पिथौरगढ़: आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने आमजन से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और शिकायतकर्ता को शिकायत निस्तारण के बाद वास्तविक स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि एक ही शिकायत दोबारा जनसुनवाई में प्रस्तुत न हो।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें एक मामला विद्युत विभाग से संबंधित था। इस पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग की बैठक में अनुपस्थिति और बिना अनुमति जनपद मुख्यालय से बाहर जाने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारी का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी भटगांई ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल (1905) पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायत बंद करने से पूर्व शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।

बागेश्वर: जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के लिए भेजा गया।

ग्राम बहेड़ी के मदन मोहन जोशी ने विकास कार्य से जुड़ी आरटीआई जांच की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डीएम ने डीपीआरओ को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान सैमतोली ने सड़क निर्माण का अनुरोध किया वहीं बी.एस. कपकोटी ने जल संस्थान की पाइपलाइन अपने खेत से हटाने की मांग रखी।

हेमचंद ने भू-अधिग्रहण एवं विस्थापन की मांग की जबकि अनिल कुमार (ग्राम छौना) ने आवासीय भवन ध्वस्त होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मांगी। पूरण सिंह रावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर लगी रोक का मुद्दा उठाया, जिस पर डीएम ने ईओ नगर पालिका व एसडीएम बागेश्वर को संयुक्त समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

देवेश सिंह खेतवाल ने सड़क के ऊपर लटकी दरारयुक्त चट्टान हटाने की मांग रखी ताकि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। डीएम ने इस पर त्वरित तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई करने को कहा। बंसी देवी ने जलापूर्ति की समस्या रखी, जबकि आपदाग्रस्त पौंसरी गांव के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग उठाई। डीएम आकांक्षा कोंडे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सार्वजनिक कार्यों को प्रभावित न करे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दें।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 100% कॉलिंग और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही UCC पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा कर महिला एवं बाल विकास, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड में काम करने को कहा।

डीएम ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को सुधारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहींआबकारी विभाग और यूपीसीएल अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

देहरादून: उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एप्पल मिशन (2016-17 से 2022-23) और सेब की अति सघन बागवानी योजना (2022-23 से चालू) के तहत लंबित सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत कई जिलों के करीब 800 सेब उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रविवार को इस संबंध में बैठक कर सोमवार से भौतिक सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी की है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके।

दरअसल सब्सिडी भुगतान में देरी को लेकर किसान नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोमवार को देहरादून में किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। इस बीच सरकार की सक्रियता को किसानों के आंदोलन को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है पर्वतीय कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने बताया कि संगठन फिलहाल न्याय यात्रा के अपने निर्णय पर अडिग है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषकों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एप्पल मिशन और अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। सोमवार से ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।