Delhi
भारत सरकार का बड़ा कदम, पैन 2.0 से बदलेंगे पैन कार्ड इस्तेमाल के तरीके….
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8 hours agoon
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संवादातादिल्ली : भारत में पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरने, और कई अन्य कार्यों के लिए होता है। हाल ही में भारत सरकार ने पैन 2.0 लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से डिजीटल होगा और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पैन 2.0 के आने से अब पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पैन 2.0 में क्या होगा खास?
भारत सरकार ने पैन कार्ड को और सिक्योर और स्मूथ बनाने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पैन 2.0 में एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो आधार कार्ड के क्यूआर कोड की तरह काम करेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति या संस्था पैन कार्ड धारक की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। वर्तमान में पैन कार्ड को डिजिटल रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कई जगहों पर यह मान्य नहीं है, लेकिन पैन 2.0 के आने के बाद इसे पूरी तरह से डिजिटली इस्तेमाल किया जा सकेगा।
क्या पैन 2.0 के बाद फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता होगी?
अब इस सवाल का जवाब है—नहीं। पैन 2.0 के लॉन्च के बाद आपको फिजिकल पैन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सभी कार्य डिजीटली पैन 2.0 के जरिए कर सकेंगे।
कैसे मिलेगा पैन 2.0?
भारत में जल्द ही सभी पुराने पैन कार्ड को पैन 2.0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा। भारत सरकार की ओर से यह पैन कार्ड सभी नागरिकों को निशुल्क भेजे जाएंगे। जब तक लोगों के पास पैन 2.0 नहीं पहुंचते, तब तक वे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।
ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।
Delhi
पीएम मोदी की कुवैत यात्रा : 43 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा , 6वें अरेबियन गल्फ कप में होंगे विशेष अतिथि…..
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातानई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय (21-22 दिसंबर) यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा का पहला अवसर है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंध
विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।” मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद, कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।
व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग
कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।
भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद और श्रमिक शिविर का दौरा
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।
Breakingnews
Credit Card को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश , देरी से बिल चुकाने पर लगेगा 50% तक ब्याज…..
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2 days agoon
December 21, 2024By
संवादातादिल्ली : Credit Card उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब से अगर आपके Credit Card का बिल समय पर नहीं भरा जाता, तो आपको 36-50% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसमें उसने 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के फैसले को रद्द कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
साल 2008 में, एनसीडीआरसी ने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करने पर 36-50% सालाना ब्याज को अत्यधिक बताते हुए इसे 30% तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को पलटते हुए बैंकों को 30% से अधिक ब्याज वसूलने की अनुमति दे दी है। अब, बैंक अपने ग्राहकों से Credit Card की लेट पेमेंट फीस के तौर पर 36-50% तक ब्याज वसूल सकते हैं।
इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा?
जो ग्राहक अपने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करते हैं, उनके लिए यह एक झटका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंक उन्हें लेट पेमेंट फीस के तौर पर ज्यादा ब्याज वसूल सकेंगे। यह आदेश जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों आया?
यह मामला 16 साल पुराना है, जब एनसीडीआरसी ने जुलाई 2008 में फैसला सुनाया था कि Credit Card के बिल की आखिरी तारीख तक भुगतान न करने वाले ग्राहकों से 30% से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता है। इसके खिलाफ कई बैंक, जैसे एचएसबीसी, सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्ज बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, और अब बैंक के पक्ष में फैसला आया है।
बैंक अब अधिक ब्याज ले सकेंगे, क्या करें ग्राहक?
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने Credit Card के बिलों का समय पर भुगतान करें ताकि उन्हें अत्यधिक ब्याज से बचने का मौका मिले।
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