देहरादून : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बारे में जानकारी दी और खेलों के शुभंकर “मौली” की मौजूदगी में 28 जनवरी से शुरू होने वाले इन खेलों के लिए औपचारिक निमंत्रण पत्र भी सौंपा।

रेखा आर्या ने राज्यपाल को बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से किया जाएगा, जो कि प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इस आयोजन के माध्यम से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर खेलों के आयोजन की सराहना की और इसे उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने राज्य सरकार को खेलों के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह आयोजन प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

देहरादून: उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है…जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून के प्रावधान लागू होंगे, खासकर शादी और तलाक जैसे मामलों में…..

UCC के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन से लोग इस कानून से बाहर होंगे ?

उत्तराखंड में UCC से बाहर रहने वाले लोग
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्मों पर लागू होगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस कानून के प्रावधानों से बाहर रखा गया है।

क्यों दी गई छूट ?
उत्तराखंड में पांच जनजातियां अधिसूचित हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 2 लाख 90 हजार है। इन जनजातियों और ट्रांसजेंडरों की संस्कृति और परंपराओं को सहेजे रखने के लिए उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति ने इन जनजातियों के विशेष पहचान और परंपराओं के संरक्षण के लिए उन्हें इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी।

देशभर में भी समान प्रावधान
सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बल्कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी अनुसूचित जनजातियों को इसके प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यूसीसी के प्रावधान जनजातियों पर लागू नहीं होंगे और उन्हें अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को सहेजने का पूरा अधिकार होगा।

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देहरादून : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रदेश में लागू किए जाने वाले समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार देते हुए कहा कि इसमें कई समस्याएं और असंगतियां हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 44 के विपरीत हैं। माहरा का कहना है कि अगर यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो यह कहीं भी टिक नहीं पाएगा।

करन माहरा ने बताया कि यूसीसी में धारा 40 के तहत विवाह विच्छेद से संबंधित विवादों की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर महिला ने उत्तराखंड में वाद दायर किया है, जबकि पुरुष ने किसी अन्य राज्य में वाद दायर किया है, तो एक ही जगह पर विवाद कैसे सुना जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि यह न केवल भ्रमित करने वाला है, बल्कि असंभव भी प्रतीत होता है।

इसके अलावा, माहरा ने UCC के भाग तीन में “सहवासी” शब्द का इस्तेमाल भी कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि लिव-इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत और उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि वह इस कानून में सुधार करने जा रही है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में इस मुद्दे पर लोगों से संवाद करेगी और उनके विचार जानेगी।

माहरा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की यह कोशिश उत्तराखंड की पारंपरिक और सांस्कृतिक धारा के खिलाफ है और इसे “बैंकॉक की संस्कृति” लाने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि इस कानून में कई धाराएं हैं, जिन्हें बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी लेनी होगी, और इसलिए धामी सरकार का यह कदम पूरी तरह से गलत है।

करन माहरा ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और भाजपा की योजना के खिलाफ उनका विरोध जारी रखेगी।