Dehradun
वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी: टैक्स माफ और लाखों की सब्सिडी, पढ़ें कैसे मिलेगा फायदा…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में प्रदूषण कम करने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने जहां हाइब्रिड वाहनों को पंजीकरण के समय लगने वाले वन टाइम टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है वहीं स्वच्छता परिवर्तन गतिशीलता नीति में संशोधन कर सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने की मंजूरी दी है।
राज्य सरकार लगातार स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीर कदम उठा रही है। इसी क्रम में ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है जो कम प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे हाइब्रिड वाहन। फिलहाल उत्तराखंड में केवल 750 हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं। इनकी संख्या इसलिए भी कम रही क्योंकि राज्य में इनके पंजीकरण पर वाहन की कुल कीमत का करीब 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स वसूला जाता है जबकि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में इस पर छूट मिलती है। इसके चलते उपभोक्ता अक्सर दूसरे राज्यों से वाहन खरीदना अधिक उचित समझते हैं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग ने राज्य में भी हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इससे हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है और राज्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने स्वच्छता परिवर्तन गतिशीलता नीति में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। देहरादून में पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को सीएनजी, बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले यह योजना एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिससे प्रक्रिया जटिल और धीमी हो रही थी। एस्क्रो अकाउंट में कई प्रस्ताव एक साथ स्वीकृत होते थे, लेकिन राज्य में आवेदन एक-एक कर आ रहे थे, जिसके कारण लाभार्थियों को समय पर अनुदान नहीं मिल पा रहा था।
अब सरकार ने एस्क्रो अकाउंट की बाध्यता हटाकर सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट के माध्यम से सब्सिडी देने का रास्ता साफ किया है। इससे प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अनुदान प्रदान किया जा सकेगा और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होंगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र और वैध परमिट प्रस्तुत करता है तो उसे सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली 25 से 32 सीटर बस की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख तक का अनुदान मिलेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति वाहन स्क्रैप न करते हुए केवल वैध परमिट जमा करता है, तो उसे 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शर्त यह होगी कि पुराना वाहन राज्य में उपयोग में नहीं लाया जाएगा और इसके लिए उसे विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करनी होगी।
विक्रम वाहन चालकों को भी इस योजना में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई विक्रम संचालक अपने वाहन का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र और परमिट जमा करता है, तो उसे भी नई सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली 25 से 32 सीटर बस की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यदि वह अपने विक्रम को बीएस-6 मानक वाली सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस में परिवर्तित करता है तो एक विक्रम परमिट के बदले उसे एक ओमनी बस का परमिट मिलेगा और 3.5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राजधानी देहरादून में इस योजना की सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से न केवल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी…बल्कि सार्वजनिक परिवहन को भी आधुनिक स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
#HybridVehicleTaxUttarakhand #GreenTransportPolicy #VehicleScrappageSubsidy #DhamiCabinetDecisions #EV&CNGVehicleIncentives
big news
ऋषिकेश में अवैध कैसीनो और शराब पार्टी का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में दस महिलाओं सहित 40 गिरफ्तार

Rishikesh News : देहरादून जिले के ऋषिकेश में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पुलसि ने एक होटल में चल रहे अवैध कैसीनो और शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया है। मौके से 10 महिलाओं समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
Table of Contents
ऋषिकेश में अवैध कैसीनो और शराब पार्टी का भंडाफोड़
ऋषिकेश में दून पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में चल रही जुआ पार्टी का भंडाफोड़ किया है। हरिद्वार रोड स्थित होटल नवरंग पर छापेमारी के दौरान 40 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की छापेमारी में दस महिलाओं सहित 40 गिरफ्तार
छापेमारी में दस महिलाओं सहित 40 गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कैसिनो क्वाइन, नकदी, ताश की गड्डियां और शराब की बोतलें बरामद की हैं। कार्रवाई के बाद होटल को सील कर दिया गया है, जबकि होटल मालिक फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले में लापरवाही पाए जाने पर आईडीपीएल चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है।

लापरवाही पर IDPL चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित
अवैध गतिविधियों के संचालन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करने और चेकिंग अभियान में शिथिलता बरतने पर दून पुलिस कप्तान का कड़ा एक्शन देखने को मिला है।ऋषिकेश में अवैध कैसीनो और शराब पार्टी का भंडाफोड़ मामले में लापरवाही बरते पर चौकी प्रभारी सहित 12 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। सभी को तत्काल प्ररभाव से स्सपेंड कर दिया गया है।
Dehradun
मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने एक घंटे बंद रखी लाइटें, Earth Hour पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Dehradun News : वैश्विक पर्यावरणीय पहल Earth Hour के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद कर इस अभियान में सहभागिता की।
Table of Contents
मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने एक घंटे बंद रखी लाइटें
Earth Hour के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अर्थ ऑवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि यह हम सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं।
Earth Hour पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस प्रकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और दैनिक जीवन में ऊर्जा बचत को अपनी आदत बनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव का आधार बनते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करते हैं।

सीएम धामी ने की प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तराखंड, जो प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है, वहां पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों से प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
Dehradun
उत्तराखंड में जून में शुरू हो सकता है SIR, वोटर लिस्ट में नाम को लेकर है कोई भी कन्फ्यूजन तो ऐसे करें दूर

SIR in Uttarakhand : उत्तराखंड SIR अभियान को लेकर प्री-एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। पिछले साल दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत 27 मार्च 2026 तक राज्यभर में कुल 85.50 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा हो गया है।
Table of Contents
उत्तराखंड में जून में शुरू हो सकता है SIR
उत्तराखंड में मतदाता सूची को लेकर कुछ अखबारों में आई खबरों के बाद अब चुनाव विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की घोषणा नहीं हुई है लेकिन मई या जून के महीने तक उत्तराखंड में एसआईआर हो सकती है।
प्रदेश भर में 85.50 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग पूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर के तहत 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल नामों को 2003 की लिस्ट से मिलाया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनका रिकॉर्ड उनके माता-पिता के आधार पर जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया में अब तक करीब 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जबकि देहरादून और उधम सिंह नगर में प्रगति थोड़ी धीमी है।

वोटर लिस्ट में नाम को लेकर है कोई भी कन्फ्यूजन तो ऐसे करें दूर
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी मतदाता को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपने नाम को लेकर संदेह है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क कर सकता है या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है। इसके अलावा 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के सहयोग से राज्य में 19 हजार से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन में मदद कर रहे हैं और मतदाता सूची अपडेट करने का काम लगातार आगे बढ़ रहा
‘बुक ए कॉल विद BLO’ से मिलेगी हर जानकारी
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सेवा भी शुरू की है। इस सुविधा के जरिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से सीधे बातचीत के लिए कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर या ECI-NET मोबाइल ऐप डाउनलोड कर कॉल बुक कर सकते हैं।
कॉल बुक होने के बाद अधिकतम दो दिनों के भीतर संबंधित बीएलओ मतदाता से संपर्क करता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसआईआर शुरू होने से पहले प्री-एसआईआर चरण में ही अधिकतम मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग का कार्य पूरा किया जा सके।
big news22 hours agoउत्तराखंड में आज होगा एक घंटे ब्लैक आउट !, एक घंटे तक अंधेरे में डूबेगा पूरा प्रदेश, जानें वजह ?
Cricket24 hours agoRCB vs SRH Dream11 1st Match IPL 2026 – 28 March 2026
Dehradun23 hours agoउत्तराखंड में जून में शुरू हो सकता है SIR, वोटर लिस्ट में नाम को लेकर है कोई भी कन्फ्यूजन तो ऐसे करें दूर
Roorkee18 hours agoतमंचों का ट्रांजिट फेल! खानपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, एक सप्लायर गिरफ्तार, एक फरार
Breakingnews19 hours agoउत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, देखें लिस्ट
big news21 hours agoकैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों को सौंपे गए जिलों के प्रभार, जानें किस मंत्री को मिली किस जिले की जिम्मेदारी ?
Uttarakhand20 hours agoचारधाम यात्रा को लेकर इस बार तैयारियां हाईटेक, 137 सेक्टर, 42 जोन में बांटा गया यात्रा मार्ग, इन सुविधाओं के होगा लैस
Delhi17 hours agoसीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात, उत्तराखण्ड में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने पर हुई चर्चा










































