देहरादून:  हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब नगर निकाय की सीमा से बाहर बसे गांवों के पुराने आबादी वाले क्षेत्रों में मकान बनाने या मरम्मत कराने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यानी लोग बिना नक्शा पास कराए भी अपना घर बना सकेंगे।

गुरुवार को हुई प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत श्रेणी छह-दो की भूमि में आने वाले गांवों में बने या बनने वाले मकानों पर नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। यह फैसला शासन को भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा।

इससे उन ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से गांवों में रह रहे हैं और जिनके मकान नक्शा पास न होने की वजह से अवैध माने जाते थे। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अब तक उन्हें वक्त और पैसा दोनों खर्च करने पड़ते थे। कभी-कभी दस्तावेज पूरे न होने पर उनका निर्माण रुकवा दिया जाता था।

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य विकास को गति देना है, न कि लोगों को बेवजह की प्रक्रियाओं में उलझाना। पुराने आबादी वाले क्षेत्रों को नक्शा पास कराने से छूट देना जनहित में है और इससे लाखों ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

हालांकि प्राधिकरण ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय नक्शे लेकर व्यवसायिक उपयोग पर चिंता भी जताई है। श्रवणनाथ नगर, भूपतवाला, सप्तसरोवर और शिवालिक नगर जैसे इलाकों में अगले एक माह तक कोई भी नया नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि आवासीय भवनों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री काशी में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होंगे।

इस बीच उन्होंने कहा कि काशी की पुण्यधरा पर आना उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। साथ ही यह विश्वास जताया कि बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग….काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

पूजा पूरी विधि-विधान से संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और राज्य की उन्नति की कामना की।

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देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद पंचायत राज विभाग ने अब इस मामले में सफाई दी है। सचिव पंचायती राज विभाग, चंद्रेश यादव ने बताया कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन कुछ कारणों से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई।

उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने रुड़की प्रेस को सूचित कर दिया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। संभव है कि यह नोटिफिकेशन कल तक न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा।

इससे उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की राह फिर से साफ होगी और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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