देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सत्र को लेकर विधानसभा सभागार में विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में प्रवेश के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए।

सत्र के दौरान विशेष व्यवस्थाएं
सत्र के संचालन के लिए विधानसभा ने नेवा (नेशनल इलेक्ट्रोल वेब एप्लीकेशन) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। आईटीडीए को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से सत्र को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, संचार कंपनियों से विधानसभा परिसर में हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, पूरे विधानसभा परिसर में वाई-फाई सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

अन्य व्यवस्था पर भी हुई चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिना प्रवेशपत्र के कोई भी विधानसभा कर्मचारी वाहन लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मंत्रियों की सिफारिश पर दो और विधायकों की सिफारिश पर दो आगंतुकों को प्रवेशपत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली और पानी की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

सत्र स्थल पर विचार
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा और इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए अगर सरकार सत्र के स्थान में कोई बदलाव करती है तो देहरादून में भी सत्र आयोजित करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक विधायकों की ओर से सत्र को देहरादून में कराने के लिए कोई पत्र नहीं मिला है।

उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे सदन की गरिमा का सम्मान करें और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें, ताकि विधानसभा सत्र से सकारात्मक परिणाम निकल सके।

सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा की प्रचंड जीत

सीएम धामी की धुंआधार पारी से विपक्ष चारों खाने चित

पहाड़ पर चहुंओर चली धामी की आंधी

जिला पंचायत की 12 में से 10 सीट पर भाजपा का कब्जा, नैनीताल का रिजल्ट आना शेष

ब्लॉक प्रमुख के 70 फीसदी पदों पर खिला कमल

ग्राम प्रधान की 85 प्रतिशत सीट पर भाजपा का कब्जा

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में पिछले चार वर्षों में एक बात लगातार साफ होती जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व न केवल सशक्त है, बल्कि भाजपा के लिए लगातार जीत की गारंटी भी बन चुका है। विधानसभा उपचुनाव से लेकर लोकसभा, नगर निकाय और अब पंचायत चुनाव तक, धामी की धुंआधार पारी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। गुरुवार को जब जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक भाजपा के कमल ने जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया।

इस बार हुए 12 जिला पंचायत सीटों के चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों पर विजय हासिल की, जिनमें से 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके थे। गुरुवार को हुए चुनाव में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में भाजपा उम्मीदवार पहले ही जीत दर्ज कर चुके थे, इसके साथ ही नैनीताल पर अभी दुबारा मतगणना होनी है, जिस कारण इस सीट का रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत सीट पहले से ही भाजपा के कब्जे में है। देहरादून में भी भाजपा ने कांटे की टक्कर दी।

यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, हरिद्वार की छह सीटों को छोड़कर प्रदेश की 89 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें भाजपा ने 75 प्रतिशत से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया। चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए तो, भाजपा की आंधी के सामने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ठहर नहीं पाए। जबकि ग्राम प्रधान की 85 प्रतिशत सीट पर भाजपा का कब्जा है।

इस जीत का सबसे बड़ा पहलू पहाड़ी अंचलों में भाजपा का जबरदस्त दबदबा रहा। धामी के करिश्माई नेतृत्व और जनकल्याणकारी नीतियों ने गाँव-गाँव में विकास की नई कहानी लिखी। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार… हर क्षेत्र में धामी सरकार के काम ने जनता का भरोसा मजबूत किया है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की यह विराट जीत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। यह साफ संकेत है कि उत्तराखंड की जनता सीएम धामी के नेतृत्व पर न केवल भरोसा करती है, बल्कि भाजपा की नीतियों को ही प्रदेश के विकास की राह मानती है। यह परिणाम विपक्ष के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि आने वाले चुनावी महासंग्राम में मुकाबला आसान नहीं होगा।

सीएम धामी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनसेवा, विकास और पारदर्शी शासन ही उनकी प्राथमिकता है, और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी ताकत है। 2027 की राह में यह विजय पताका भाजपा के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे रही है और विपक्ष के लिए यह एक गंभीर संदेश है।

CM Dhami ने किया विभाजन स्मृति स्थल का वर्चुअल शिलान्यास

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाजन स्मृति स्मारक स्थल का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने देश के विभाजन का दंश झेलने वालों को नमन करते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब मजहब की आड़ में भारत को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था वहीं, उससे ठीक एक दिन पहले ही, देश को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया।

उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को विभाजन की विभिषिका से गुजरते हुए अपने घर, गाँव, खेत-खलिहान, दुकान-व्यापार और अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर होना पड़ा। आज भी उन लोगों की आँखों में वो पीड़ा है, जिनके माँ-बाप इतिहास के उस काले दौर में उन्हें छोड़ कर इस दुनिया से चले गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बदले किये गये उनके त्याग और बलिदान की भरपाई कर पाना असंभव है। उनके इस त्याग, बलिदान और पीड़ा के महत्त्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को हमेशा याद रख सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत जैसे कड़े फैसले लिए गए। सीएए एवं वक्फ संशोधन कानून लागू करने तथा 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने जैसे निर्णयों के माध्यम से एक भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार रूप प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिये पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है। प्रदेश में सात हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, मेयर काशीपुर दीपक बाली, मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, स्वामी हरि चैतन्या महाराज, अजय मौर्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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