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2025 चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद सुलझने से दूर, बीसीसीआई ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को किया अस्वीकार….

दिल्ली : 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने में दो महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अब तक वेन्यू को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस वैश्विक टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस टूर्नामेंट को अपने देश में आयोजित करने का अडिग फैसला किया था। हालांकि, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय टीम किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिससे विवाद की स्थिति बन गई थी।
बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव दिया था, जिसमें भारतीय टीम के मैच एक तटस्थ स्थल पर खेले जाते, जबकि टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के पास रहती। इस पर पीसीबी को अपनी शर्तें रखनी पड़ीं, और बीसीसीआई ने आईसीसी को अपनी प्रतिक्रिया भेजी।
बीसीसीआई ने पीसीबी की शर्तें खारिज की
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने पीसीबी की कुछ शर्तों को मानने से इंकार कर दिया है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांगों पर आईसीसी को स्पष्ट संदेश भेजा, जिसमें कहा गया है कि भारत में कोई सुरक्षा खतरा नहीं है, और इसलिए भविष्य में पाकिस्तान को भारत में खेलने का कोई सवाल नहीं उठता। इसके साथ ही बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि हाइब्रिड मॉडल में भारत में आईसीसी टूर्नामेंट खेलना अस्वीकार्य होगा।
हाइब्रिड मॉडल क्या है?
हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को दो देशों में खेला जाए, जबकि इसकी मेज़बानी एक ही देश के पास हो। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के संदर्भ में भारत के मैच संभावित तौर पर दुबई या किसी अन्य तटस्थ स्थल पर खेले जाएंगे, लेकिन टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के पास ही रहेगी। इसी तरह का मॉडल 2023 एशिया कप में भी अपनाया गया था।
5 दिसंबर को होगा बड़ा फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 दिसंबर को आईसीसी की बैठक होगी, जिसमें बीसीसीआई और पीसीबी के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि 29 नवंबर को भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सका था।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम

Uttarkashi News : 13 साल के किशोर ने किया 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म
Uttarkashi News : उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस खबर से बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
उत्तरकाशी मुख्यालय के पुरोला प्रखंड से सटे एक गांव से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी कक्षा की बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है।
खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम
बताया जा रहा है कि बच्ची खून से सने कपड़ों में घर पहुंची। तब इस मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता काम से शाम को घर लौटे तो देखा उनकी बच्ची खून से लथपथ थी जब बच्ची से इसके बारे में पूछा को बच्ची ने इस बारे में पिता को बताया।
जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंची। पिता कि तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची को मेडिकल के लिए उत्तरकाशी भेजा गया है। जबकि किशोर से पूछताछ की जा रही है।
साथ खेलने के दौरान घटना को दिया अंजाम
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना बुधवार की बताई जा रही है। आरोप है कि घटना के समय छात्रा की मां पास के गांव में आयोजित मेले में गई हुई थी, जबकि उसके पिता मजदूरी के लिए खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान छात्रा और किशोर गांव के मंदिर परिसर में खेल रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि खेलते-खेलते किशोर छात्रा को मंदिर के पीछे की ओर ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से गलत हरकत की गई।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर….

Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में वर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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