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उत्तराखंड में किसानों को सशक्त बनाने के लिए CM धामी ने शुरू किया ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान…

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में “विकसित कृषि संकल्प अभियान“ की शुरुआत करते हुए कहा कि, अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11440 गाँवों में किसानों से संवाद करेंगे।
गुरुवार को गुनियाल गांव से इस अभियान की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 29 मई से 12 जून तक देशभर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों द्वारा डेढ़ करोड़ किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। इस अभियान के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में तीन टीमें गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी, ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित कृषि संकल्प अभियान“ के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और ज़रूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ-साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, कृषि, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान के माध्यम से किसानों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और सुझावों को भी संकलित किया जाएगा, जिससे भविष्य में वैज्ञानिक शोधों को और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान हमारे राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिकता और नवाचार के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ हमारे अन्नदाताओं को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत ’विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हमारे अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक ओर देशभर के 11 करोड़ किसानों को “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंदबूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेकों योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “फार्म मशीनरी बैंक“ योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदेने हेतु 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. का बोनस दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने गन्ने के रेट में भी 20 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है। किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी तरह राज्य में 6 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं। इस बार के बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉलीहाउस निर्माण के लिए किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ाने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट“ भी स्वीकृत किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ’स्टेट मिलेट मिशन’ और ’ड्रैगन फ्रूट नीति’ जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराने एवं सौंग नदी के गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए गुनियालगांव के निचले क्षेत्र में दो स्थानों पर आरसीसी दीवाल, चैक डैम तथा कट ऑफ वाल बनाई जायेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प अभियान’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में पंतनगर, भरसार और अल्मोड़ा जैसे प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों की मौजूदगी से यह अभियान और भी प्रभावशाली होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (डैच्) में 50 से 60 प्रतिशत तक वृद्धि को मंजूरी दी है। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि इससे देश भर के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा।
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उत्तराखंड लोन योजना 2025: सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अक्टूबर में मिलेगा आसान लोन!

उत्तराखंड लोन योजना 2025 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर में राज्य के सभी जिलों में लोन कैंप आयोजित करने का बड़ा फैसला किया। सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ।
देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोन योजना 2025 के तहत आम जनता को सरल और तेज़ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है – पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के लोगों को लोन वितरण में आसानी देना।
उत्तराखंड लोन योजना 2025 – अब लोन पाना होगा और भी आसान
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोन प्रक्रिया को इस कदर आसान बनाया जाए कि आम आदमी को बैंक के चक्कर न काटने पड़ें। उत्तराखंड लोन योजना 2025 के अंतर्गत अक्टूबर महीने में राज्य के हर जिले में बड़े स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां बैंक और प्रशासन के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगे।
सीमांत जिलों में खास फोकस के साथ लगेंगे कैंप
मुख्यमंत्री ने बताया कि टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में ऋण जमा अनुपात अपेक्षाकृत कम है। इन्हीं क्षेत्रों में उत्तराखंड लोन योजना 2025 को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। कैंपों के ज़रिए एक ही दिन में लोन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि, स्वरोज़गार और बीमा योजनाओं को जोड़ेगा यह अभियान
बैठक में यह भी बताया गया कि कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी उत्तराखंड लोन योजना 2025 से जोड़ा जाएगा।
उत्तराखंड में 93,900 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन मुद्रा लोन वितरित किया गया है (राष्ट्रीय औसत 62,686 से अधिक)।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य में प्रति लाख 48,000 व्यक्ति कवर हो चुके हैं।
अब तक 39 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने में गंभीर है।
मुख्यमंत्री का निर्देश – हर पात्र को मिले लाभ
सीएम धामी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि लोन योजनाओं की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी और सरल बनाया जाए कि हर पात्र नागरिक तक सहायता पहुंचे। उन्होंने कहा बरसात के बाद अक्टूबर में प्रदेश के सभी जिलों में बड़े मेले आयोजित किए जाएंगे। एक ही जगह पर बैंक और प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे ताकि लोन आवेदन की औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी हो सकें।
उत्तराखंड में वित्तीय प्रगति के आँकड़े
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54% से बढ़कर 54.26% हुआ है।
सरकार का लक्ष्य है इसे 60% तक पहुंचाना।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत 6,10,000 किसानों को लाभ मिला, जिनमें से 67% सीमांत और छोटे किसान हैं।
स्वयं सहायता समूहों की संख्या में 21% की वृद्धि, और इनमें से 70.23% SHGs का क्रेडिट लिंकेज हो चुका है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
उत्तराखंड सरकार आधिकारिक वेबसाइट
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
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गैरसैण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, तिथि घोषित

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक गैरसैण (भराड़ीसैंण) में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यह तिथि तय की गई है।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री को बजट सत्र के लिए तिथि तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद सीएम धामी ने गैरसैण में सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया।
गौरतलब है कि गैरसैण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और विधानसभा सत्र का आयोजन यहां राज्य के विकास को पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
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शिकायत सिर्फ कागज नहीं, जनता की उम्मीद है” — CM धामी ने सुनी समस्याएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई जनशिकायतों पर सीधा संवाद करते हुए फरियादियों से फोन पर बात की और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी कर्मचंद ने खेत की सिंचाई नहर टूटने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को तत्काल समाधान के आदेश दिए। वहीं, मेजर नरेश कुमार सकलानी ने भूमि पर अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाए जाने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कैनाल रोड निवासी धीरेंद्र शुक्ला ने बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को जांच के आदेश दिए। विकासनगर के दिनकर विहार निवासी विशन दत्त शर्मा की सड़क से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्माण विभाग को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता के पत्र सिर्फ कागज़ नहीं, उम्मीद और विश्वास का प्रतिबिम्ब होते हैं। समाधान ही हमारी सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है।”
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