर निगम कट से अटल मार्ग की ओर, ज्योलीकोट नंबर-1 से रूसी बैंड, मंगोली और कालाढूंगी की ओर तथा नैनीताल से वाया भवाली, भीमताल मार्ग शामिल हैं।

प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रोडवेज, केमू स्टेशन और टैक्सी स्टैंड से पहाड़ी रूट पर जाने वाले सभी वाहन उपराष्ट्रपति के प्रस्थान से 20 मिनट पूर्व रोक दिए जाएंगे। वहीं पनचक्की तिराहा, गौलापार (महाकाली जनरल स्टोर तिराहा), सलड़ी चौकी, चंदा देवी, अमृतपुर गेट, मस्जिद तिराहा सहित अन्य स्थानों पर भी समय अनुसार ट्रैफिक रोका जाएगा।

फ्लीट प्रस्थान के समय भवाली से हल्द्वानी की ओर आने वाले वाहनों को नंबर-1 बैंड ज्योलीकोट से कम से कम 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, वीवीआईपी रूट पर पड़ने वाले किसी भी लिंक मार्ग या कट से मुख्य मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और निर्देशित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके और वीवीआईपी मूवमेंट में किसी तरह की बाधा न आए।

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नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

सरकार हाईकोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है।

अब नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया तब तक स्थगित रहेगी जब तक नया रोस्टर तैयार नहीं हो जाता।

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नैनीताल: उत्तराखंड में मानसून का मौसम एक बार फिर आपदा बनकर सिर पर मंडरा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं…ताकि भारी बारिश और उससे जुड़ी संभावित आपदाओं से समय रहते निपटा जा सके।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने मिलकर 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम किसी भी आपात स्थिति में त्वरित मदद और सूचना के आदान-प्रदान में अहम भूमिका निभाएगा।

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील नदी किनारे के क्षेत्रों में विशेष बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। इन चौकियों पर पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती कर दी गई है…ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते निपटा जा सके।

प्रशासन ने केवल कागजी तैयारियों तक सीमित न रहते हुए ज़मीनी स्तर पर भी काम शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जिले के 10 से अधिक भूस्खलन संभावित स्थानों पर जेसीबी मशीनों को पहले से ही तैनात कर दिया है…जिससे बारिश के दौरान मलबा आने पर रास्तों को तुरंत खोला जा सके।

अपर जिलाधिकारी राय ने यह भी कहा कि मानसून सीजन में नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। “हमारा उद्देश्य है कि पर्यटकों की यात्रा ना सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो उन्होंने बताया।

हर साल भारी बारिश के चलते नैनीताल और आसपास के कई मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं…लेकिन इस बार प्रशासन ने पहले से ही मार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए रणनीति बना ली है।

मानसून की दस्तक से पहले नैनीताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा को लेकर कोई कोताही न हो, इसके लिए हर विभाग को अलर्ट पर रखा गया है…ताकि प्राकृतिक आपदा को टाला तो न जा सके…लेकिन उसकी मार से जान-माल को बचाया जा सके।

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