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धामी सरकार का बड़ा एक्शन, देहरादून समेत चार जिलों के सभी मदरसों की जांच के आदेश, जानें वजह

Uttarakhand News : उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। जिनमें दिखाया जा रहा है कि बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देख अब इस मामले के जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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उत्तराखंड के मदरसों में दूसरे राज्यों से लाए जा रहे बच्चे
उत्तराखंड में मदरसों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं। इस बार मामला बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर यहां पढ़ाने का है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें दावा किया जा रहा है कि मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड लाया जा रहा है।
देहरादून समेत चार जिलों के सभी मदरसों की जांच के आदेश
बाहरी राज्यों के बच्चों को राज्य के मदरसों में लाने की विषय को गंभीरता से लेते हुए शासन ने आवश्यक जांच के निर्देश जारी किए हैं।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मदरसों की जाचं के लिए चलाया जाएगा सत्यापन अभियान
उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव, डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव संचालित कर वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराएं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के आगमन के स्रोत, उनके अभिभावकों की सहमति और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों के संबंध में गहन जांच की जाएगी। इस उद्देश्य से प्रदेश के सभी मदरसों में सघन निरीक्षण और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा तथा विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी।
प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित
बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। मुख्यमंत्री धामी द्वारा साल 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
इसके उपरांत राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।
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दो दिवसीय दौरे पर यमकेश्वर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग

CM Yogi Pauri visit : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। गुरूवार को वो पौड़ी जिले के यमकेश्वर पहुंचे। जहां उन्होंने बिथ्याणी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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दो दिवसीय दौरे पर यमकेश्वर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर यमकेश्वर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कड़ी रहीं।
राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी पहुंचे सीएम योगी
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री धामी यमकेश्वर क्षेत्र में आयोजित मंदिर उद्घाटन एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। धार्मिक आयोजनों के तहत शुक्रवार को महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
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BKTC में लाखों का घोटाला, RTI से हुआ बड़ा खुलासा, अधिवक्ता विकेश नेगी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

Uttarakhand News : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आरोप है कि धामों में तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम समिति, श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे की रकम का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने एक बार फिर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को लेकर खुलासा करते हुए फंड दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप लगाये हैं।
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बीकेटीसी में लाखों का घोटाला
देहरादून कचहरी परिसर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने दावा करते हुए कहा कि कहा सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए सामने आए दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2025 में केदारनाथ के तीर्थ-पुरोहितों की संस्था ‘केदार सभा’ को नियमों को दरकिनार कर 11 लाख रुपये का भुगतान किया गया। यह भुगतान ऐसे समय में हुआ जब केदार सभा ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ खुलकर विरोध जताया था, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं।
ढाई महीने बाद अचानक स्वीकृति, नोटशीट में भी कई खामियां
अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि आरटीआई में सामने आया है कि केदारनाथ धाम में 25 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। लेकिन आयोजन समाप्त होने के करीब ढाई महीने बाद, 12 अक्टूबर 2025 को बीकेटीसी के स्तर पर आनन-फानन में दो अलग-अलग नोटशीट तैयार कर 11 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी गई। इन नोटशीट्स पर तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल, उपाध्यक्ष विजय सिंह कप्रवाण और अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
हैरानी की बात ये है कि पूरे भुगतान प्रक्रिया में वित्त नियंत्रक की कोई सहमति नहीं ली गई, जो वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। इसके अलावा नोटशीट में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि केदार सभा ने आर्थिक सहयोग के लिए लिखित आवेदन दिया था या केवल मौखिक अनुरोध किया गया था। संबंधित पत्र भी आरटीआई में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

विरोध के ठीक बाद भुगतान पर उठे सवाल
अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2025 को केदार सभा ने बीकेटीसी अध्यक्ष की कार्यशैली के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके ठीक दो दिन बाद 12 अक्टूबर को 11 लाख रुपये की स्वीकृति मिलना कई तरह के संदेह पैदा करता है। नेगी का आरोप है कि यह पूरा मामला ‘विरोध शांत कराने’ के लिए धन के दुरुपयोग का संकेत देता है।
इतना ही नहीं, कथा की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ‘तीतर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी’ को 1.5 लाख रुपये का भुगतान भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि इस कार्य के लिए अपनाई गई कोटेशन प्रक्रिया संदिग्ध थी, तीनों कंपनियों के कोटेशन एक ही तारीख पर और लगभग एक जैसी भाषा में प्रस्तुत किए गए, जिससे मिलीभगत की आशंका और गहरा गई है।
अधिवक्ता विकेश नेगी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं लेकिन एक के बाद एक बीकेटीसी में घपले-घोटाले व भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीकेटीसी में सामने आ रहे घपले-घोटालों व भ्रष्टाचार को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला प्रदेश में मंदिर प्रबंधन की विश्वसनीयता पर गंभीर असर डाल सकता है।
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बड़ी खबर : देहरादून के रायपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई।
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देहरादून के रायपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी
रायपुर की भगत सिंह कॉलोनी में नाले के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय पहले वह व्यक्ति उसी स्थान पर घूमता हुआ देखा गया था, जिसके बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई।

फिलहाल नहीं हो पाई शव की शिनाख्त
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जबकि उसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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