नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन और नए पंजीकरण में स्थानीय वाहन स्वामियों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रकिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं?

कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

हाईकोर्ट ने निदेशक से 10 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।

मामले के अनुसार स्थानीय निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैध परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन सब को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है।

स्थानियों ने लॉटरी पंजीकरण में पारदर्शिता के अभाव का लगाया आरोप

स्थानियों ने दायर याचिका में कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है। और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग करने से रोका जा रहा है। जबकि इन सभी वाहन स्वामियों को पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। नए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन को परमिट दिया गया मानकों के अनुरूप दिया गया है। जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है।

नैनीताल: ऑनलाइन गेमिंग से फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग-अलग शहरों में रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड व खातों में मोटी रकम के ट्रांसफर का डाटा मिला है।

ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बाहरी व्यक्ति लोगों को गेमिंग एप की जानकारी देकर उनके बैंक खाते व सिम कार्ड मांग रहे हैं। वो लोगों को बैंक खाता देने के एवज में खाते में आने वाली रकम का तीन प्रतिशत कमिशन के तौर पर देने का लालच दे रहे थे। सूचना मिलने के बाद ज्योलीकोट पुलिस चेकिंग अभियान में जुट गई। इसी बीच एक वाहन भुजियाघाट से ज्योलीकोट की ओर आता हुआ मिला।

जब वाहन को रोक कर पुलिस ने पूछताछ की तो वहां चालक समेत तीन लोगो पर उन्हें शक होने लगा। वाहन की तलाशी लेने के बाद अंदर बैग में मोबाइल, सिम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद हुए। जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जहाँ पर सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है।

चेकिंग के दौरान मिले लाखों की ठगी के सबूत

पूछतांछ के दौरान आरोपियों ने बतया कि वो बीते एक सप्ताह से वह क्षेत्र में रुके थे। मगर लोगों द्वारा बहुत पूछताछ करने के बाद उन्हें कोई भी खाता देने वाला व्यक्ति नहीं मिल सका। इसके अलावा वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए साइबर सेल कर्मियों को बुलाया। जिसमें से एक आरोपी के खाते से लाखों के लेन-देन की पुष्टि हुई है।

एसएसपी ने बताया कि मामले में लालकुआं हाउसिंग अलवर राजस्थान निवासी शुभम गुप्ता, पुख्ता बाजार जहांगिराबाद बुलंदशहर निवासी पियूष गोयल, मोदीनगर गाजियाबाद निवासी ऋषभ कुमार, महावीरापुर सेक्टर पांच गुरुग्राम निवासी मोहित राठी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में याचिकाकर्ताओं को 4600 ग्रेड पे के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशक के सामने रखने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से इन प्रत्यावेदनों पर 6 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा है। ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों का है जो द्वितीय सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन के तहत 4600 रूपए का ग्रेड पे चाहते हैं।

पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में हुई सुनवाई

बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 2001 से सेवाएं दे रहे कॉन्स्टेबलों को 4600 रूपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन बाद में शासनादेश में ग्रेड पे की जगह 2 लाख रूपए की एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया था। याचिकाकर्ताओं ने 11 दिसम्बर 2021 से 4600 ग्रेड पे और उसके बकाया की मांग की थी।

2001 में सिपाही पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है मामला

ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे 2021 में ही द्वितीय एसीपी के तहत ₹4600 ग्रेड पे के हकदार हो गए थे। जबकि राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबलों के लिए अगली प्रोन्नति का पद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) बताया, जिसे 2023 में सृजत किया गया था। इसलिए सब-इंस्पेक्टर के ग्रेड पे की मांग को भ्रामक है। इस पर याचिका कर्ताओं ने तर्क दिया कि 2023 में नए पद का सृजन होना, 2021 में ग्रेड पे के लिए कॉन्स्टेबलों की पात्रता को समाप्त नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने डीजीपी को दिए ये आदेश

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ताओं को द्वितीय एसीपी के रूप में ₹4600 ग्रेड पे की मांग के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशकके समक्ष दाखिल करने की अनुमति देते हुए, रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकर्ताओं के नए प्रत्यावेदन दाखिल करने के 6 महीनों के अंदर कानून के अनुसार इस मामले पर विचार कर आदेश पारित करें।