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डीएम वंदना का अधिकारियों को फील्ड विजिट के निर्देश, रानी झील पर पंद्रह दिन का क्या है प्लान, जानिए पूरी खबर…
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2 years agoon
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संवादातारानीखेत/अल्मोड़ा- जिलाधिकारी वंदना ने तहसील मुख्यालय रानीखेत में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा जनता की विभिन्न समस्याओं को सुना। समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान सड़क, बिजली, पानी, आवास, चिकित्सा, वन विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं लोगों ने जिलाधिकारी के सामने रखी, जिसके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि फील्ड स्तर के अधिकारी गांवों का भ्रमण करें, लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुने तथा समाधान हेतु कार्यवाही करें।
साथ ही यह भी निर्देश दिए कि वीडीओ तथा वीपीडीओ ग्रामीणों के साथ नियमित खुली बैठकों का आयोजन करें तथा लोगों को सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। साथ ही व्यावहारिक तौर पर जनता की समस्याओं का निराकरण करें।
जिलाधिकारी ने राजकीय चिकित्सालय रानीखेत का निरीक्षण किया । यहां चिकित्सालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ केके पांडे को निर्देश दिए कि निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलाम कर एक हफ्ते में निस्तारित करने की कार्यवाही करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रॉमा सेवा एवं ट्रॉमा स्टाफ की शासन से अनुमति मिलने तक ट्रॉमा सेंटर के भवन को अन्य सेवाओं में लिया जाए जिससे उसका सदुपयोग हो सके। कहा कि लेबर रूम को शिफ्ट करने हेतु भी प्रस्ताव तैयार करें। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर कि डॉक्टर द्वारा गैर जरूरी दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं, मरीजों की मौके पर जांच तथा डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि जिस दवाई का अन्य विकल्प अस्पताल में उपलब्ध है साधारण केस में वैकल्पिक दवाई का प्रयोग किया जाए तथा अस्पताल को उपलब्ध होने वाली दवाओं का उपयोग किया जाए जिससे जनता पर आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। साथ ही कहा कि जेनेरिक दवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए।
जिलाधिकारी ने केआरसी वूलन फैक्ट्री का निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की तथा कार्यरत महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने रानी झील का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कहा कि रानी झील के समुचित विकास के लिए 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करें तथा झील के सौंदर्यकरण, ट्रैक निर्माण, फेंसिंग आदि के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ।
इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन, जिला पर्यटन अधिकारी, अमित लोहनी, तहसीलदार मनीषा मारकाना समेत विभिन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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राजीव स्वरूप ने गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस प्रमुख के रूप में संभाली कमान , पदभार किया ग्रहण…
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21 hours agoon
December 12, 2024By
संवादातादेहरादून: राजीव स्वरूप ने आज पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उत्तराखंड पुलिस के इस उच्च पद पर उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
पदभार ग्रहण करने के बाद, राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और राज्य में होने वाले आगामी नेशनल गेम्स उनकी प्रमुख चुनौतियां रहेंगी। इस दौरान, वह इन दोनों घटनाओं के सुचारु आयोजन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा का अहसास दिलाएंगे।
राजीव स्वरूप ने कहा कि वह गढ़वाल परिक्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, उन्होंने अपनी टीम को बेहतर समन्वय और सहयोग से काम करने के लिए प्रेरित किया।
राजीव स्वरूप की नियुक्ति पर उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उम्मीद जताई कि वह पुलिस विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
राजीव स्वरूप की नियुक्ति से उत्तराखंड के नागरिकों को सुरक्षा के मामले में और अधिक संतुष्टि मिलने की संभावना है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को दी मंजूरी, संसद में जल्द होगा पेश….
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21 hours agoon
December 12, 2024By
संवादातानई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।
संविधान में बदलाव की आवश्यकता
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की पहल
केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
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मुख्यमंत्री धामी ने इन तीन जिलो में बड़े विकास कार्यों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति….
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2 days agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
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