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नई दिल्ली: कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अनूठा और महत्वपूरण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में विशेष रूप से चार स्थानों – प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है? इस आयोजन की पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आइए, हम इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं।
कब से कब तक लगेगा महाकुंभ?
हिन्दू पंचांग के अनुसार महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा।
महाकुंभ 2025 प्रमुख स्नान तिथियां
महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शाही स्नान तिथियां होंगी:
- 13 जनवरी 2025: पौष पूर्णिमा (पहला शाही स्नान)
- 14 जनवरी 2025: मकर संक्रांति (दूसरा शाही स्नान)
- 29 जनवरी 2025: मौनी अमावस्या (तीसरा शाही स्नान)
- 3 फरवरी 2025: बसंत पंचमी (चौथा शाही स्नान)
- 12 फरवरी 2025: माघ पूर्णिमा (पाँचवा शाही स्नान)
- 26 फरवरी 2025: महाशिवरात्रि (अंतिम शाही स्नान)
क्यों हर 12 वर्ष में होता है कुंभ मेला?
कुंभ मेला समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था, और यह 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं।
कथा के अनुसार, इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं, जिनमें से चार स्थान – प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक – विशेष हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। इसलिए कुंभ मेला उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं, जो इस आयोजन के लिए शुभ माने जाते हैं।
शाही स्नान का महत्व
कुंभ मेला में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, जिससे श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज का संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है।
डिस्क्लेमर:
यह जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। जनमंच टीवी इस सूचना और तथ्यों की सटीकता और संपूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।
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दिल्ली : भारत सरकार जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है, जिनका असर देशभर के उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर पड़ेगा। जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने 28 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। यह बदलाव विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर लागू होगा।
अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और कुछ कपड़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मंत्री-समूह ने 148 वस्तुओं पर जीएसटी रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसे जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अंतिम रूप से तय किया जाएगा।
35 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश
मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 प्रतिशत की नई विशेष जीएसटी दर लगाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, कपड़ों पर भी नए टैक्स स्लैब की सिफारिश की गई है। 1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है।
21 दिसंबर को होगा फैसला
मंत्री-समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा, जो 21 दिसंबर को होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।
मुआवजा उपकर पर छह महीने का और समय मांगने की योजना
इसके अलावा, जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) ने जीएसटी परिषद से अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए लगभग छह महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इस समूह का नेतृत्व वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं, और इसमें कई राज्यों के मंत्री शामिल हैं।
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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जल आपूर्ति योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के दिए निर्देश….
देहरादून : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल उपभोक्ताओं, विशेषकर स्थानीय महिलाओं, को इस प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दिया है, क्योंकि उनका फीडबैक पेयजल योजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल संबंधित मामलों में आम नागरिकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने जल आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों को बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने सचिवालय में अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने पेयजल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को जल जीवन मिशन की समयसीमा विस्तार के लिए भारत सरकार को तत्काल पत्र भेजने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जलापूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता पर भी विशेष ध्यान देने की बात की। उन्होंने कहा कि आम जन को अबाध जल आपूर्ति प्रदान करने के साथ ही पानी की गुणवत्ता पर भी कड़ा ध्यान रखा जाए। उन्होंने यूजर फ्रेन्डली डैशबोर्ड पर सभी मुख्य परफॉर्मेन्स इंडिकेटर्स दर्ज करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एमआईएस सिस्टम का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि यदि सेवा वितरण में कोई गैप आता है, तो संबंधित इंजीनियरों को एसएमएस के माध्यम से ऑटो अलर्ट भेजा जाए, ताकि शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि 48 घंटे के भीतर सभी शिकायतों का समाधान किया जाए और उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण के स्तर को लगातार बढ़ाया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 975 करोड़ रुपये लागत के उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के 22 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वॉल्यूमीटरिंग के साथ प्रतिदिन 16 घंटे अबाध जलापूर्ति की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 106,202 वाटर कनेक्शंस प्रदान किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत संचालित सभी 22 अर्द्ध शहरी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इस पर विश्व बैंक की भी संतुष्टि व्यक्त की गई है। #WaterSupply #SocialAudit #WomenInclusion #RuralDevelopment #UttarakhandWaterMission #DrinkingWaterQuality #CSRadhaRaturi #WaterProgram #PublicSatisfaction #HPCMeeting #WaterConnection
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