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Chhattisgarh

व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू-कानून में करेगी संशोधन: सीएम धामी

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देहरादून – राज्य में भू – कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय – विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।

आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य व बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढौंडियाल व डी.एस.गर्व्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने  मुख्यमंत्री श्री धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू – कानून में संशोधन करेगी।

जुलाई 2021 में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी

उल्लेखनीय है कि धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रख कर विकास कार्य प्रभावित न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार – विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी।

सभी हितधारकों से सुझाव लेकर गहन विचार विमर्श कर 80 पृष्ठ में तैयार की रिपोर्ट

समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार – विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांग कर उनका परीक्षण भी किया।

राज्य में निवेश और रोजगार  बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस

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समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है।

समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है।

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि/औद्यानिक प्रयोजन न करके रिसोर्ट/ निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन  हो रहें और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है।

समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाऐं। शासन से ही अनुमति का प्रावधान हो।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भाँति ही ये अनुमतियाँ, शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर, प्राप्त की जाएं।

वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानी में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.05 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदक संस्था/फर्म/ कम्पनी/ व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है।

उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता (Essentiality Certificate) के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

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केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल / रिसॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल/प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट आदि को ही Essentiality Certificate के आधार भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है।

वर्तमान में, गैर कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन में S.D.M. धारा- 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा।
परन्तु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने/विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, यह भी शर्त में उल्लेखित रहता है।

यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को “गैर कृषि” घोषित कर दिया जाता है, तो फिर यह धारा-167 के अंतर्गत राज्य सरकार में (उल्लंघन की स्थिति में) निहित नहीं की जा सकती है।

अतः नई उपधारा जोङते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है।

कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बिना अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद सकता है ।

समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिया जाए।

राज्य सरकार ‘भूमिहीन’ को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन’ की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा।

भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई, उसका उललंघन रोकने के लिए एक जिला / मण्डल / शासन स्तर पर एक टास्क फ़ोर्स बनायीं जाए। ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके।

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सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइनबोर्ड लगाएं।

कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है तथा भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए  Right of Way की व्यवस्था।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो भूमि खरीदी जायेगी उसमें समूह ग व समूह ‘घ’ श्रेणीयो में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यता अनुसार वरीयता दी जाए।

विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गयी अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों/ संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो

वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितयों में यह अवधि तीन वर्ष (2 + 1 = 3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पारदर्शिता हेतु क्रय- विक्रय, भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया Online हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो।

प्राथमिकता के आधार पर सिडकुल/ औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औौद्योगिक प्लाट्स/ बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आबंटन औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाए।

प्रदेश में वर्ष बन्दोबस्त हुआ है। जनहित/ राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

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भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद एवं शासन स्तर पर नियमित अंकन एवं इन अभिलेखों का रख-रखाव ।

–  धार्मिक प्रयोजन हेतु कोई भूमि क्रय/ निर्माण किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए।

राज्य में भूमि व्यवस्था को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम/ नीति / भूमि सुधार कार्यक्रम चलाये जायें तो राज्य हितबद्ध पक्षकारों / राज्य की जनता से  सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाएँ।

नदी – नालों, वन क्षेत्रों, चारागाहों, सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे /निर्माण / धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो।  संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए।

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नक्सल एनकाउंटर: दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों से मुठभेड़, नौ माओवादी ढेर, गोलीबारी जारी

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छत्तीसगढ़ – छत्तीगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से माओवादियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। तीन सितंबर को सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों से हुआ तभी गोलीबारी के दौरान नौ माओवादीमारे गए। फिलहाल फायरिंग रुक-रुक कर जारी है, और जवान मोर्चा संभाले हुए हैं।

नक्सलियों की मौजूदगी की मिली थी जानकारी 
मिली जानकारी के मुताबिक जंगली इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की पुलिस ने अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। अभी मुठभेड़ जारी है। बड़ी संख्या में नक्सली घायल हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

29 अगस्त को मारे गए थे तीन माओवादी 
इससे पहले 29 अगस्त को भी नारायणपुर-कांकेर बॉर्डर पर नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया था। अगस्त की शुरुआत में भी दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। मुठभेड़ में एक हार्डकोर नकस्ली मारा गया था। साथ ही, हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए थे। इसके लिए जवान बारिश के मौसम में उफनती इंद्रावती नदी को पार कर नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचे थे।

‘लाल आतंक’ के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा 
नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। फोर्स बस्तर संभाग में डेरा जमाए हुए है। नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रही है। बस्तर में मानसून सीजन के बीच फोर्स के जवान डटे हुये हैं और नक्ससियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से ‘लाल आतंक’ के साये को खत्म करने के लिए बस्तर संभाग में फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है।

16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली हुए थे ढेर  
16 अप्रैल को कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये थे। यह देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी, जिससे नक्सली डर के भय से कांप उठे थे। 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बूझमाड़ के टेकामेटा के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष माओवादी शामिल थे। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों में से 2 की शिनाख्तगी डीवीसीएम जोगन्ना और डीवीसीएम विनय उर्फ अशोक के रूप में हुई थी। इस साल बस्तर रेंज में 141 माओवादी ढेर हो चुके हैं।

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चंडीगढ़ जिला कोर्ट में रिटायर AIG ने IRS दामाद को मारी गोली, दोनों परिवारों के बीच चल रहा था घरेलू विवाद।

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चंडीगढ़ – चंडीगढ़ जिला कोर्ट में शनिवार को पंजाब पुलिस के रिटायर एआईजी ने अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों परिवारों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। इसी मामले में दोनों पक्ष शनिवार को चंडीगढ़ फैमिली कोर्ट में पहुंचे थे। आरोपी की पहचान रिटायर एआईजी मानवाधिकार मालविंदर सिंह सिद्धू के तौर पर हुई है। मरने वाला दामाद हरप्रीत सिंह कृषि विभाग में आईआरएस था।

जानकारी के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच कुछ महीनों से घरेलू विवाद चल रहा था। इस मामले में दोनों पक्ष शनिवार को चंडीगढ़ फैमिली कोर्ट में तीसरी बार मीडिएशन के लिए पहुंचे थे।

करीब डेढ़ महीने पहले ही फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने के लिए एक अधिवक्ता धीरज ठाकुर को नियुक्त किया गया था। शनिवार को करीब 12 बजे ही लड़के पक्ष की तरफ से आईआरएस ऑफिसर हरप्रीत सिंह अपने माता-पिता के साथ समझौता लिखकर फैमिली कोर्ट में पहुंच गया था। लड़की पक्ष वाले करीब डेढ़ बजे कोर्ट में पहुंचे थे।

मीडिएटर अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान रिटायर आईजी मलविंदर सिंह सिद्धू ने बाथरूम जाने की बात कही। अधिवक्ता ने उन्हें कमरे में से ही बाहर शौचालय जाने का रास्ता बताया लेकिन दामाद हरप्रीत सिंह ने कहा कि चलिए वह बाथरूम का रास्ता दिखा देता है। हरप्रीत अपने ससुर को लेकर मीडिएशन कमरे से बाहर आया तो कुछ सेकेंड बाद ही बाहर से गोली चलने की आवाज आने लगी। एक के बाद एक करके चार-पांच गोलियां चलने की आवाज आई।

जब वकील ने कमरे में से बाहर देखा तो सिद्धू हाथ में बंदूक लिए अपने दामाद पर गोलियां चला रहा था। अधिवक्ता ने कमरे में अंदर से कुंडी लगा ली और सभी लोग टेबल के नीचे छिप गए। एक गोली मीडिएशन वाले कमरे के दरवाजे की तरफ भी चली। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के अन्य कर्मचारी व वकील एकत्र हो गए और उन्होंने एआईजी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया।

सूचना पाते ही कोर्ट की सिक्योरिटी सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचीं और घायल हरप्रीत सिंह को सेक्टर-16 अस्पताल में ले गए लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस अफसरों के अलावा एफएसएल की टीमें जांच कर रही है। गोली लगने वाली जगह को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। जिला कोर्ट के शासन जज सहित अन्य कई न्यायाधीश भी मौके पर पहुंचे हैं।

रिटायर्ड एआईजी सिद्धू पहले भी विवादों में रह चुके हैं। पिछले साल वे भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की थी। तब भी उन्होंने अपने दामाद पर आरोप लगाए थे।

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पीएम मोदी के देवभूमि आने के बाद से चारधाम और मानसखंड में बढ़ रही आवाजाही,सीएम धामी बोले 45 से 50 फीसद ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे चारधाम।

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चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी संजय टंडन के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रतिभाग

पंजीकरण, मौसम और व्यवस्था देखकर आएं चारधाम दर्शन को: मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि आने के बाद से चारधाम और मानसखंड में बढ़ रही आवाजाही

इस साल 45 से 50 फीसद ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे चारधाम

राज्य की कनेक्टिविटी के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार की बनाई जा रही योजनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम में दर्शन को इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में अब तक 45 से 50 प्रतिशत तीर्थयात्री ज्यादा पहुंच रहे हैं। हर तीर्थयात्री का सरकार स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देवभूमि से पूरे देश में बहेगी।


चंडीगढ़ में भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी संजय टण्डन के पक्ष में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धामों में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन बिना पंजीकरण, होटल बुकिंग न होने और मौसम की जानकारी समेत अन्य तैयारी के अभाव में आने वाले तीर्थयात्रियों को कुछ परेशानी उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर जरूर आएं। लेकिन पंजीकरण, मौसम, भीड़ का आंकलन, होटल, गाड़ी बुकिंग और अतिरिक्त दिनों जैसी महत्वपूर्ण तैयारी का ख्याल रखें, ताकि खुद भी और दूसरों को भी परेशानी न उठानी पड़े।


मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून और पंतनगर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कवायद चल रही है। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू हो गई है। अब गौचर, चिन्यालीसौड़ में भी हवाई सेवा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों को हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के अलावा मानसखंड, आदिकैलाश, पूर्णागिरि जैसे धामों में भी तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब देवभूमि से यूसीसी की गंगा का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। यूसीसी के खिलाफ कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कह रही है। कांग्रेस इतनी गिर गई कि सम्पत्ति में भी कर लगाकर लोगों की कमाई छीनकर वोटों की राजनीति कर वर्ग विशेष को बांटना चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कर्नाटक और आंध्रप्रदेश जैसी साजिश मुस्लिम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश में करना चाहती है। इसमें आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आप और कांग्रेस की इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सत्ता के लालच में भ्रष्टाचारियों द्वारा ठग गठबंधन बनाया जा रहा है। भानुमति का कुनबा जोड़कर देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। इनका मकसद सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आप पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ में गठबंधन कर समर्थन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश की जनता इनके मकसद को जान चुकी है। इसका जवाब जनता एक जून को देगी। मुख्यमंत्री धामी ने अपील की कि पहले चंडीगढ़ का विकास सांसद किरण खेर ने किया, अब उनके कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संजय टण्डन को मिली है।

एक जून को भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान कर संजय टण्डन को जिताकर प्रधानमंत्री मोदी को ताकत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी लहर में कांग्रेस, आप और सभी विपक्षी पार्टियों को करारी शिकस्त मिलेगी। चारों तरफ मोदी लहर दिख रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित हुए नए कीर्तिमान, निर्णय और फैसलों को ऐतिहासिक बताया। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का दुनिया मे डंका बज रहा है। ऐसे में 1 जून को प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की कमान सौंपने को एक तरफा मतदान करें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शहजादे की न्याय यात्रा, झूठ , फरेब की दुकान चलाने पर भी जमकर प्रहार किया। इस मौके पर राज्यमंत्री विनय रोहिला, भूपेंद्र शर्मा, शक्ति देवशाली, देवेंद्र, रविन्द्र मलिक, हीरा देवी नेगी, रामवीर, शांति बहुगुणा, प्रकाश, वीरपाल नेगी, शशांक भट्ट, सुनीता भट्ट, प्रीतम भरतवाण समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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दिनदहाड़े घर में प्रवेश करते हुए महिला के गले से चेन उड़ाकर ले गया युवक, घटना सीसीटीवी में कैद।

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गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गार्ड की बंदूक से गोली चलने से पीसीएस अधिकारी घायल।

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मंदिर में असामाजिक तत्व ने फेंका पत्थर, स्थानीय लोगों में आक्रोश,सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गतिविधियां।

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धू-धूकर जली स्कूल बस, 35 बच्चे थे सवार, बाल-बाल बची जान….देखे जलती बस का विडियो

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ब्रेकिंग: आज होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर।

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गैरसैंण में चल रहे मानसून सत्र के बीच देहरादून में तमाम कांग्रेसियों ने ईडी मुख्यालय किया घेराव, पुलिस से धक्का-मुक्की। 

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चमोली: नवनियुक्त डीएम संदीप तिवारी ने संभाला पदभार !

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राज्यपाल गुरमीत सिंह से सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 15 सितंबर

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देहरादून: एमकेपीजी कॉलेज की छात्रा ने कैंपस में खाया जहर, अस्पताल में भर्ती !

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देहरादून: 11 कत्लों का कातिल, 02 लाख रूपये के ईनामी को उत्तराखण्ड एसटीएफ ने दबोचा, 2 साल से तलाश रही थी विहार पुलिस !

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उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग को मिले 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी !

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उत्तराखंड कांग्रेस पीसी: सरकार को घेरने का कांग्रेस को मिला एक और मौका, बीजेपी विधायक का छोटा भाई गिरफ्तार !

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रुड़की: चावमंडी गोशाला के पास लगे एटीएम को बदमाशों ने काटने का किया प्रयास, स्थानीय लोगों ने पकड़ा !

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कोटद्वार: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने घूसखोर पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड !

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उत्तराखंड शासन ने समान नागरिक संहिता नियमावली के ओएसडी को बदला, विशेष सचिव ने आदेश किया जारी !

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चमोली: राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाता गांव के समीप पहाड़ी से भरभरा कर गिर रही चट्टानें, देखिये विडियो !

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