नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो देश के आर्थिक विकास की दिशा तय करेगा। आर्थिक सुस्ती और डिमांड में गिरावट के बीच, इस बजट से उद्योग जगत से लेकर मध्यम वर्ग तक को बहुत उम्मीदें हैं। स्मॉलकेस मैनेजर्स का मानना है कि इस बजट में टैक्स रिफॉर्म्स और इंसेंटिव के जरिए कई बड़े एलान किए जा सकते हैं, वहीं सरकार बाजार से ज्यादा उधार लेने का भी निर्णय ले सकती है।

टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना
स्मॉलकेस ने अपने बजट 2025-26 सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट की लिमिट में बढ़ोतरी की संभावना है। स्मॉलकेस मैनेजर्स के अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन एलानों से डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगी, जिससे खपत में भी बढ़ोतरी संभव है।

सब्सिडी पर कटौती की उम्मीद
सर्वे के मुताबिक, सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित सब्सिडी में बड़ी कटौती कर सकती है और पूंजीगत व्यय-संचालित निवेश के जरिए बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर भी जोर दिया जा सकता है।

आर्थिक प्रगति के लिए बजट का महत्व
स्मॉलकेस के संस्थापक और सीईओ वसंत कामथ ने कहा, “केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण घटना है जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को आकार देती है। हमारे सर्वे में उद्योगजगत के स्टेकहोल्डर्स की उम्मीदों को दर्शाया गया है, जो विकास, स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर पर ध्यान
स्मॉलकेस मैनेजर्स का मानना है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा, कैपिटल एक्सपेंडिचर-ड्रीवेन थीम्स जैसे बिजली, रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त मंत्री के बजट को लेकर उद्योग जगत में उम्मीदें
स्मॉलकेस मैनेजर्स के मुताबिक, यह बजट उद्योग जगत को राहत दे सकता है और सरकार की नीति को लेकर सकारात्मक रुझान को उजागर कर सकता है, जो निवेशकों और व्यापारियों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है।

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देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आएंगे, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबले ने इस चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। गुरुवार को हुए मतदान के बाद लगभग 66 प्रतिशत मतदान के आंकड़े ने दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा 93 निकायों में चुनाव लड़ रही है, जिसमें महापौर और अन्य प्रमुख पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उनके साथ कैबिनेट के सदस्य, सभी पांच सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने भी पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया।

लोकसभा चुनाव में सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा के लिए यह चुनाव एक और अग्निपरीक्षा माना जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा का जनाधार कायम है या इसमें गिरावट आई, इसका फैसला चुनाव परिणाम से होगा।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जनता के बीच सत्ताधारी दल के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने 90 निकायों के प्रमुख पदों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 11 नगर निगमों के महापौर पद शामिल हैं।

कांग्रेस ने शहरों की बदहाल स्थिति, टूटी सड़कों, अधूरी पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया। पार्टी ने अंतिम दिनों में अपने प्रचार अभियान को तेज किया, जनसमस्याओं को केंद्र में रखते हुए भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अंतिम समय तक एंटी इनकंबेंसी पर दांव खेला।

निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए अहम साबित होने जा रहे हैं। भाजपा के लिए यह अपनी पकड़ बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए यह वापसी का मौका है। चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि भाजपा अपना किला बचाने में सफल रही या कांग्रेस की रणनीति असरदार साबित हुई।

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कोटद्वार: उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय चुनाव मे सरकार द्वारा बडी भारी संख्या में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटना लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है।
पूर्व राज्यमंत्री,कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट जसबीर राणा ने कहा कि पूरे प्रदेश मे मतदाता सूची मे बडी संख्या मे स्थानीय मतदाताओं के नाम गायब है…दिनभर मतदाता मतदान सूची में अपना नाम ढूंडने के लिये भटकते रहे….लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से गायब थे,जबकि विगत लोकसभा के चुनाओं मे उनके द्वारा मतदान भी किया गया था।

उन्होंने कहा कि चुन चुन कर मतदाताओं के नाम साजिस के तहत काटे गये है,जो लोकतंत्र के लिये ठीक नही है। उन्हौने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जब जब भाजपा को अपनी हार नजर आती है तब तब वे इस प्रकार के हथकण्डे अपनाती रहती है चुनाव आयौग को इस बात का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

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