Banbhulpura News : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में कल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। रेलवे द्वारा भी भारी फोर्स मंगाई गई है इसके अलावा IRB और PAC भी हल्द्वानी पहुंची है। सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रहे इसको देखते हुए बाहर से फोर्स मंगाया गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बनाए हुए है नजर

रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है। बनभूलपुरा में रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई के दौरान और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद किसी तरह के अराजकता ना हो इसको लेकर पुलिस चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर रख रही है।

स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

लोगों से अपील की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र के 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए उसे खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस क्षेत्र में लगभग 4365 भवन है और 40 हजार से ज्यादा की मुस्लिम आबादी यहां रहती है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Dehradun News : त्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों और पीपीपी कंपनियों के साथ आज पहली बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

प्रदेश की अर्थव्यवस्था व मोबिलिटी के लिए रोपवे परियोजनाएं अहम

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों और पीपीपी कंपनियों के साथ प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जनपदों में गतिमान व प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित जिलाधिकारियों से भी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, मोबिलिटी व समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देशित किया कि विजिबिलिटी स्टडी जैसी प्रक्रियाओं को प्रारंभिक चरण में ही हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जिससे परियोजनाओं के सभी पक्षों पर समय रहते विस्तृत विचार-विमर्श संभव हो सके।

रोपवे से संबंधित प्रस्तावों की हो त्वरित स्क्रूटनी

सीएस द्वारा रोपवे से संबंधित प्रस्तावों की गहन व त्वरित स्क्रूटनी कर सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पीपीपी मोड पर बनने वाली रोपवे परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदनों सहित सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए इसकी प्रगति में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग, सुरक्षा एजेंसियों (पुलिस) के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने को कहा। साथ ही, जिन मुद्दों को हाई पावर कमेटी अथवा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, उन्हें समय से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

रिवर ड्रेजिंग बना विवाद, स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

Rudraprayag: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर कथित रूप से मानकों से अधिक खुदाई किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जलई पट्टे में दिन-दहाड़े करीब 6 मीटर तक खुदाई कर नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जबकि खनन विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

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रुद्रप्रयाग में नियमों की अनदेखी कर चल रहा खनन कार्य

दरअसल, इन दिनों जिले में नदी तल की सफाई और प्रवाह को सुचारु करने के नाम पर रिवर ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन, स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और भारी मशीनों से जरूरत से ज्यादा खुदाई की जा रही है। जबकि उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के अनुसार ड्रेजिंग कार्य सीमित गहराई तक ही किया जाना चाहिए, ताकि नदी के प्राकृतिक संतुलन पर असर न पड़े। इसके बावजूद जलई क्षेत्र में तय सीमा से अधिक खुदाई किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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अत्यधिक गहराई तक खुदाई- भविष्य के लिए खतरा

पर्यावरण विशेषज्ञ देवराघवेंद्र बद्री का कहना है कि अत्यधिक गहराई तक खुदाई करना भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकता है। उनके मुतबिक इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बिगड़ सकता है और तटीय इलाकों में कटाव बढ़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है तथा भूजल स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मंदाकिनी समेत अन्य नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।

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खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अधिकतम तीन मीटर तक खनन की अनुमति है। उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई की शिकायतों की जांच के लिए टीम मौके पर भेजी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संयुक्त निरीक्षण कराने, अवैध खनन पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग दोहराई है।