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पाकिस्तान को बड़ा झटका, ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, भारत के विरोध के बाद पार्टनर कंट्रीज की सूची में भी नहीं मिली जगह….

दिल्ली : ब्रिक्स (BRICS) में सदस्यता पाने की पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के कड़े विरोध के कारण पाकिस्तान न केवल ब्रिक्स की सदस्यता से वंचित रहा, बल्कि उसे पार्टनर कंट्रीज़ की सूची में भी जगह नहीं मिल पाई। इस बीच, तुर्किए ने अपनी कूटनीतिक सफलता से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज़ में अपनी जगह बना ली, जिससे उसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है।
हाल ही में रूस ने 13 नए पार्टनर कंट्रीज़ की घोषणा की है, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाखस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्किए, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। ये देश 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज़ बनेंगे। पाकिस्तान, जो चीन और रूस के समर्थन से ब्रिक्स में प्रवेश की कोशिश कर रहा था, इस सूची में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा।
तुर्किए की सफलता का कारण
तुर्किए की सफलता का प्रमुख कारण कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के रुख में बदलाव माना जा रहा है। भारत ने तुर्किए की ब्रिक्स में सदस्यता को मंजूरी देने में कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि पाकिस्तान के मामले में भारत का रुख बेहद सख्त था। पाकिस्तान को ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज़ की सूची में शामिल करने की कोशिशों को भारत के विरोध ने विफल कर दिया। यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई है कि राजनयिक लचीलापन और रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है।
पाकिस्तान पर तीखी आलोचना
पाकिस्तान की इस विफलता पर उसके देश में तीखी आलोचना हो रही है। विदेशी मामलों की विशेषज्ञ मरियाना बाबर ने इसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की “पूरी तरह से असफलता” करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नाइजीरिया जैसे देशों ने भी पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया और ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गए।
ब्रिक्स में भारत का सख्त रुख
ब्रिक्स के नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। भारत ने पाकिस्तान की दावेदारी का कड़ा विरोध किया, जिससे पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स के दरवाजे बंद हो गए। यह घटनाक्रम तब हुआ जब चीन और रूस ने पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश की थी। भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने की उसकी कोई योजना नहीं है, और इस कारण पाकिस्तान को बड़ी कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ा।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम

Uttarkashi News : 13 साल के किशोर ने किया 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म
Uttarkashi News : उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस खबर से बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
उत्तरकाशी मुख्यालय के पुरोला प्रखंड से सटे एक गांव से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी कक्षा की बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है।
खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम
बताया जा रहा है कि बच्ची खून से सने कपड़ों में घर पहुंची। तब इस मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता काम से शाम को घर लौटे तो देखा उनकी बच्ची खून से लथपथ थी जब बच्ची से इसके बारे में पूछा को बच्ची ने इस बारे में पिता को बताया।
जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंची। पिता कि तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची को मेडिकल के लिए उत्तरकाशी भेजा गया है। जबकि किशोर से पूछताछ की जा रही है।
साथ खेलने के दौरान घटना को दिया अंजाम
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना बुधवार की बताई जा रही है। आरोप है कि घटना के समय छात्रा की मां पास के गांव में आयोजित मेले में गई हुई थी, जबकि उसके पिता मजदूरी के लिए खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान छात्रा और किशोर गांव के मंदिर परिसर में खेल रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि खेलते-खेलते किशोर छात्रा को मंदिर के पीछे की ओर ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से गलत हरकत की गई।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर….

Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में वर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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