Dehradun
जिलाधिकारी सविन बंसल का निर्देश: एसडीएम और नोडल अधिकारी एक ही छत के नीचे करेंगे कार्य !

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में देहरादून शहर के प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में एक अहम बैठक की। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और कार्यदायी संस्था निर्माण निगम लोनिवि द्वारा परियोजना पर प्रस्तुतिकरण दी गई।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और इसका उद्देश्य व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के रूप में इस परियोजना की निगरानी की जा रही है और इसकी प्रगति पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसडीएम एवं परियोजना से जुड़े नोडल अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर परियोजना पर काम करेंगे ताकि समन्वय बेहतर हो सके। उन्होंने संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया कि राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम, यूपीसीएल आदि के नामित अधिकारी सभी कार्य एक ही स्थान पर करं, ताकि परियोजना की प्रगति में कोई देरी न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और नगर निगम तथा एमडीडीए से भूमि बैंक की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे फील्ड विजिट करें और किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करें।
इस परियोजना के तहत रिस्पना नदी पर 2500 करोड़ रुपये की लागत से 11 किमी और बिंदाल नदी पर 3750 करोड़ रुपये की लागत से 15 किमी लम्बे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें नदी के भीतर विद्युत लाइनों, हाईटेंशन लाइनों और सीवर लाइनों का विस्थापन करना है। साथ ही, नदी किनारे रिटेनिंग वॉल का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, नदी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधार और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे।
रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत कुल 44.6421 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 43.5427 हेक्टेयर सरकारी और 1.099 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। इसमें 1120 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिनमें 771 स्थायी और 349 अस्थायी हैं। वहीं, बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत कुल 43.9151 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें 26.1926 हेक्टेयर सरकारी, 17.7225 हेक्टेयर निजी और 2.25 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। इस परियोजना से 1494 संरचनाएं प्रभावित होंगी, जिनमें 934 स्थायी और 560 अस्थायी संरचनाएं हैं।
इस बैठक में उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, एसएलओ स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, अधि.अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, यूपीसीएल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
Dehradun
NEET UG फर्जी सर्टिफिकेट कांड में एक और गिरफ्तारी, SIT ने भोपाल से दबोचा आरोपी

Dehradun News : उत्तराखंड में NEET UG MBBS दाखिले से जुड़े फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र मामले की जांच में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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NEET UG फर्जी सर्टिफिकेट कांड में एक और गिरफ्तारी
एसआईटी ने भोपाल से धीरज श्रीवास्तव को पकड़ा है। आरोपी भोपाल में ‘एमबीबीएस वे’ नाम से अपना कार्यालय संचालित करता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से करीब 5 लाख रुपये की धनराशि भी बरामद की गई है। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
SIT ने भोपाल से दबोचा आरोपी
एसआईटी के अनुसार, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच तेज कर दी गई है। इसी क्रम में धीरज श्रीवास्तव को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि धीरज अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों में MBBS के साथ-साथ BTech, BCA, BBA और BCom जैसे पाठ्यक्रमों में कमीशन के आधार पर दाखिला दिलाने का काम करता था।

कमीशन के रूप में मिलने का दावा
एसआईटी के मुताबिक पूछताछ में धीरज श्रीवास्तव ने बरामद रकम को लेकर जानकारी दी। उसके अनुसार, यह धनराशि उसे रूपेश पंडित ने कुछ छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत MBBS में दाखिला दिलाने के बदले कमीशन के तौर पर दी थी।
अब तक कुल तीन आरोपी किए गए गिरफ्तार
जांच एजेंसी के अनुसार, धीरज ने रूपेश पंडित और अन्य साथियों के साथ मिलकर तीन अभ्यर्थियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। एसआईटी अब मामले में जुड़े अन्य लोगों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से लेकर दाखिला दिलाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।
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नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, 29 सितंबर को रोजगार मेला, दुबई का जाने का भी मौका

Uttarakhand Jobs : कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून द्वारा आगामी 29 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।
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नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि रोजगार मेले में 18 निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी तथा कुल 904 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेलों का नियमित आयोजन किया जा रहा है।
29 सितंबर को देहरादून में लगेगा रोजगार मेला
रोजगार मेले में देहरादून सहित अन्य जनपदों के बेरोजगार युवा भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में पूर्व पंजीकरण (प्री-रजिस्ट्रेशन) की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की गई है। साथ ही, रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाण-पत्र, उनकी छायाप्रतियां, सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन कार्ड तथा वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। सेवायोजन विभाग ने अधिक से अधिक युवाओं से रोजगार मेले का लाभ उठाने तथा निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने की अपील की है।

रोजगार मेले में शामिल होने वाली कंपनियां
29 सितम्बर को आयोजित रोजगार मेले में कैंप 108, स्काई विंग एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज कैपिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स, आरएसपीएल मैनपॉवर, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, बार्बीक्यूनेशन, अकल इनफॉरमेशन सिस्टम लिमिटेड गुरुग्राम, मेंटर वाटर एक्सपर्ट, नील मेटल हरिद्वार जैसी कंपनियां शामिल रहेंगी।
दुबई में भी मिल सकता है रोजगार का अवसर
सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल अनियन उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को दुबई में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आईटीआई/आईटीआई सर्टिफिकेट धारक अभ्यर्थी पात्र होंगे। फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए 6 माह का अनुभव तथा आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 CO का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Police Transfers : उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने तीन पुलिस उपाधीक्षकों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राकेश बिष्ट को उत्तराखंड हाईकोर्ट सुरक्षा, नैनीताल से एसटीएफ (कुमाऊं परिक्षेत्र) भेजा गया है।
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उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 CO का हुआ ट्रांसफर
पुलिस विभाग में आज हुए तबादलों में मनीष शर्मा को जनपद बागेश्वर से सीबीसीआईडी खंड, हल्द्वानी में तैनाती दी गई है। जबकि स्वप्निल मुयाल को जनपद देहरादून से सतर्कता मुख्यालय, देहरादून भेजा गया है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में इन तबादलों को जनहित के आधार पर तत्काल प्रभाव से किए जाने की बात कही गई है।

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