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मध्य वर्गीय लोगों को आवास सुविधा देने के लिए बनेगी आवास नीति, प्रदेश के शहरों में यातायात के दबाब का कराया जाएगा सर्वे।
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6 months agoon
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संवादातादेहरादून – राज्य के शहरों में यातायात के दबाव का सर्वे कराया जाएगा। मध्य वर्गीय लोगों को आवास सुविधा देने के लिए आवास नीति बनेगी। दूसरी ओर बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए टाउनशिप विकास नियमावली तैयार की जाएगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया, राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। बताया, लंबे अंतराल के बाद जहां मास्टर प्लान नहीं बन पाते, वहां तीन साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा।
इसके अलावा ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास पीसी दुमका ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। इस महीने तक तीन परियोजनाओं में कुल 992 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बताया, बाकी 14,968 आवासीय इकाइयों का निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएग।
बताया, लाभार्थियों को कब्जा भी दे दिया जाएग। बताया, वर्तमान तक 11,436 आवासीय इकाइयों का आवंटन कर दिया गया है और आचार संहिता के बाद 4,524 आवासीय इकाइयों का आवंटन किया जाएगा। महायोजना के तहत गढ़वाल मंडल में 10 और कुमाऊं में नौ महायोजना अधिसूचित हैं। 79 नगर निकायों की महायोजना बनाने का काम अमृत योजना के तहत चल रहा है।
मंत्री ने निर्देश दिए कि आवास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। नक्शों की सरल प्रक्रिया क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को समझाई जाए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आवास एसएन पांडे, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर अभिषेक रुहेला, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान सहित कई प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे।
एकल आवासीय नक्शों को 30 दिनों के भीतर निस्तारण न होने पर डीम्ड स्वीकृति का प्रावधान है। इसके तहत निर्धारित समय पर निस्तारण न होने पर 138 पत्रावलियां खुद ही आगे बढ़ गईं। 16 एकल आवासीय मानचित्र डीम्ड एप्रूव हो चुके हैं। प्री-एप्रूव्ड डिजाइन से 815 नक्शे ऑनलाइन अपलोड कराए गए हैं, जिनमें 11 स्वीकृत कराए गए हैं। मंत्री ने कहा, जो भी अधिकारी नक्शे पास करने में कोताही बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सीलिंग के बाद भी जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित अफसरों व कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए।
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राज्य के लिए समर्पित मुख्यमंत्री धामी: दिनभर कार्यक्रमों में व्यस्त, रात में अधिकारियों संग चर्चा।
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2 hours agoon
December 3, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के लिए शिद्दत से समर्पित हैं। इसकी बानगी मंगलवार के उनके व्यस्त कार्यक्रम से पता चलती है। मुख्यमंत्री आज जब दोपहर में दिल्ली से लौटे तो बगैर देर किए काम में जुट गए। दिल्ली से आने के तत्काल बाद वे तमाम बैठकों व कार्यक्रम में व्यस्त रहे। इस बीच, आम लोगों से मुलाकात भी की तो रात में एक बार पुनः अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य के प्रति समर्पण उनकी कार्यशैली से पूरी तरह प्रदर्शित हो जाता है। राज्य के लिए समर्पित धामी को काम के आगे न दिन दिखता है, न रात। राज्य के विकास और काम की धुन के पक्के धामी लगातार चलायमान हैं।
मंगलवार के दिल्ली से लौटते ही वे पुनः काम के मोर्चे पर जुट गए। इस दौरान वे सबसे पहले विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दक्ष दिव्यंजनों को प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए तो इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही सचिवालय पहुँचे और यहां पर उन्होंने 61 लोगों को ऑनलाइन रूप से वृद्धावस्था पेंशन वितरण की।
आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग म पेंशन पोर्टल पर अब लोग 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण होने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
खैर, सीएम की व्यस्तता का यह क्रम यहीं नहीं रुका। सचिवालय में ही राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। इसके तुरंत बाद केदारनाथ क्षेत्र से आये लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों की समस्याएं सुनते हुए तत्काल अधिकारियों को उनके समाधान हेतु निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री देर रात तक सभी अधिकारियों के साथ बैठके एंव शासकीय कार्य भी कर रहे हैं।
#Dedication, #ChiefMinisterDhami, #State #Development, #Meetings, #WorkCommitment
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मसूरी में शटल सेवा की तैयारियां जोरों पर, 15 दिसंबर तक सेटेलाइट पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी तैयार !
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6 hours agoon
December 3, 2024By
संवादातादेहरादून: मसूरी में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने शटल सेवा के संचालन कार्यों में तेजी ला दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में 15 दिसंबर तक हाथीपांव और किंगक्रेग से गज्जी बैंड तक सेटेलाइट पार्किंग, टॉयलेट, केंटीन, लाइटिंग, साइनज और टिकटिंग बैरियर जैसी आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शटल सेवा के रूट को सुव्यवस्थित करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मॉल रोड पर गोल्फकार्ट संचालन की दिशा में भी कार्य तेज करने के निर्देश दिए। 15 से 20 दिसंबर तक शटल सेवा की ट्रायल संचालन की योजना बनाई गई है।
किंगक्रेग पार्किंग और हाथीपांव मोड़ पर पार्किंग स्थल को व्यवस्थित करने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। शटल सेवा के लिए रूट को किंगक्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस और हाथीपांव बैंड से मॉल रोड तक निर्धारित किया गया है।
#MasuriShuttleService, #SatelliteParking, #TrafficManagement, #LastMileConnectivity, #ParkingInfrastructure
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वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार के लिए उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल को समन्वय में काम करने का निर्देश….
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7 hours agoon
December 3, 2024By
संवादातादेहरादून: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिमोट क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए यदि पावर सप्लाई और नेटवर्क से संबंधित कोई समस्या आती है, तो उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और संबंधित बैंकर्स को आपसी समन्वय से इसका समाधान निकालना चाहिए।
सचिव ने सक्रिय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की संख्या बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता केंद्रों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कैंप लगाने, और आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के तहत अधिक स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन कदमों से डिजिटल पेमेंट्स और वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन:
सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति को बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने से लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और डिजिटल भुगतान के लिए उनका विश्वास मजबूत होगा।
स्वरोजगार के अवसर:
सचिव ने आर-सेटी द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ऐसे ट्रेड्स में होना चाहिए, जिनकी वर्तमान में अधिक मांग हो और जिन्हें सीखकर लोग आसानी से स्वरोजगार स्थापित कर सकें। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी मिले, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
#DigitalPayments #FinancialInclusion #RSETI #FinancialLiteracy #PMJanDhanYojana #PMInsuranceSchemes #BankingInnovation #UPCL #UREDA #BankersMeeting
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