देहरादून – सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बड़े होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने पर सब्सिडी में इजाफा कर सकती है। सेवा क्षेत्र नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आगामी कैबिनेट में नीति को मंजूरी मिल सकती है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार सेवा क्षेत्र नीति से निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। धामी मंत्रिमंडल ने सितंबर माह में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक नीति को लागू करने की अधिसूचना नहीं हुई है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो में सर्विस सेक्टर में निवेश के इच्छुक उद्यमियों ने प्रदेश सरकार को नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया था।

शहरों में नए अस्पताल खुलने की उम्मीद
इसके आधार पर सेवा क्षेत्र नीति में निवेश पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की तैयारी है। सरकार का अनुमान है कि नीति के लागू होने के बाद 2030 तक राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की के अलावा बड़े पर्वतीय शहरों में नए अस्पताल खुलने की उम्मीद है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल खुलेंगे। साहसिक खेलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी में पर्वतारोहण, जल आधारित क्याकिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग, चमोली और उत्तरकाशी में स्कीइंग, स्नोबांडिंग, आइस स्केटिंग खेलों में निवेश होने की उम्मीद है।

देहरादून – दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस इसी माह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। शासन ही निर्णय लेगा कि निलंबित दरोगाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है।

इस मामले में 20 दरोगा करीब एक साल से निलंबित चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई दरोगा ऐसे हैं जिनके खिलाफ धांधली के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जबकि, कुछ के खिलाफ पैसे के लेनदेन के सुबूत विजिलेंस को मिल गए हैं।

पिछले साल जब यूकेएसएसएससी की परीक्षाओं में धांधली की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक कई मामले खुले। एसटीएफ ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसी बीच मामला सामने आया कि 2015 में हुई दरोगा सीधी भर्ती में धांधली हुई है। सूत्रों के अनुसार कुल भर्ती हुए 339 दरोगाओं में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अपना मूल काम भी करना नहीं आता है।

पंतनगर विवि की ओर से कराई गई थी परीक्षा
इस काम के लिए भी वह दूसरों का सहारा लेते हैं। ऐसे में इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। विजिलेंस ने गत वर्ष आठ अक्तूबर हाकम सिंह समेत कई नकल माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह परीक्षा पंतनगर विवि की ओर से कराई गई थी। ऐसे में वहां के भी कुछ अधिकारियों के नाम इस मुकदमे में शामिल किए गए।

जांच के दौरान पुलिस मुख्यालय ने 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित कर दिया था। शक था कि इन लोगों ने पैसे देकर नौकरी हासिल की है। ऐसे में उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों की जांच हुई। इस बीच पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रखकर नौकरी के सौदागरों को पैसे दिए हैं। इनमें से कुछेक ने तो अपनी जमीन भी इन माफिया के पास गिरवी रखा है। तब से अब तक 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। विजिलेंस की जांच पूरी जो चुकी है।

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अल्मोड़ा – कुमाऊं विश्वविद्यालय के कारनामे भी अजीबोगरीब हैं। बिना बीए पास किए छात्रा को एमए करा दिया गया है। छात्रा के उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में मामले की शिकायत पर आयोग ने प्रकरण की जांच कराई तो विश्वविद्यालय की लापरवाही सामने आई है। आयोग ने विवि के कुलपति को छात्रा की बैक परीक्षाएं कराते हुए समस्या का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

अल्मोड़ा निवासी छात्रा सना परवीन के मुताबिक उसने वर्ष 2016 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में बीए प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लिया था। अंग्रेजी प्रथम सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में मनोविज्ञान विषय में उसकी बैक आई थी। वर्ष 2019 में पांचवें सेमेस्टर में उसे उत्तीर्ण दिखाए जाने के बाद इसी साल उसे स्नातकोत्तर में दाखिला दे दिया गया।

बीए किए बिना एमए कर चुकी छात्रा की उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत पर आयोग ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी के कुलसचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। समिति ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि छात्रा की पहले और दूसरे सेमेस्टर में एक-एक विषय में बैक है।

जांच समिति में शामिल सदस्य

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी के कुलसचिव खेमराज भट्ट की अध्यक्षता में गठित जांच समिति में एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के विधि विभाग के प्रोफेसर अरशद हुसैन, गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रो.राकेश कुमार, कुमाऊं विवि नैनीताल के डाॅ.संजीव कुमार ने प्रकरण की जांच की।

छात्रा के प्रकरण को देखा जा रहा है, इस संबंध में आयोग का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।

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यह छात्रा के उत्पीड़न से संबंधित मामला है, उसे न्याय मिले इस संबंध में विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है। यदि संबंधित मामले का जल्द निपटारा न हुआ तो विवि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जांच के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। चार सदस्यीय समिति की जांच में विश्वविद्यालय की गलती सामने आई। आयोग ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को दिए छात्रा की बैक परीक्षाएं कराए जाने के आदेश। जानकारों के अनुसार एमए करने के बाद छात्रा की बीए की बैक परीक्षाएं कराई गई तो दोनों डिग्री अवैध मानी जाएगी।