Dehradun
पहाड़ों में अवैध हथियारों का गढ़ बना उत्तराखंड, देश में कौन से स्थान पर है?

देहरादून: उत्तराखंड शांत पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भले ही जाना जाता हो, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताज़ा रिपोर्ट 2023 में राज्य की एक और गंभीर तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड अवैध असलहा रखने के मामलों में हिमालयी राज्यों में पहले और पूरे देश में सातवें स्थान पर आ गया है।
वर्ष 2023 में उत्तराखंड में 1767 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 1184 लोग अवैध और 4 वैध असलहों के साथ पकड़े गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब असलहा रखना केवल सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि “शौक” और “स्टेटस सिंबल” बनता जा रहा है।
इंटरनेट पर असलहों की नुमाइश, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार सबसे आगे
उत्तराखंड में असलहों को लेकर एक और खतरनाक प्रवृत्ति सामने आ रही है…सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश। खासतौर पर ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में छोटी-छोटी बातों पर असलहों का प्रयोग आम होता जा रहा है। किसी को डराना हो, रौब दिखाना हो या विवाद सुलझाना हो….गोलीबारी जैसे अपराध सामान्य होते जा रहे हैं।
हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते वर्ष 2023 में 1767 मुकदमे दर्ज हुए और सैकड़ों असलहे जब्त किए गए। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकतर अवैध हथियार आपराधिक घटनाओं में प्रयोग किए गए…खासतौर पर हत्या और जान से मारने की कोशिशों में।
अपराधों में बढ़ोतरी, चार्जशीट की रफ्तार धीमी
NCRB रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि उत्तराखंड में हिंसक अपराध जैसे हत्या, लूट और अपहरण के मामलों में भी वृद्धि हुई है:
2021: 3162 मामले
2022: 3923 मामले
2023: 3570 मामले
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 में पुलिस ने महज 58% मामलों में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की…जिससे बाकी मामलों की जांच और न्याय में देरी की आशंका बनी हुई है।
तराई में फलफूल रहा अवैध असलहों का कारोबार
ऊधमसिंह नगर जिला, जो पहले से ही अपराध के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, वहां तराई के जंगलों में कई बार अवैध हथियार फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर कई बार ऐसे कारखानों का भंडाफोड़ किया है। इतना ही नहीं राज्य के पड़ोसी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी असलहों की तस्करी हो रही है…जो स्थानीय अपराधियों के हाथों तक पहुंच जाती है।
अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड काफी आगे
राज्य | शस्त्र अधिनियम के केस | बरामद अवैध असलहे |
---|---|---|
उत्तराखंड | 1764 | 1184 |
पश्चिम बंगाल | 1349 | 1337 |
हिमाचल प्रदेश | 24 | 04 |
मणिपुर | 89 | 81 |
नागालैंड | 74 | 73 |
अरुणाचल प्रदेश | 15 | 10 |
मिजोरम | 29 | 25 |
त्रिपुरा | 06 | 05 |
मेघालय | 09 | 06 |
(स्रोत: NCRB रिपोर्ट 2023)
पुलिस का सख्त संदेश: अपराधियों को नहीं मिलेगी कोई राहत
उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने साफ कहा है कि राज्य में अवैध असलहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी चाहे जो भी हो…सलाखों के पीछे रहेगा।”
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1 क्लिक…18 काम ! उत्तराखंड में घर बैठे मिलेंगी नगर निकाय की सभी जरूरी सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
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उत्तराखंड में वायरल फीवर से मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होगी वर्चुअल क्लासेस, सीएम धामी करेंगे शुरुआत

देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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