Crime
शौहर ने अपनी बीवी का दोस्त के साथ किया सौदा, करवाता था गन्दा काम; विरोध करने पर फ़ोन पर दिया तीन तलाक।
बरेली – बरेली में युवक ने अपनी बीवी को दोस्त के हाथों बेच दिया। शौहर के कहने पर विवाहिता जब उसके दोस्त के पास गई, तब इसकी जानकारी हुई। विवाहिता ने आरोप लगाया कि शौहर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उससे गलत काम करवाता था। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया। बाद में उसे पता चला कि शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया है। जब उसे कॉल किया तो उसने फोन पर ही तीन तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ लिया। पीड़िता ने सोमवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की।
विवाहिता भोजीपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने बताया कि पांच साल पहले उसका निकाह इज्जतनगर क्षेत्र के युवक से हुआ था। निकाह के बाद शौहर उसे लेकर घर नहीं गया। उसे किराये के मकान में रखा। कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक चलता रहा। बाद में वह उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। विवाहिता ने आरोप लगाया कि शौहर उस पर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता था। वह गलत काम करता है। लड़कियों को लोगों के पास भेजता है।
शौहर बोला- दोस्त के साथ चली जाओ
एक दिन शौहर ने सलीम नाम के दोस्त को घर बुलाया और कहा कि उसके साथ चली जाओ। विवाहिता उसके साथ चली गई, तब उसे पता चला कि शौहर ने उसे बेच दिया है। रिश्ता न टूटे, इसलिए विवाहिता सबकुछ सहन करती रही, लेकिन शौहर अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। उसने एक दिन उसे पीटकर घर से निकाल दिया।
विवाहिता ने आरोप लगाया कि शौहर ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र में दूसरा निकाह कर लिया है। जब उसने फोन पर पति से विरोध जताया तो उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। इसकी रिकार्डिंग भी उसके पास मौजूद है। पीड़िता ने कहा कि उसके पिता नहीं है। वह अपने भाई-बहनों के साथ रहती है। विवाहिता की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
देहरादून – कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि छापेमारी में 9 अलमारियां नोटों से भरी पाई गईं और नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 200 करोड़ रुपये की गिनती हो चुकी है और अभी भी नोटों की गिनती चल रही है। ऐसे में जब्त रकम अभी और बढ़ सकती है।
नौ अलमारियों में मिले 200 करोड़ रुपये कैश
बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। आयकर विभाग ने ग्रुप के झारखंड-ओडिशा और बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने बलदेव साहू कंपनी के बोलांगीर स्थित कार्यालय से 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा ऑफिस में छापेमारी में 200 करोड़ रुपये कैश बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोटों के बंडल ऑफिस की नौ अलमारियों में भरे रखे थे। नोट 500, 200 और 100 रुपये को गड्डियों में रखे थे। इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने मशीनों से नोट गिनकर 157 बैगों में भरा, जब बैग कम पड़ गए तो बोरियों में नोट भरे गए और उसके बाद एक ट्रक में डालकर इन्हें बैंक ले जाया गया।
Crime
हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों व विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज, राज्य सरकार से मांगी दो सप्ताह में रिपोर्ट।
नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और इनमें से विचाराधीन मुकदमों की जानकारी दो सप्ताह में तलब की है। कोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ विचाराधीन केसों की सूची कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई है।
सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि उनके वहां सांसदों व विधायकों के खिलाफ जितने भी मुकदमे विचाराधीन हैं उनकी त्वरित सुनवाई कराएं। कहा गया था कि राज्य सरकार आईपीसी की धारा 321 का गलत उपयोग कर अपने सांसदों व विधायकों के मुकदमे वापस ले रही है। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी साध्वी प्राची, संगीत सोम व सुरेश राणा का केस उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकारें बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के इनके केस वापस नहीं ले सकती। कहा गया था कि इनके केसों की शीघ्र निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सांसदों व विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कितने अभी विचाराधीन हैं, इनकी जानकारी दो सप्ताह में कोर्ट को दें।
Crime
सौ रूपये के स्टांप पेपर से बेची सरकारी जमीन, हाईकोर्ट ने सरकार से 10 दिनों के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट।
नैनीताल – हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे, वन विभाग और राजस्व की जमीन को सौ और पांच सौ रुपये के स्टांप पेपर के जरिये बेचे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार, वन विभाग और रेलवे को 10 दिन के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन, गौलापार गोजाजाली स्थित वन विभाग व राजस्व की जमीन को भू-माफिया की ओर से सौ और पांच सौ रुपये के स्टांप पेपर पर बेच दिया गया है। जिन लोगों को यह जमीन बेची गई है वे उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं। वे लोग रोजगार के लिए यहां आए थे और कुछ ही समय बाद सीएससी सेंटर में इनके वोटर आईडी तक बन गए।
जब इसकी शिकायत प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो याचिकाकर्ता को जान माल की धमकी दी गई। याचिका में कहा कि वोट बैंक के चक्कर मे इनके लिए बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वजह से स्थायी रूप से रह रहे लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए।
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