देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नई जिम्मेदारी के तहत सुबोध उनियाल अब विधानसभा में सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सुबोध उनियाल पहले से ही प्रदेश में अपने सक्रिय कार्य और लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से सरकार की विधायी कार्यप्रणाली और अधिक मजबूत एवं प्रभावी होगी।

देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

राज्य सरकार ने केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सीधी भर्ती में लागू होगा और केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी होंगे।

सरकार का अनुमान है कि अगले वर्ष तक पहले बैच के अग्निवीर सेवा पूरी करेंगे, जिसके बाद करीब 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह आरक्षण निम्न विभागों में लागू होगा:

• अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)

• कारागार विभाग (बंदी रक्षक)

• वन विभाग (वन रक्षक)

• राजस्व पुलिस (पटवारी)

• आबकारी विभाग (पुलिस बल)

• परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्ती लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, छलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे:

• अब 14 साल तक की सजा हो सकती है (कुछ विशेष मामलों में 20 साल तक)

• जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह बदलाव राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।

 लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को बढ़ा मुआवजा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड में निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई — 6 दल डीलिस्ट, 11 को नोटिस, पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड में निष्क्रिय हो चुके 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को 9 अगस्त 2025 को डीलिस्ट कर दिया है। ये वे दल हैं जो पिछले छह वर्षों से न तो किसी चुनाव में शामिल हुए और न ही उनके पते का भौतिक सत्यापन हो पाया। आयोग ने इन दलों को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का अवसर भी प्रदान किया है।

डीलिस्ट किए गए 6 राजनीतिक दल:

1. भारतीय जनक्रान्ति पार्टी – जनपद देहरादून

2. हमारी जनमंच पार्टी – जनपद देहरादून

3. मैदानी क्रान्ति दल – जनपद देहरादून

4. प्रजा मण्डल पार्टी – जिला पौड़ी गढ़वाल

5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी – जनपद हरिद्वार

6. राष्ट्रीय जन सहाय दल – जनपद देहरादून

दूसरे चरण में 11 दलों को भेजा गया नोटिस:
निर्वाचन आयोग ने राज्य में 6 वर्षों से निष्क्रिय 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों को 27 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय डीलिस्टिंग पर लिया जाएगा। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत की जा रही है।

नोटिस प्राप्त 11 दल:

1. भारत कौमी दल – ग्राम लाठरदेवा हुण, झबरेड़ा, हरिद्वार

2. भारत परिवार पार्टी – करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार

3. भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी – भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून

4. भारतीय सम्राट सुभाष सेना – कनखल, हरिद्वार

5. भारतीय अन्तोदय पार्टी – प्रीत विहार, देहरादून

6. भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी – आमवाला तल्ला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

7. गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट – मोहब्बेवाला, देहरादून

8. पीपल्स पार्टी – सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार

9. प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया – रामनगर, नैनीताल

10. सुराज सेवा दल – फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल

11. उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी – हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस कवायद के जरिए राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।