देहरादून: राजधानी देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में ‘सीएम धामी ज़िंदाबाद’ के नारे लगाए।

कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए कार्यों के लिए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि बीते कुछ समय में सरकार ने कर्मचारी कल्याण से जुड़ी नीतियों को गंभीरता से लिया है और उनकी मांगों के निराकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार हर कर्मचारी की भूमिका को राज्य के विकास में अहम मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।

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आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के दौरान परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी और मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ग्रीन कार्ड के बिना किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। शटल सेवा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए जिले की सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियनों से वाहनों की जानकारी मांगी गई है। इन वाहनों का संचालन रोटेशन पद्धति से किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक चालकों को रोजगार का अवसर मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वर्षों से शटल सेवा का संचालन हो रहा है। इस बार परिवहन विभाग ने सेवा को और अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि जिले की सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियनों से शटल सेवा के लिए वाहनों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही, सभी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

यात्रा के पहले चरण में रोटेशन प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें हर यूनियन को एक-एक सप्ताह का अवसर मिलेगा। यात्रियों को शटल सेवा के तहत एक तरफ का किराया 50 रुपये देना होगा। इस व्यवस्था से अधिक से अधिक चालकों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों को भी संचालन का मौका मिल सकेगा।

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव और चारधाम यात्रा के बीच तालमेल बिठाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश नहीं आ पाया, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी तय मानी जा रही है।

प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले पंचायत एक्ट में संशोधन कर ओबीसी आरक्षण तय करना जरूरी है। इसके बाद शासनादेश जारी होगा, आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाएगा और फिर आपत्तियों का आमंत्रण और निपटारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगना तय है, और इसी दौरान चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह यात्रा में व्यस्त हो जाएगी।

राज्य में जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल एक जून को खत्म हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

पंचायतीराज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि विभाग की तैयारी चल रही है और चुनाव के लिए 28 दिन का समय चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव समय पर हो जाएंगे।

वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को अभी आरक्षण सूची नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण तय होगा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी।

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