ऋषिकेश : उत्तराखंड के ऋषिकेश में मंगलवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा एम्स रोड पर हुआ, जहां कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग मोहम्मद इस्लाम (62 वर्ष) को कुचल दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की पहचान के लिए कार नंबर के आधार पर जांच कर रही है।

हादसा इतना भयंकर था कि रिक्शा चकनाचूर हो गया, और सड़क किनारे स्थित दो खोखे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण ये खोखे बंद थे और उनमें कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़े हादसे से बचाव हुआ। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना जोरदार था कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए।

मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी था और ऋषिकेश के बनखंडी क्षेत्र में किराए पर रहकर कबाड़ का काम करता था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को किसी तरह एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ऋषिकेश पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि कार चालक नशे में था और उसकी तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में है।

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, राज्य के विभिन्न जिलों के जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि अवैध अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक शिकायत पोर्टल की शुरुआत भी की थी, जहां लोग अवैध अतिक्रमण से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत, आने वाली सभी शिकायतों को प्रशासन गंभीरता से देखेगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून के जिलाधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और अवैध अतिक्रमण के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण की समस्या को राज्य में सुलझाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि राज्य का विकास सही दिशा में हो सके और कानून-व्यवस्था मजबूत रहे।

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देहरादून : उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। मौजूदा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। वह 1988 बैच की आइएएस अधिकारी हैं और पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। राधा रतूड़ी को अब तक दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है। प्रदेश सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया था, जो सितंबर में समाप्त हुआ था। इसके बाद, समान नागरिक संहिता बनाने के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए उन्हें एक और विस्तार मिला था। अब, तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार मिलने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है।

राधा रतूड़ी ने वर्तमान में उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए भी आवेदन किया है। ऐसे में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, यह सवाल प्रदेश सरकार के लिए अहम बन चुका है। यह निर्णय प्रदेश सरकार को जल्द ही लेना है।

मुख्य सचिव पद के लिए योग्य उम्मीदवार

राधा रतूड़ी के बाद नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा की अर्हता होती है। वर्तमान में 1992 बैच के आइएएस अधिकारी आनंद बर्द्धन इस अर्हता को पूरा कर रहे हैं। वरिष्ठता क्रम में उनके बाद 1997 बैच के आइएएस अधिकारी आरके सुधांशु और लालरिन लियना फैनई हैं। हालांकि, ये दोनों अधिकारी अभी प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत हैं और 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं।

अगला कदम और संभावनाएं

हालांकि, वरिष्ठता के हिसाब से आनंद बर्द्धन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत इस पद पर तैनाती के लिए विवेकाधिकार का उपयोग किया जा सकता है। अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों में प्रभारी मुख्य सचिव की तैनाती देखने को मिली है, जहां पात्रता के अनुसार मुख्य सचिव का चयन नहीं किया गया था।

अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त करती है और राधा रतूड़ी के बाद राज्य की ब्यूरोक्रेसी में कौन नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा।

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