देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

राज्य सरकार ने केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सीधी भर्ती में लागू होगा और केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी होंगे।

सरकार का अनुमान है कि अगले वर्ष तक पहले बैच के अग्निवीर सेवा पूरी करेंगे, जिसके बाद करीब 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह आरक्षण निम्न विभागों में लागू होगा:

• अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)

• कारागार विभाग (बंदी रक्षक)

• वन विभाग (वन रक्षक)

• राजस्व पुलिस (पटवारी)

• आबकारी विभाग (पुलिस बल)

• परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्ती लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, छलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे:

• अब 14 साल तक की सजा हो सकती है (कुछ विशेष मामलों में 20 साल तक)

• जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह बदलाव राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।

 लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को बढ़ा मुआवजा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क, डीएम और एसएसपी ने किया क्षेत्रीय निरीक्षण। स्कूलों में छुट्टी, QRT टीमें तैनात, संवेदनशील इलाकों में राहत कार्य तेज़।

देहरादून: देहरादून में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार सुबह शहर के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRT) की तीन यूनिटों को सुबह से ही विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नदी और नालों के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खतरा महसूस होने पर स्वयं ही सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान करें।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी आपदा से निपटने के लिए राहत और बचाव से जुदेहरादूनबारिश ड़ी सभी एजेंसियों को मुस्तैद रखा गया है। लगातार बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ऐसे में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

प्रदेश में संस्कृत के प्रचार-प्रसार और उसके सार्वभौमीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने 13 जनपदों के 13 गांवों को संस्कृत गांव घोषित किया है।

देहरादून: प्रदेश में संस्कृत के प्रचार-प्रसार और उसके सार्वभौमीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने 13 जनपदों के 13 गांवों को संस्कृत गांव घोषित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला विकासखंड के भोगपुर गांव पहुंचे और वहां भोगपुर को संस्कृत गांव घोषित किया। साथ ही प्रदेश के अन्य 12 जनपदों के गांवों को वर्चुअल माध्यम से संस्कृत गांव घोषित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में आई आपदा पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत हमारी संस्कृति की देव भाषा है, जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद की रचना हुई है। उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 500 स्थानों के नाम संस्कृत में चिन्हित कर दिए गए हैं और जल्द ही अन्य स्थानों के नाम भी चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने बरसात के दिनों में रानी पोखरी क्षेत्र के महादेव खाले के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वित्तीय स्वीकृति देने की घोषणा की।

डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य जारी हैं तथा आगे भी विकास योजनाएं सतत रूप से लागू होती रहेंगी।