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सीएम पुष्कर सिंह धाम ने जसपुर में की 18 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग, क्षेत्रीय निवेशक कन्क्लेव में हुए थे 24740 हजार करोड़ के एम.ओ.यू.।

मुख्यमंत्री ने जसपुर में की 18 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग, क्षेत्रीय निवेशक कन्क्लेव में हुए थे 24740 हजार करोड़ के एम.ओ.यू.।
गन्ना किसानों के हित में इस वर्ष गन्ना मूल्य में की गई 20 रू प्रति कुंतल की वृद्धि।
किसानों को सिंचाई हेतु नहरों से निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है जलापूर्ति।
समाज के हर वर्ग का कल्याण हमारी प्राथमिकता, सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है योजनाओं का लाभ : मुख्यमंत्री
जसपुर – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को कृषि उत्पादन मण्डी समिति में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गीत, नृत्य, पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जन पर पुष्प वर्षा करते हुए जनसैलाब का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने रू. 28.20 करोड़ की 7 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जिसमें 1.51 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद, जसपुर के मुख्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य, 1.41 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत बनखण्डी मन्दिर, चकरपुर के सौंदर्यीकरण का कार्य, 10.00 करोड़ रुपए की लागत से नादेही चीनी मिल के बॉयलरों का अपग्रेडेशन का कार्य, 0.8267 करोड़ रुपए की लागत से जसपुर के अंतर्गत ग्राम हलदुवासाहू में हिडिम्बा देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य, 77 लाख रुपए की लागत से जसपुर में एनएच 74 (पुराना) के किमी 131 से जसपुर धामपुर मार्ग के किमी 1 को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य एवं 12 करोड़ किच्छा चीनी मिल के लघु आधुनिकीकरण, 1.69 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल निर्माण कार्य का लोकार्पण का कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने जसपुर के डाम क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण एवं जसपुर के अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर के निर्माण की घोषणा की।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग एवं उद्योग विभाग के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (क्षेत्रीय निवेशक कॉन्क्लेव 2023) के आयोजन में 10 हजार करोड का लक्ष्य रखा गया था जसके अंतर्गत कुल 24740 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे इसी क्रम में आज 18 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग कार्य प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपुर के चहुंमुखी विकास को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। जब वे पिछली बार यहां आये थे तो 16.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था। जिसमें मुख्य रूप से पेयजल की परियोजनाएं एवं सड़कों का निर्माण शामिल था। उन्होंने कहा कि जसपुर से अफजलगढ़ और नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार के लिए सीधी सड़क बनाने का कार्य एवं जसपुर में स्टेडियम निर्माण के लिए भी जमीन ढंढ़ने का काम पूरी सक्रियता के साथ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व में हल्दूवासाहू स्थित मां हिडिम्बा देवी के मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी। देवी माँ की कृपा से मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी का ये उत्साह बता रहा है कि हमारी राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ सीधे आप तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक एवं माताओं-बहनों से लेकर बच्चों तक, हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, खुशियों की सवारी और मातृत्व वंदना योजना सहित कई योजनाओं के जरिए, बच्चे और मां का बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। बच्चों के बड़े होने पर उन्हें अच्छी शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जा रही है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल दी जा रही है। इसके साथ ही 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को नन्दा गौरा योजना के तहत 50 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने पर मजबूती से कार्य कर रही है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लगातार भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2022-23 में घट कर 4.9 प्रतिशत ही रह गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज हमारी माताओं-बहनों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बुजुर्गों में पति या पत्नी में से किसी एक को ही वृद्धा पेंशन मिलती थी लेकिन हमने कहा कि 1200 रूपए में बुजुर्ग पति-पत्नी का गुजारा मुश्किल है। इसलिए हमने बुजुर्ग दंपत्ति में पति-पत्नी दोनों को वृद्धा पेंशन देने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही 1200 रूपए प्रति माह के पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने कर दिया है। ताकि हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों को इस अवस्था में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, लैंड जिहाद पर कार्यवाही, दंगारोधी कानून बनाने का निर्णय प्रदेश हित में लिया गया। सिल्क्यारा टनल को सफल ऑपरेशन, इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन सभी के प्रयासों से सफलतापूर्वक हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपुर में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। आप सभी किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष गन्ने रेट में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। आज मैंने यहां की चीनी मिल में ब्वायलरों के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास किया है। इससे गन्ना किसानों को भी निश्चित रूप लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही हमने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सभी किसान मुफ्त में नहर से सिंचाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं सहित अनेकों परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 2 महीने में ही हमारी राज्य सरकार ने 18000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले ये सभी कार्य उत्तराखंड के अगले 25 साल के भविष्य और विजन को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। मोदी ने भगवान केदार की भूमि से सबसे पहले कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उत्तराखंड में सड़क, रेल, पेयजल और धार्मिक स्थलों के विकास में केद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन और पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों में से अकलिमा, महबूब जहाँ (प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी) एवं स्वयं सहायता समूह की कोमल से वार्ता की वार्ता के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। इसी क्रम में ग्राम्य विकास समूह के लाभार्थियों को 17 करोड़ 24 लाख, सहकारिता विभाग के लाभार्थियों को 13 करोड़ 92 लाख व स्वास्थ्य विभाग के 3आयुष्मान कार्ड, खाद्य विभाग के 2 लाभार्थियों को उज्ज्वला किट वितरित किए गए।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे राज्य को मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू कर के विश्व स्तर पर बहुत आगे पहुंचा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज के हर वर्ग को मजबूती मिली है खासकर महिलाओं को इसके पूरा श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी को जाता है। उन्होंने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वन्दन योजना विधेयक पास करा लिया है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश मोदी के नेतृत्व में एक तरफ चन्द्रमा के उस स्थान तक पहुंच गया है जहां संसार में कोई नहीं पहुंच सका वहीं दूसरी तरफ एल 1 सूर्य के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के शासन में हमारा देश विज्ञान के साथ-साथ अध्यात्म और संस्कृति में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहाँ एक और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति विश्व पटल पर तेजी से बढ़ रही है।
गढ़ी नेगी को नगर पंचायत एवं कालाढूंगी को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने पर क्षेत्रीयवासियो द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ जसपुर के हिडम्बा मन्दिर के सौंदर्यीकरण के लिए मन्दिर समिति के सदस्य व क्षेत्रीयवासियो ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
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उत्तराखंड में होने जा रहा है कुछ बड़ा, 28 अप्रैल को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र, अधिसूचना जारी

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं।
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उत्तराखंड में 28 अप्रैल को बुलाया गया विशेष सत्र
उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इस सत्र को लेकर पहले जो चर्चाएं सामने आ रही थीं, अब उन पर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है।
उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी
उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा होगी। विशेष सत्र का आदेश प्रमुख सचिव सहदेव सिंह ने जारी किया।
विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार
विशेष सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष ने इसके संकेत पहले ही दे दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी इतनी ही गंभीर है तो उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधत्व सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी श्रीनगर विधानसभा सीट अगर महिला आरक्षण की जद में आ रही है तो वो उस सीट को खुशी-खुशी महिलाओं के लिए छोड़ देंगे और उनके घर से भी कोई महिला चुनाव नहीं लड़ेगी।

Uttarakhand
महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तराखंड में नहीं थम रही सियासत, BJP महिला मोर्चा की विपक्ष के लिए विशेष रणनीति तैयार

Uttarakhand Politics : महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने के बाद से ही देशभर में पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं उत्तराखंड में भी इस बिल को लेकर सियासत चरम पर है।
एक तरफ जहां भाजपा का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर दुष्प्रचार का आरोप लगा दिया। जिसके चलते अब भाजपा महिला मोर्चा ने आगामी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर विपक्ष को आईना दिखाने की विशेष रणनीति तैयार कर ली है।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तराखंड में नहीं थम रही सियासत
भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नकारात्मक रवैये के विरोध में उत्तराखंड में महाआक्रोश अभियान शुरू किया है। मोर्चा मातृ शक्ति के साथ मिलकर विपक्ष के संसद में किए गए नारी अपमान को उजागर करेगा। पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट की माने तो कांग्रेस का यह रवैया देश की आधी आबादी के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।
विपक्ष ने हमेशा महिलाओं के अधिकार छीनने का किया काम
कैबिनेट मंत्री खजान दास का इसे लेकर कहना है कि विपक्ष के समर्थन के बगैर ये विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। जिससे ये स्पष्ट होता है कि विपक्ष ने हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया है। मंत्री खजान दास ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने इस गंभीर विषय का संज्ञान लिया है और आवश्यकता पड़ने पर जल्द विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, ताकि मातृशक्ति को उनका उचित सम्मान और अधिकार मिल सके।

महिला आरक्षण बल के नाम पर भाजपा फैला रही भ्रम
भाजपा के हमलावर रुख को देखते हुए कांग्रेस ने भी सियासी दाव खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि महिला आरक्षण बल के नाम पर भाजपा आज पूरे देश भर में भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
कांग्रेस ने सवाल किया कि जब 2023 में इस बिल को पारित कर दिया गया था, तो उसी समय इसको लागू क्यों नहीं किया गया, इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश में आज भाजपा महिला पार्टी के इशारे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
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नारी शक्ति वंदन संशोधन को लेकर गणेश गोदियाल ने BJP पर किया पलटवार, कही बड़ी बात

Uttarakhand Politics : नारी शक्ति वंदन संशोधन को लेकर BJP में आक्रोश, गणेश गोदियाल ने किया पलटवार
Uttarakhand Politics : संसद में पेश होने के बाद गिरा नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता विपक्ष को दोषी करार दे रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री सहित भाजपा पर पलटवार किया है।
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गणेश गोदियाल ने BJP पर किया पलटवार
गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा विपक्ष के खिलाफ महिला विरोधी होने का एक नेटेरेटिव सेट करना चाहती थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो इस बिल के पक्षधर थे तो वहां पर बिल गिरते ही भाजपा महिला सांसदों के पास नारों वाली तख्तियां पहले से ही मौजूद कैसे थी ?
उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी एक-दो घंटे पहले हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बिल को गिराना चाहती थी इसलिए पहले से ही ये तैयारी की गई।
बीजेपी करवा सकती थी बिल के समर्थन में वोटिंग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि भाजपा इस बिल को पास करवाना चाहती तो किसी भी हद तक विपक्ष के तमाम सांसदों को तोड़कर बिल के समर्थन में वोट डलवा सकती थी। अगर अडानी और अंबानी के पक्ष में होता तो बीजेपी हर वो कोशिश करती जिससे ये बिल पास हो गया होता।
लोग समझ गए हैं भाजपा का चाल चरित्र
गोदियाल ने कहा कि अब भाजपा नैरेटिव सेट नहीं कर सकती क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर विपक्ष को कोस रहे थे, तब उन्हीं के सोशल मीडिया पेज पर 50% से ज्यादा गलियां उन्हें दी जा रही थी, कहा कि अब लोग भाजपा का चाल और चरित्र समझ गए हैं।
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