Dehradun
राहत एवं बचाव कार्यों के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था, प्रभावितों को जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने के सीएम धामी ने दिए निर्देश।

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9 months agoon
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संवादाता
देहरादून – बीते 24 घंटे से प्रदेश में लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है बीती रात हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में भारी भूस्खलन देखने को मिला है…इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश के अलग-अलग जगहों से नौ लोगों के हताहत होने की खबर है साथ ही कई लोग लापता भी बताए जा रहे।
हालातों से निपटने और तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों से बारिश से हुई नुकसान का आंकलन किया। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर तमाम स्थितियों का आकलन करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि भारी बारिश के कारण जान माल के साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है…साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं,वहीं तमाम अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हर नागरिक तक आवश्यक सूचना के साथ ही हर संभव मदद पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी जनपदों को इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 315 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर जनपदों को और भी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिलाधिकारी हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी से बारिश की स्थिति, जानमाल के नुकसान, जलभराव की स्थिति, सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अगले 24 घण्टे सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखें। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए और उनके रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाए। सुरक्षित स्थानों पर लाये जा रहे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती माताओं को रहने के साथ दवाईयों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की समुचित व्यवस्था रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अतिवृष्टि के कारण सड़के बाधित होने की स्थिति में उनको सुचारू करने में कम से कम समय लिया जाए। उन्होंने पुल टूटने पर बैली ब्रिज बनाकर जल्द से जल्द आवागमन को सुचारू किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को पेयजल और विद्युत की सूचारू आपूर्ति हो। चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं रखने के उन्होंने निर्देश दिये हैं। यात्रा मार्ग में अतिवृष्टि के कारण यदि कहीं पर मार्ग बाधित होते हैं या आगे कोई खतरा प्रतीत होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के साथ ही फसलों और मवेशियों को हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिये हैं।

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26 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एफआरआई में सहकारिता कार्यक्रम में होंगे शामिल…

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14 hours agoon
April 18, 2025By
संवादाता
देहरादून: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे वह देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे इसके साथ ही वह सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को एफआरआई ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे इसके बाद केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे जिसमें विभाग की ओर से राज्य में संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों एवं समितियों की प्रगति सहित विभाग की ओर से नवचारी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा इसके अलावा नवचारी कार्यों सहकारी बोर्डों एवं समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी प्रतिनिधित्व, सहकारी बैंकों की महिला शाखाओं की स्थापना, माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना, घस्यारी कल्याण योजना, प्रगतिशील किसानों का विभिन्न राज्यों में अध्ययन भ्रमण इन सब की जानकारी केंद्रीय सहकारिता एवं गृहमंत्री अमित शाह को दी जाएगी।
#AmitShahVisit #CoopReview #FRIEvent #WomeninCoops #SeedProgram
Dehradun
हरिद्वार पुलिस की ‘ऑपरेशन स्माइल’ मुहिम ने लौटाई 320 परिवारों की खुशियाँ…

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15 hours agoon
April 18, 2025By
संवादाता
हरिद्वार: हरिद्वार पुलिस ने “ऑपरेशन स्माइल” के तहत एक सराहनीय कार्य करते हुए 320 गुमशुदा और अपने परिजनों से बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। इस अभियान में हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। विभिन्न गंगा स्नानों और मेलों के दौरान परिजनों से बिछड़े बच्चों और वयस्कों को खोजकर पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रूप से उनके परिवार तक पहुंचाया, जिससे परिजनों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई।
एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल ने जानकारी दी कि ऑपरेशन स्माइल की हाल ही में पुलिस मुख्यालय, देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में हरिद्वार जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में जिले से 320 गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश कर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया गया है।
इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। तब से लेकर जून 2024 तक ऑपरेशन स्माइल के तहत उत्तराखंड में कुल 5,981 गुमशुदा लोगों को खोजा जा चुका है, जिनमें 2,951 बच्चे, 1,721 महिलाएं और 1,309 पुरुष शामिल हैं। अकेले वर्ष 2024 में राज्य भर में 1,370 गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया है।
क्या है ऑपरेशन स्माइल?
उत्तराखंड जैसे पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के दौरान कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस ने “ऑपरेशन स्माइल” की शुरुआत की। यह अभियान राज्य में मानवीय संवेदनाओं को मजबूती देने वाला प्रयास बन चुका है।
हरिद्वार पुलिस के इस मानवीय प्रयास को पुलिस मुख्यालय से भी सराहना और बधाई प्राप्त हुई है। छोटे बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाए जाने के कई भावुक पल भी इन प्रयासों की अहमियत को दर्शाते हैं
Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया ‘स्कूल डैशबोर्ड’ का लोकार्पण, प्रवेशोत्सव में बच्चों को वितरित की शिक्षण सामग्री…

Published
16 hours agoon
April 18, 2025By
संवादाता
राज्यपाल Lt Gen Gurmit Singh ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव-2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत कर शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए निर्मित ‘स्कूल डैशबोर्ड’ का लोकार्पण किया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की।
राज्यपाल के निर्देश पर यूटीयू द्वारा राज्य में स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों की सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत स्कूल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 13 जिलों में स्थित 16055 राजकीय विद्यालयों के सम्पूर्ण विवरण के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के साथ-साथ डैशबोर्ड के एडमिन को अपने लॉग-इन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने एवं उन्हें देखने की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में डैशबोर्ड पर 13 जिलों के 95 ब्लॉक में 16055 विद्यालयों में अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्रों/शिक्षकों के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं का विवरण अपलोड किया जा चुका है, जिसे सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा यथा आवश्यकतानुसार अपने लॉग-इन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे उत्तराखण्ड के लिए आज का यह अवसर विशेष है। उन्होंने कहा कि ‘स्कूल डैशबोर्ड’ का लोकार्पण न केवल उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य के हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। राज्यपाल ने ‘स्कूल डैशबोर्ड’ को साकार करने के लिए वीर माधो सिंह भण्डारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तकनीकी विशेषज्ञों, और सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि यह केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह उत्तराखण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्रांति की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक भी है।
राज्यपाल ने बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किए जाने हेतु शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रवेशोत्सव का यह उल्लासपूर्ण अवसर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हर वर्ष शैक्षिक सत्र की शुरुआत में, हम नव-प्रवेशी बच्चों को केवल स्कूल में नहीं लाते, बल्कि उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के मन में स्कूल के प्रति आत्मीयता और जुड़ाव की भावना विकसित करती है।
उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। राज्यपाल ने राज्य के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय को जिनमें छात्रावासों में रहकर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, को एक अनुपम पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय विभिन्न कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित, समाज के उन अनाथ, बेघर और कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन को नया स्वरूप दे रही है, हमारा यह केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और उनके नाम से स्थापित ये छात्रावास उसी भावना को आत्मसात करते हुए हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा इन छात्रावासों का उच्चीकरण कर इन्हें कक्षा 12वीं तक विस्तारित करना एक दूरदर्शी निर्णय सिद्ध होगा।

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