उत्तराखंड की कानून व्यवस्था में हुआ बड़ा फेरबदल, 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

UTTARAKHAND POLICE TRANSFER: उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. प्रदेश में 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. शासन की तरफ से जारी तबादला सूची में आठ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं.

उत्तराखंड पुलिस में अधिकारियों के बंपर तबादले

उत्तराखंड शासन ने पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेर बदल किया है. जारी शासनादेश के मुताबिक 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें आठ जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, ये बदलाव प्रशासनिक संतुलन, कार्यकुशलता और आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र नए तैनाती के निर्देश

सभी स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य की पुलिस व्यवस्था में नई कार्यशैली और सक्रियता देखने की उम्मीद जताई जा रही है. पिछले कुछ समय से प्रदेश की चरमराई कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे थे.

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लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग से हटाई गई रोक, ग्रामीणों में ख़ुशी की लहर

Laldhang Chillarkhal Road: उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग परियोजना को लेकर बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण पर लगी रोक हटा दी है, जिससे वर्षों से अटकी इस अहम परियोजना के फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से ग्रामीणों में ख़ुशी की लहर है.

Laldhang Chillarkhal Road परियोजना को कोर्ट से मंजूरी

इस दौरान, सुनवाई में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर क्षेत्रीय जनहित का पक्ष मजबूती से रखा. वहीं, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने उनके अधिवक्ता के रूप में अदालत में प्रभावी पैरवी की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्माण पर लगी रोक समाप्त कर दी.

लम्बे समय से बाधित था निर्माण कार्य

दरअसल, लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी इस मोटर मार्ग परियोजना का करीब 4.7 किलोमीटर हिस्सा सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है. इसी वजह से, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और आपत्तियों के कारण निर्माण कार्य लंबे समय तक बाधित रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

कोटद्वार से हरिद्वार की दूरी होगी कम

वहीं,ये सड़क कोटद्वार क्षेत्र को सीधे लालढांग से जोड़ती है, जिससे हरिद्वार और मैदानी इलाकों तक पहुंच काफी सुगम हो जाती है. फिलहाल, लोगों को लंबे और घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है. बरसात के मौसम में हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं.

काफी समय से चल रही थी सड़क निर्माण की मांग

लंबे समय से, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण इस सड़क को ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित करने की मांग कर रहे थे. उनका कहना है कि सड़क के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्रभावित होती है, जबकि आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर दिक्कतें आती हैं.

18 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले से, करीब 18 गांवों और 40 हजार से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. सड़क बनने से व्यापार, कृषि, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसी कड़ी में, कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह सड़क क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है और उनके निरंतर प्रयासों से आज यह सकारात्मक परिणाम सामने आया है.

दैवीय आपदा प्रभावित बच्चों के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मानवीय पहल

देहरादून(DEHRADUN): समाज के प्रति दायित्व और मानवीय संवेदनाओं को आज भी जीवित रखने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं। इसी भावना का परिचय देते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रू. की उदार राशि का योगदान दिया है। ये सहयोग आपदा पीड़ितों और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से किया गया है।

रिटायर्ड ब्रिगेडियर सीएम रिलीफ फण्ड में दिया 10 लाख रूपए

देहरादून के वसंत विहार निवासी एवं मूल रूप से जहरिखाल, पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर ये चेक सौंपा। उन्होंने बताया कि ये राशि पूर्व में आई दैवीय आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा से प्रभावित गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका को संबल देने के लिए प्रदान की गई है।

रिटायर्ड ब्रिगेडियर की सराहनीय पहल: सीएम धामी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रिगेडियर जोशी की सराहना करते हुए कहा कि एक अनुभवी सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया यह योगदान राज्य और समाज के समग्र विकास के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल जरूरतमंदों के लिए सहारा बनती है, बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी सेवा और सहयोग के लिए प्रेरित करती है।

ब्रिगेडियर जोशी का यह कदम साबित करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र और समाज के प्रति सेवा का भाव समाप्त नहीं होता, बल्कि और अधिक सशक्त रूप में सामने आता है।