Uttarakhand
नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट करना जरुरी, मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये उचित स्थान बताने को कहा, रजिस्ट्रार जनरल हाइकोर्ट को दिए ये निर्देश।
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3 months agoon
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना आवश्यक बताया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये उचित स्थान बताने को कहा है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल हाइकोर्ट को निर्देश निर्देश दिए हैं कि वे एक पोर्टल बनाएं जिसमें अधिवक्ताओं व जनसामान्य के सुझाव लिए जाएं कि वे नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में हैं या नहीं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि गौलापार में जहां हाईकोर्ट के लिये जगह चिंहित है वहां 75 फीसदी वन भूमि है और घना जंगल है वहां पेड़ काटने के बाद हाईकोर्ट की स्थापना उचित नहीं है। हाईकोर्ट इसके पक्ष में नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल में वादकारियों और युवा अधिवक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों, चिकित्सा सुविधाओं और कनेक्टिविटी की कमी के अलावा कोर्ट में 75 प्रतिशत से अधिक मामलों में राज्य सरकार के पक्षकार होने और अधिकारियों, कर्मचारियों के नैनीताल हाईकोर्ट आने में टीए व डीए में होने वाले खर्च को देखते हुए उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना आवश्यक है। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की है।
8 मई को आईडीपीएल ऋषिकेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखंड राधा रतूड़ी व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु वीसी के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए थे। जिन्हें हाईकोर्ट ने नैनीताल से कोर्ट शिफ्ट करने की सूचना दी थी और उसी दिन दोपहर बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं का पक्ष भी सुना गया।
उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के मुद्दे को शीघ्र निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक प्रक्रिया तैयार की है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम से कम सात हजार वकीलों के लिए चैंबर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। जहां अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और अच्छी कनेक्टिविटी हो। यह पूरी प्रक्रिया मुख्य सचिव द्वारा एक माह के भीतर पूरी की जाएगी और मुख्य सचिव 7 जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की राय भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 14 मई 2024 तक एक पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया है। इस पोर्टल में अधिवक्ता यदि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं तो हां, चुनकर अपनी पसंद देने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वे रुचि नहीं रखते हैं तो अपनी नामांकन संख्या, तिथि और हस्ताक्षर दर्शाकर नहीं लिखेंगे। इसी तरह वादकारी भी इस पोर्टल में अपनी राय दे सकते हैं, जो 31 मई तक दी जानी आवश्यक है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल इस आशय की सूचना को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों सहित उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी जगह चिंहित करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जिसमें प्रमुख सचिव, विधायी और संसदीय कार्य, प्रमुख सचिव, गृह, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा नामित एक सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अध्यक्ष और एक अन्य इसके सदस्य होंगे। यह समिति संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद 7 जून 2024 तक सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद हाईकोर्ट की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में सरकार की सिफारिश और विकल्पों के परिणाम को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की है।
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देहरादून में 27 जुलाई को बंद भी बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, डीएम ने छुट्टी काआदेश किया जारी।
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9 hours agoon
July 26, 2024ब्रेकिंग देहरादून।
शनिवार को भी सभी स्कूल रहेंगे बंद, आदेश जारी
देहरादून जनपद और नगर क्षेत्र में 27 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान
भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला
डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर जारी हुए आदेश।
नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी।
कक्षा एक से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान रहेगें बंद।
मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट।
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राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नवनिर्मित उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का किया भ्रमण,आगामी दिनों के पूर्वानुमान और तैयारियों के संबंध में ली जानकारी।
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11 hours agoon
July 26, 2024देहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को आईटी पार्क स्थित, नवनिर्मित उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान वर्षा की स्थिति, नदियों के जलस्तर, मार्गों की स्थिति और आगामी दिनों के पूर्वानुमान और तैयारियों के संबंध में जानकारी ली।
राज्यपाल ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में आपदा घटनाओं, चारधाम यात्रा, प्रशासन की तत्परता, तैयारी, पूर्वानुमान और योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिलाधिकारियों की सतर्कता, समन्वय और विभिन्न विभागों के एकीकरण की सराहना की।
उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले की मोरकंडा नदी पर बने पैदल पुल के टूटने के बाद मद्यमहेश्वर में फंसे सौ से अधिक तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे ग्राम प्रधान श्री बीर सिंह पंवार की प्रशंसा करते उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रधान से बात कर उनके सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि उत्तराखंड के लोगों की सेवा, सहयोग और जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वे आपदा के समय योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं।
राज्यपाल ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन की देश-विदेश में प्रशंसा की, और कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण के कार्य पेशेवर ढंग से किए जा रहे हैं। मानसून के दौरान जिलाधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उन्होंने सभी जनपदों तथा विभागों की तैयारी पर संतोष व्यक्त किया।
राज्यपाल ने यूएसडीएमए के कंट्रोल रूम से जारी होने वाली दैनिक रिपोर्ट की सराहना की, जिसमें राज्य की स्थिति और हालात की विस्तृत जानकारी होती है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और आपदा प्रबंधन के कार्यों का दस्तावेज़ीकरण करने के निर्देश दिए।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि इस अभियान ने उत्तराखंड के उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन को विश्व पटल पर स्थापित किया।
अंत में, राज्यपाल ने यूएसडीएमए के अधिकारियों को तीन महीने के भीतर एक डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए, जो आपदा प्रबंधन के राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने और निर्णय लेने में सहायक होगा।
इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
Uttarakhand
पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी निरीक्षक चंद्र मोहन सिंह के शहीद होने पर सीएम धामी ने जताया
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11 hours agoon
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