देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का “भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड” का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्यवाई निरंतर गतिमान है। बीते 48 घंटो में विजिलेंस ने चमोली एवं पौड़ी से 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे स्पष्ट दिखता है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचारियो को जेल भेजने की मुहिम तेज कर दी है।

शनिवार को विजिलेंस टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) कैलाश रवि को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस घटना के तुरंत बाद रविवार को चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक जयबीर सिंह को 30 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए सतर्कता सेक्टर देहरादून की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बीते 48 घंटो में विजिलेंस द्वारा लगातार 2 बड़ी गिरफ्तारियां से मुख्यमंत्री धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम और तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री ष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचारियो को सख्त चेतावनी दी है। आम जनता की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में “भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064” को भी लॉन्च किया गया है। एवं प्रदेश के हर छोटे-बड़े सरकारी दफ्तरों में “भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064” के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। एप में अब तक 980 से ज्यादा विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतों दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्य करते हुए विजिलेंस ने रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। बीते 9 माह में विजिलेंस ने करीब 30 रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। बीते 48 घंटे में दो गिरफ्तारियों से यह आंकड़ा 32 के करीब पहुंच गया है। 23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 गिरफ्तार हुए हैं। वहीं बीते 3 सालों में विजिलेंस ने करीब 70 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को परेशान करने वाले, भ्रष्टाचारियो के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसपर कठोर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई ’भ्रष्टाचारमुक्त एप 1064’ की लांचिंग के बाद तेजी से हुई है। यह एप आम नागरिक के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस एप के मार्फत आम नागरिक बेझिझक रिश्वतखोरों, कामचोरों और बेवजह काम लटकाने वालों को सबक सीखा रहे हैं। इस एप में शिकायत करने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाती है।

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देहरादून – मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर, सुमन नगर, धर्मपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा 2024 की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा में विद्या मंदिर के शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर, इण्टर कॉलेज सुमन नगर, धर्मपुर में भवन निर्माण के लिए 60 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से परिचित कराने और भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको शिक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर आज देश के कोने-कोने में हमारे देश के कर्णधारों को संस्कारवान बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बच्चों को किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि योग्य नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों को देशभक्ति, स्वदेशी चिंतन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में विद्या भारती द्वारा 500 से भी अधिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश में 01 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों और राज्य के सीमांत क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गये हैं। भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के सात स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए चयनित किये जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में लागू किया है। प्रदेश की शिक्षा व्यववस्था को और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और सुदृढ़ बनाने के लिए नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में स्मार्ट क्लासों की स्थापना की जा रही है। कक्षा 01 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 01 से 08 तक पाठ्य पुस्तकों के साथ ही बैग और जूते भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत हजारों मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का भी प्राविधान किया है। कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के 05-05 टॉपर्स को भारत भ्रमण कराने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में भी राजकीय महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में 20 नये मॉडल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 05 विद्यार्थियों को हर साल स्नात्तकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवाने के लिए चिवनिंग उत्तराखण्ड छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया गया है। स्प्रिंगबोर्ड इंफोसिस भी शिक्षकों के लिए आईटी आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल और छात्रों के लिए निःशुल्क कोर्स उपलब्ध करायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में राज्य सरकार ने युवा कल्याण, तकनीकि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 1700 करोड़ से भी अधिक धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ, उत्तराखण्ड के प्रान्त प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र, भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री डॉ. रजनीकांत शुक्ल, शिशु शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेन्द्र मित्तल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में मालवेयर के मामले और अस्थायी रूप से बंद हुई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी और आई.टी.डी.ए से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों और पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग शीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट्स को प्राथमिकता के आधार पर पुनः शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी साइट्स का संचालन सोमवार तक सुनिश्चित किया जाए।

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य में एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में कार्यरत सर्वोत्तम एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा, ताकि ऑनलाइन प्लेटफार्म की सुरक्षा और संबंधित डेटा की रिकवरी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आई.टी.डी.ए में तकनीकी कार्य कर रही कंपनियों की पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए और लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूडी (वर्चुअल), पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव नितेश झा ने जानकारी दी कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा, लेकिन किसी प्रकार की डेटा हानि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों में एंटी-वायरस सिस्टम को अपडेट करने के निर्देश भी दिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं न आएं।

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