Dehradun
सीएम धामी ने 892 वन आरक्षी एवं 104 सहायक लेखाकारों को वितरित किये नियुक्ति पत्र, बोले भर्ती धांधली की शिकायतें को दूर करने के लिए किए व्यापक बदलाव।
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9 months agoon
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संवादातानियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 892 वन आरक्षी एवं 104 सहायक लेखाकारों को वितरित किये नियुक्ति पत्र।
वन मंत्री की उपस्थिति में वन विभाग द्वारा हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकैंट में आयोजित हुआ समारोह।
सहायक लेखाकारों में 59 वन तथा 45 तकनीकी शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल।
वन विभाग के अधीन 2017 से 2023 तक समूह ग के 4406 विभिन्न पदों पर हुई नियुक्ति जिसमें जुलाई 2021 से अब तक हुई 2528 नियुक्तियां शामिल।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंंह धामी ने सोमवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकैंट में वन विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 892 वन आरक्षी तथा 104 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे। नियुक्ति पाने वाले 104 सहायक लेखाकारों में 59 वन तथा 45 तकनीकि शिक्षा विभाग के शामिल हैं। वन विभाग के अधीन अप्रैल 2017 से अब तक समूह ग के विभिन्न 4406 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें जुलाई 2021 से अब तक 2528 नियुक्तियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्होंने अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों के अन्तर्गत रिक्त पदों पर प्रदेश के होनहार नौजवानों को अवसर प्रदान कराएं जाएं। यह अभियान लगातार और तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन पर प्रदेश के वन क्षेत्रों की सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जबकि तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवाओं पर उत्तराखण्ड शासन प्रशासन को एडवांस तकनीक से सुसज्जित करने की भी चुनौतियां है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों हमारा यह प्रयास धीरे-धीरे धरातल पर उतरने लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के और अधिक अवसर मिल पाएंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही धांधली की शिकायतें को दूर कर हमने भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव किया है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर, रिश्वतखोरों द्वारा जमकर रिश्वत का खेल होता था। लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे प्रदेश में सेवा का मौका ईश्वर ने दिया है, जिसमें आपकी एवं राज्य की प्रगति की असीम संभावनाएं हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रही है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से युवाओं को प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है, हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की और से भर्ती प्रक्रियाओं पर लगाये गए कलंक को मिटाने के लिए ही हमने राज्य में देश का सबसे कठोर ‘‘नकल विरोधी कानून’’ लागू किया है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नकल विरोधी कानून के प्राविधान इतने कड़े किये हैं कि अब युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। इस कानून के तहत दोषियों के लिए आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी को विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है और करती रहेगी तथा अपेक्षा की कि आप सभी उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे ‘विकल्प रहित संकल्प’ की सिद्धि में भी इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं में से आपको यह अवसर विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में मानक तय करने होंगे। अनुशासित होकर ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का लक्ष्य बनाना होगा, नई तकनीकि में जुड़ना होगा। यह आपको अपने कार्य संपादन में प्रेरणा देने का भी कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश जन सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 1905 एप् के साथ अपणी सरकार पोर्टल तैया किया गया है। जन शिकायतों की निस्तारण प्रक्रिया का समय-समय पर वे स्वयं भी परीक्षण करते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि उन्हें भी जन समस्याओं के समाधान तथा जीरो पेंडेंसी का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिले इसके लिए हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें 50 से अधिक देशों के निवेशक भी शामिल हैं इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री ने भी 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। आज देश व दुनिया के लोग यहां आने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए उत्तराखण्ड का हित सर्वोपरि है, जिसे हम विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उत्तराखण्ड की जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था जो पूर्ण किया गया है। इसमें प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा गया है।
वन एवं तकनीकि शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने भी नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का 71 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अधीन है। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के साथ वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य वन आरक्षियों का रहता है। उन्होंने वन आरक्षियों को फ्रंट लाइन वर्कर बताते हुए कहा कि जंगल को बचाने तथा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने एवं वनाग्नि को रोकने का भी उनका दायित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को तकनीकि दक्षता के लिए पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि कॉलेजों को अवस्थापना सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। तकनीकि संस्थाओं के माध्यम से अधिक से युवाओं का प्लेसमेंट हो इस दिशा में भी प्रयास किये जा रहे है। गत वर्ष 65 प्रतिशत छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है।
प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु ने भी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण जैसे समारोह पहले आयोजित नहीं होते थे। ऐसे अवसर युवाओं में आत्मविश्वास जगाने के साथ उन्हें कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में मददगार होते है। उन्होंने युवाओं में निरंतर सीखते रहने की प्रकृति अपनाने तथा आदर्श चरित्र के साथ जीवन एवं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा। वन प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक तथा सचिव तकनीकि शिक्षा श्री रविनाथ रमन ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर वन एवं तकनीकि शिक्षा के अधिकारी एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा उपस्थित थे।
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उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेगी नई सुविधाएं….
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2 hours agoon
November 22, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह शासनादेश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाएगा और उन्हें विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा।
खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधाएं:
- आवासीय व्यवस्था – खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलने वाली राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति दिन किया गया है।
- भोजन भत्ता – पहले 250 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है।
- स्पोर्ट्स किट – खेल किट, ट्रैक सूट, शूज, मौजे, कैंप के लिए पांच हजार रुपये पहले की तरह रखा गया है।
- उपकरणों के लिए धनराशि – खेल सामग्री के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
- विविध व्यय – (लेखन सामग्री, जलपान, मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का रख-रखाव) के लिए राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।
- यात्रा भत्ता – यात्रा भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी बड़े बदलाव:
हेड कोच का मानदेय – 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है।
सहायक प्रशिक्षक का मानदेय – 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।
सपोर्टिंग स्टाफ:
फिजियो – 60,000 रुपये प्रति माह
मनोवैज्ञानिक – 60,000 रुपये प्रति माह
पोषण विशेषज्ञ – 60,000 रुपये प्रति माह
मसाजर – 40,000 रुपये प्रति माह
#NationalGames2024, #TrainingCamps, #FinancialSupportforAthletes, #SportsFacilities, #CoachingStaffAllowances
Dehradun
मसूरी में शटल सेवा का संचालन, जिलाधिकारी के निर्देश पर यातायात व्यवस्था में बदलाव !
Published
3 hours agoon
November 22, 2024By
संवादातादेहरादून: मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शटल सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मसूरी में हाथीपांव और क्रिंगेग से शटल सेवा शुरू करने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी ने टैण्डर प्रक्रिया के बाद किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया है।
जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर शटल सेवा के संचालन की प्रक्रिया तेज की गई थी, और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ हाथीपांव बैंड से क्रिंगेग पार्किंग, मॉल रोड पर पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सेटेलाइट पार्किंग की योजना शुरू की थी। मसूरीवासियों ने जनसुनवाई के दौरान जाम की समस्या का समाधान करने की अपील की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शटल सेवा और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था शुरू करने के लिए कदम उठाए।
अब शटल सेवा की व्यवस्था में किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपने के बाद, जिले में मसूरी के हाथीपांव और क्रिंगेग पार्किंग पर राज्य की पहली सेटेलाइट पार्किंग व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही, क्रिंगेग पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए थे।
डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के बाद, जल्द ही सेटेलाइट पार्किंग और शटल सेवा को धरातल पर देखा जाएगा, जिससे मसूरीवासियों, पर्यटकों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
शटल सेवा के वाहन प्रकार और रूट:
शटल सेवा में दो कैटेगरी की सेवाएं होंगी।
- कैटेगरी A: एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, आर्टिका, एक्सयूवी आदि वाहन
- कैटेगरी B: सेडन, स्विफ्ट डिजायर, मारूति सियाज, होंडा एमेज, होंडा सिटी, हुंडई ओरा आदि वाहन
शटल सेवा का रूट इस प्रकार होगा:
- किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक मसूरी
- किंग्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस मसूरी
- हाथीपांव से लाइब्रेरी चौक मसूरी
- हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस मॉल रोड मसूरी
#MasuriShuttleService, #TrafficRelief, #ParkingManagement, #SatelliteParking, #TouristConvenience
Dehradun
उत्तराखंड: दिल्ली रूट पर बस सेवा प्रभावित, अब कौशांबी तक भी नहीं चलेगी उत्तराखंड रोडवेज की बसें !
Published
5 hours agoon
November 22, 2024By
संवादातादेहरादून: दिल्ली रूट पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों की सेवा हाल ही में प्रभावित हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक भी इन बसों का संचालन बंद रहेगा। दो दिन पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष रूप से वीकेंड पर दिल्ली मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक बसों के संचालन के लिए यूपी से बातचीत करने के निर्देश दिए गए थे।
बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों से संपर्क किया, और अपनी बीएस-4 बसों को कौशांबी तक ले जाने की अनुमति मांगी। हालांकि, यूपी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए, जगह देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली मार्ग पर उत्तराखंड रोडवेज की रोजाना 504 बसें संचालित होती थीं, लेकिन दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद बीएस-4 बसों की एंट्री बंद हो गई है। इस स्थिति के कारण, परिवहन निगम अब दिल्ली मार्ग पर केवल आधी बसों के साथ संचालन कर रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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