एंकर – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार स्थित नगर नियंत्रण कक्ष (सी.सी.आर.) में कांवड़ मेला-2025 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारु आवागमन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं, जलापूर्ति, साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की।

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, कैमरा निगरानी प्रणाली और लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यवस्थाएं ऐसी हों कि श्रद्धालु उत्तराखंड से सकारात्मक अनुभव लेकर लौटें।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्यवाही गतिमान है, उन पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए।

देहरादून : उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व में नया कीर्तिमान बनने की उम्मीद है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रदेश में कुल 7499 ग्राम प्रधान पदों में से 3772 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने की नीति के तहत कुल 66,418 पदों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 36,815 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

आंकड़ों पर एक नजर:

• ग्राम पंचायत सदस्य: कुल 55,587 पद, जिनमें 31,358 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।

• ग्राम प्रधान: कुल 7,499 पद, 3,772 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।

• क्षेत्र पंचायत सदस्य: कुल 2,974 पद, 1,502 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।

• जिला पंचायत सदस्य: कुल 358 पद, 183 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।

पिछले पंचायत चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही थी, जहां लगभग 52% महिलाएं निर्वाचित होकर सामने आई थीं। यह रुझान ग्रामीण सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व के लिए एक सकारात्मक संकेत है।