Dehradun
सुप्रीम कोर्ट ने कालागढ़-रामनगर कंडी मार्ग पर दो सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार और जिम कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन से माँगा जवाब।

कोटद्वार – कोटद्वार-कालागढ़-रामनगर कंडी मार्ग पर 19 फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जीएमओयू की बसों का संचालन बंद है। इस मामले में रामनगर निवासी पीसी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीसी जोशी के आवेदन को स्वीकार कर 16 फरवरी को मामले में सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार और जिम कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन को दो सप्ताह में मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार बताए कि यह रास्ता कोर जोन से गुजरता है या फिर बफर जोन से।
पीसी जोशी के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने बताया कि वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन किया गया था। आवेदक ने कोर्ट से इस मामले में उनकी बात भी सुनने की अपील की थी। उनकी दलील है कि कंडी रोड ब्रिटिश शासनकाल की सड़क है। जो जंगल के बीच से होकर नहीं, अपितु यह जंगल के कोने से होकर गुजरती है।
कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं में जहां भारतीय सेना का कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है। वहीं गढ़वाल के लैंसडौन में गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर है। सामरिक दृष्टि से भी इस मार्ग का खुलना जरूरी है। कहा कि कोटद्वार-नजीबाबाद मार्ग के बीच जाफराबाद में एक जीर्ण-शीर्ण पुल है और पुल ध्वस्त होने पर उत्तराखंड का संपर्क कभी भी कट सकता है। इसलिए भी वैकल्पिक मार्ग का होना जरूरी है।
इस जंगल में बोक्सा और गुर्जर जनजातियां रहती हैं। बिना रोड के उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए यह रास्ता बंद करना उचित नहीं है। कहा कि विगत 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने मामले में सुनवाई की और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि यह रास्ता कोर जोन से गुजरता है या फिर बफर जोन से। कोर्ट ने इस संबंध में उत्तराखंड सरकार और जिम कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन को दो सप्ताह और जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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बड़ी खबर : देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार, लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के हैंडलर को गिरफ्तार किया है।
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देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार
देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक हैंडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से देहरादून में रह रहा था।

लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि तालीबानी विक्रांत कश्यप एक लंबे समय से देहरादून में रह रहा था। जो कि यहां एक कार वर्कशॉप में काम कर रहा था।
तालीबानी विक्रांत कश्यप पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में था। देहरादून में रहकर वो तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार कर रहा था।
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कृषि विभाग को मिला स्थाई निदेशक, दिनेश कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी, आदेश जारी

Uttarakhand News : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड कृषि विभाग को स्थाई निदेशक मिल गया है। इस पद पर दिनेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दिनेश कुमार बने कृषि विभाग के स्थाई निदेशक
उत्तराखंड के कृषि विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही नियुक्ति पर अब फैसला हो गया है। विभाग को स्थायी निदेशक मिल गया है।
सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी दिनेश कुमार को पदोन्नत करते हुए इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी
कृषि विभाग के स्थाई निदेशक के पद पर दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये पद 25 नवंबर 2025 से खाली चल रहा था। इसके साथ ही बीते कुछ समय से कृषि विभाग में स्थायी निदेशक के अभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही थीं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा था।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ

Uttarakhand Census 2027 : उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना-2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ आज 10 अप्रैल 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) द्वारा लोक भवन में स्व-गणना (Self Enumeration) के माध्यम से किया।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू
उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। राज्यपाल की स्व-गणना के माध्यम से इसका शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रहण डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है, जो एक सुरक्षित और वेब-आधारित प्रणाली है।
स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ
उत्तराखंड जनगणना 2027 (Uttarakhand Census 2027) की शुरूआत राज्यपाल ने स्वगणना कर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज स्वगणना करेंगे। बता दें कि स्वजनगणना यानी कि जनगणना के पोर्टल पर जाकर आप खुद आपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपको 33 सवालों का जवाब देने होगा।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से की स्वजनगणना करने की अपील
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और स्व-गणना के माध्यम से सटीक एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह वेब पोर्टल आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें आम आदमी भी बिना परेशानी के सभी सूचनाएं भर सकता है।
राज्यपाल ने युवाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और अन्य लोगों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग में सहायता प्रदान करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।
30 दिनों तक की जा सकेगी स्वगणना
बता दें कि उत्तराखण्ड में प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई, 2026 तक, 30 दिनों की अवधि में पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। घर-घर सर्वेक्षण से पूर्व प्रदेशवासियों को 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है।

https://se.census.gov.in/ इस अवधि में नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आवश्यक विवरण के माध्यम से लॉग इन कर स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं।
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