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उत्तराखंड सरकार बजट के लिए जनता से ले रही सुझाव, फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा पेश…

देहरादून – केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद, अब उत्तराखंड सरकार अपनी योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार फरवरी के तीसरे सप्ताह में अपना बजट पेश करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस बार का बजट सर्व समावेशी और जनता केंद्रित होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बजट को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं। लोग 9 फरवरी तक व्हाट्सएप, फेसबुक और जीमेल के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने 10 विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संवाद किया और बजट के लिए कई उपयोगी विचार प्राप्त किए हैं, जो इस बार के बजट में शामिल किए जाएंगे।
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का आदर्श साकार करना है।
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दून जिला प्रशासन ने पिटकुल को किया बैन, XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

Dehradun News : देहरादून जिला प्रशासन ने पिटकुल को बैन कर दिया है। इसके साथ ही XEN और ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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दून जिला प्रशासन ने पिटकुल को किया बैन
रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। देहरादून जिला प्रशासन ने पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) को दी गई रोड कटिंग की अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
लगातार लोगों के घायल होने की घटनाएं आ रही थी सामने
एलआईसी भवन के पास चल रहे विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य के दौरान लगातार लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में पिटकुल की अनुमति पर बैन लगाते हुए संबंधित एक्सईएन (XEN) और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित, UKPSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, देखें यहां

UKPSC Exam Calendar 2026 हुआ जारी, यहां देखें कब होगी कौन सी परीक्षा
UKPSC Exam Calendar 2026 : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं।
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UKPSC Exam Calendar 2026 हुआ जारी
यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 की तिथि की भी घोषणा की गई है। PCS की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा।
14 मार्च को होगी अपर निजी सचिव की परीक्षा
आयोग के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार सचिवालय और लोक सेवा आयोग में भर्ती की अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी। जबकि महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 का आयोजन 22 मार्च को किया जाएगा।


UKPSC Exam Calendar 2026 : FAQS
Q1. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने कितनी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है?
UKPSC ने कुल छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है।
Q2. उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा 2025 कब होगी?
PCS मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की जाएगी।
Q3. अपर निजी सचिव की मुख्य परीक्षा की तिथि क्या है?
सचिवालय और लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च 2025 को होगी।
Q4. महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षा कब होगी?
महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी।
Q5. परीक्षा कैलेंडर किसने जारी किया है?
ये कैलेंडर UKPSC के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा द्वारा जारी किया गया है।
Q6. क्या परीक्षा तिथियों में बदलाव हो सकता है?
हां, परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा तिथियों में बदलाव संभव है। अभ्यर्थियों को UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
Q7. अभ्यर्थी आधिकारिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
सभी अपडेट और नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
Uttarakhand
रुद्रप्रयाग में 5 साल का मासूम बना गुलदार का निवाला, ग्रामीणों ने विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

Rudraprayag: सिन्द्रवाणी में मासूम को उठा कर ले गया गुलदार, घटना से क्षेत्र में दहशत
मुख्य बिंदु
रुद्रप्रयाग (Rudraprayag): उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले अब बेहद चिंताजनक हो चुके हैं. बीती शाम एक मामला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. जहाँ पर एक पांच साल के नन्हे मासूम को गुलदार उसकी माँ के सामने से उठा कर ले गया. घटना के बाद से वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
रुद्रप्रयाग में मासूम बना गुलदार का निवाला
दरअसल, रुद्रप्रयाग जिले के सिन्द्रवाणी (छिनका नगरासू) से गुलदार एक पांच साल के मासूम को उठा कर ले गया. जिसके बाद से मौके पर हड़कंप मच गया. बच्चे के लापता होते ही ग्रामीणों ने तत्काल सर्च अभियान शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग, DDRF और जिला प्रशासन के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू की.
रात 11 बजे बरामद हुआ शव
सर्च अभियान में सात अलग अलग टीमों ने देर रात तक बच्चे को ढूढने के प्रयास किए. जिसके बाद रात करीब 11 बजे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया. मृतक मासूम की पहचान –
- दक्ष (5 वर्ष) पुत्र हेमंत बिष्ट
घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे लोग
घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. जबकि, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोग अब गुलदार के डर से घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं. साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार खुलेआम आबादी वाले क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है.
वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप
घटना की जानकारी मिलने के बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस सर्च अभियान शुरू नहीं किया. न तो मौके पर प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम भेजी गई, न ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए. इसके अलावा ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया. ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि आखिर सिस्टम कब हरकत में आएगा और जिम्मेदार अधिकारी कब जवाबदेही तय करेंगे.
ग्रामीणों में गुस्सा, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल गुलदार को पकड़ने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर जल्द और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
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